MAHAYOJANA

Information about all Government Scheme

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान | ekatmik falotpadan vikas abhiyan application

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान | Ekatmik falotpadan vikas abhiyan application

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान हे शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून राबवीले जात असून याची सवितस्तर माहिती ही https://mahayojana.comवर पाहू या.

 

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान | ekatmik falotpadan vikas abhiyan application


    एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेचा सारांश

    सन २००५-०६ साली फलोत्पादन क्षेत्राच्या सर्वकष विकासासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या महत्वाकांक्षी अभियानाची सुरूवात केली आहे. अभियान कालावधीमध्ये देशातील फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन दुप्पट करणे हा अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य निर्माण करणे, नविन फळबागांची लागवड करणे, जुन्या फळबागांचे पुनरूजीवन करणे, सामुहिक शेततळयांच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविणे, हरितगृह, शेड्नेटहाऊस मध्ये नियंत्रित शेती करणे, एकात्मिक अज्ञद्रव्ये व एकात्मिक कोड व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मनुष्यबळ विकास, काढणीतोर व्यवस्थापन या बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे.

     

    एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाची उद्दिष्टे:

    1) वैविध्यपूर्ण कृषि हवामान विभागानुसार प्रादेशिक अनुकूलता व गरजा लक्षात घेऊन त्या त्या प्रदेशातील फलोद्यान क्षेत्राचा संशोधन, तंत्रज्ञान, प्रसार, काढणींतौर तंत्रज्ञान, पणन सुविधा यांच्या माध्यमातून समूहू पद्धतीने सर्वांगीन विंकास करणे.

    2) शेतक-याना एकत्रित करून शेतक-यांचे गट निर्माण करणे

     3) शेतकरी उत्पादक समूहू स्थापीत करणेसाठी प्रवृत्त करून उत्पादकता व उत्पादन वाढवून निव्वळ उत्पादनात वाढ करणे.

    4 शेतक-यांचे आर्थिक राहणीमान उंचावणे व आहराविषयी पोषणमुल्य वाढविणे.

    5) आस्तित्वात असलेल्या फलोत्पादन विषयक विविध योजनांमध्ये समन्वय साधून एकरूपता आणणे.

    6) पारंपरिक उत्पादन पद्धतींची आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाशी सांगड घालून तंत्रज्ञानाचा विकास व प्रसार आणि प्रचार करणे.

    7) कुशल आणि अकुशल विषेशतः बेरोजगार तरूणांकरिता रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

     

    फलोत्पादन विकास अभियानाची वैशिष्ट्ये ekatmik falotpadan vikas abhiyan

    1. उत्पादक तें अंतिम उपभोक्तापर्यंत फलोत्पादनाच्या विनियोगासाठी उत्पादक, काढ्णींतॉर हाताळणी, प्रक्रिया व पणन व्यवस्था तसेच उपभोक्ता यामध्ये साखळी निर्माण करून उत्पादकांना अधिकाधिक मोबदला मिळेल याची खात्री करणे.
    2. उत्पादन, काढणीतोर हाताळणी, प्रक्रिया व पणन यामध्ये संशोधन आणि विंकासाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान विकसित करून त्याच्या वापरासाठी प्रोत्साहून देणे.
    3. पेंक हाऊस, रायपनिंग चेंबर, शीतगृह, नियंत्रित वातावरणातील साठवणूकगृह या सारख्या काढणीतर सुविधा तसेच मुल्यवृधींसाठी प्रक्रिया सुविधा आणि पणन अशा प्रकारच्या सुविधा स्थापन करण्यासाठी
    4. अर्थसहाय्य करणे.
    5. संशोधन आणि विकास प्रक्रिया आणि पणन या क्षेत्रात कार्यरत

     

    एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेसाठी अनुदान

    खालील घटकांचा लाभ या योजनेअंतर्गत शेतकरी घेऊ शकतात:

    1) उच्च तंत्रज्ञान रोपवाटिकांची स्थापना करणे.

    2) उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा बळकटीकरण/पुनरुज्जीकरण

    3) नवीन उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा स्थापन करणे

    4) भाजीपाला विकास कार्यक्रम

    5) गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य आयात करणे

    6) भाजीपाला, बियाणे प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवण इ. पायाभूत सुविधा

    7) नवीन बागांची स्थापना करणे

    8) फलोत्पादन यांत्रिकीकरण

    9) अळिंबी उत्पादन

    10) पुष्प उत्पादन

    11) मसाला पिके लागवड

    12) जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीकरण करून उत्पादकतेत वाढ करणे (आंबा, संत्री, काजू, चिकू, मोसंबी, कागदी लिंबू, पेरू, आवळा)

