MAHAYOJANA

Information about all Government Scheme

रेशीम शेती – विविध योजना | Silk farming schemes

रेशीम शेती – विविध योजना

राज्यातील रेशीम शेती उद्योगासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये रेशीम शेती प्रशिक्षण, अभ्यास दौरा, निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा यासारख्या सुविधा मिळतात. याचबरोबरीने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणेअंतर्गत काही योजना राबविल्या जातात.
Silk Farming

अ) रेशीम शेती जिल्हास्तरीय योजना

डीपीडीसीअंतर्गत रेशीम लाभार्थ्यास खालील बाबींवर अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते-
1) शेतकऱ्यांना पंधरा दिवसांचे रेशीम शेती प्रशिक्षण विनामूल्य देण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधीत 750 रुपये विद्यावेतन दिले जाते.
2) राज्यातील प्रगतशील रेशीम शेतकऱ्यांना भेट देण्यासाठी शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जाते. याशिवाय कर्नाटकसारख्या प्रगतशील राज्यात शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जाते. सदरचा संपूर्ण खर्च डीपीडीसीअंतर्गत केला जातो.
3) रेशीम लाभार्थ्यास निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा 75 टक्के सवलतीच्या दरात केला जातो.

ब) रेशीम शेती राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय)

या योजनेअंतर्गत अर्धा एकर ते पाच एकरपर्यंत तुती लागवड करणाऱ्या लाभार्थ्यास प्रति एकरी वीस हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. यापैकी पहिल्या वर्षी सहा हजार रोजमजुरी आणि आठ हजार रुपये साहित्य स्वरूपात अनुदान देण्यात येते. दुसऱ्या वर्षी मजुरीपोटी तीन हजार रुपये व तिसऱ्या वर्षी मजुरीपोटी तीन हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

क) कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा)

1) याअंतर्गत जिल्ह्यातील रेशीम शेतकऱ्यांसाठी शेती शाळा, रेशीम चर्चासत्र, रेशीम प्रशिक्षण इत्यादीकरिता लागणारा निधी उपलब्ध होतो.
2) गावात रेशीम गट तयार केल्यास आत्माअंतर्गत विविध सोईसुविधा उपलब्ध आहेत. उदा.- गटासाठी कमी किमतीची यंत्रे/ अवजारे उपलब्ध करून देणे, शैक्षणिक सहलींचे आयोजन करणे, इ. परंतु या लाभासाठी गटांनी आत्माअंतर्गत गटांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

ड) रेशीम शेती केंद्रपुरस्कृत योजना

1) तुती लागवडीपासून रेशीम कापडनिर्मितीपर्यंतच्या विविध टप्प्यांवर या योजनांचा लाभ दिला जातो.
2) यामध्ये केंद्र शासन व राज्य शासन या दोन्हींचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

Silk farming – various schemes

Various schemes are implemented by the government for the silk farming industry in the state. It offers facilities like silk farming training, study tours, supply of healthy eggs. At the same time, some schemes are implemented under the National Agricultural Development Plan and Agricultural Technology and Management System.

A) District level plan for silk farming

Under DPDC, grants are made available to silk beneficiaries on the following matters-
1) Fifteen days silk farming training is given to the farmers free of cost. A scholarship of Rs. 750 is paid during the training period.
2) An educational trip is organized to visit the progressive silk farmers in the state. Apart from this, educational tours are organized in progressive states like Karnataka. The entire cost is borne by DPDC.
3) Healthy eggs are supplied to the silk beneficiaries at 75% discount.

B) Silk Farming National Agricultural Development Plan (RKVY)

Under this scheme, a subsidy of Rs. 20,000 per acre is given to the beneficiary who cultivates mulberry from half an acre to five acres. In the first year, six thousand rupees is given as daily wage and eight thousand rupees as material grant. Three thousand rupees is given as wages in the second year and three thousand rupees as wages in the third year.

C) Agricultural technology and management system (Spirit)

1) Under this, funds are available for silk farmers in the district for agricultural schools, silk seminars, silk training etc.
2) If silk group is formed in the village, various facilities are available under Atma. E.g.- Providing low cost equipment / tools for the group, organizing educational trips, etc. But for this benefit the groups are obliged to register the groups under Atma.

D) Silk Farming Center Sponsored Scheme

1) These schemes are availed at various stages from mulberry cultivation to silk production.
2) It provides funds from both the Central Government and the State Government.