    13) नियंत्रित शेती घटक (हरितगृह, शेडनेट हाऊस, पक्षिरोधक जाळी, प्लॅटिक आच्छादन, प्लास्टिक टनेल, पॉलीहाऊसमधील उच्च दर्जाच्या भाजीपाला लागवड साहित्यासाठी व निविष्ठांसाठी अनुदान, पॉलीहाऊसमधील/शेडनेट हाऊस मधील उच्च दर्जाच्या फुलपिकांच्या लागवड साहित्यासाठी व निविष्ठांसाठी अनुदान)

    14) सेंद्रिय शेती

    15) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

    16) परंपरागीकरणासाठी मधुमक्षिका पालन

    17) एकात्मिक काढणीपश्चात व्यवस्थापन (पॅक हाऊस, एकात्मिक पॅक हाऊस, पूर्व शितकरण गृह, शितखोली (स्टेजिंग), फिरते पूर्व शितकरण गृह, शितगृह (नवीन/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण), शितसाखळीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान राबविणे व शितसाखळीचे आधुनिकीकरण करणे, शितवाहन, प्राथमिक/फिरते प्रक्रिया केंद्र, रायपनींग चेंबर, शेतावरील कमी ऊर्जा वापरणारे थंड साठवणूक गृह, कमी किमतीचे फळ-भाजीपाला साठवण केंद्र, कमी खर्चाचे कांडा साठवून्क गृह/कांदाचाळ-२५ मे. टन, पुसा शून्य ऊर्जा आधारित शितगृह -१००किलो, एकात्मिक शितसाखळी पुरवठा प्रणाली-प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी वरील घटकांमधील घटकांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.)

    18) फलोत्पादन पिकांसाठी पणन सुविधा स्थापन करणे (शासकीय/ खासगी/ सहकारी क्षेत्र)

    19) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सामूहिक शेततळे, वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे.

     

    एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता  Eligibility to avail the benefits ofekatmik falotpadan vikas abhiyan 

    1.  शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असावे.
    2.  शेतकऱ्याकडे ७/१२ प्रमाणपत्र आणि 8-अ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
    3.  शेतकरी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती जातिवर्गाचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
    4.  शेतकरी / शेतकरी समूहाकडे फलोत्पादन पिके असणे आवश्यक आहे.
    5.  लाभार्थ्यांने शेततळे अस्तरीकरणासाठी अधिकृत ५०० मायक्रॉनची प्लास्टिक फिल्म वापरणे बंधनकारक राहील.
    6.  सामूहिक शेततळे घटकाचा लाभ हा शेतकरी समूहासाठी आहे. समूहात २ किंवा अधिक शेतकरी असावेत. शेतकरी संयुख कुटुंबातील नसावेत. शेतकऱ्याचे जमीन धारणेबाबतचे ७/१२ खाते उतारे स्वतंत्र असावेत.
    7.  शेततळ्यातील पाणी वापरण्यासाठी सुखम सिंचन पद्धतीचा वापर करणे बंधनकारक राहील.
    8.  पूर्वी केलेले शेततळे, नैसर्गिक खड्डा, दगड खाणी, विहीर इत्यादी. जागी सामूहिक शेततळे/वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण मंजूर करण्यात येणार नाही.
    9.  सामूहिक शेततळे या घटकाचा लाभ नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातंर्गत औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, अकोला, अमरावती, वाशीम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव तसेच विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा व कोकण विभागातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील सर्व प्रवर्गातील अर्जदार पात्र राहतील.
    10.  सामूहिक शेततळे या घटकाकरीता राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गातील अर्जदार पात्र राहतील. मात्र उपरोक्त २५ जिल्हे वगळता इतर जिल्यांमधील सर्वसाधारण प्रवर्गातील अर्जदारांना सामूहिक शेततळे हा घटक अनुज्ञेय राहणार नाही.

     

     

    एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

    एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान ही शेतकऱ्यांसाठी शासनामार्फत राबवीली जात असून या योजनेचा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी  खालील कागदपत्रांची आवश्यक्ता आहे.

    1.  ७/१२ प्रमाणपत्र
    2.  ८-ए प्रमाणपत्र ( 8-a )
    3.  अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती लाभार्थींसाठी जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
    4.  खरेदी करण्याचे साधन / उपकरणांचे कोटेशन किंवा बिल

     

    एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान ऑनलाईन अर्ज

    • एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी व शर्ती पूर्ण करणारे शेतकरी हे महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ https://mahadbtmahait.gov.in/    या वर अर्ज करू शकता.
    • ऑनलाईन अर्जासाठी राज्यस्तरावरून व जिल्हा स्तरावरून दैनिक वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ व इतर माध्यमांतून एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्या बाबत शेतकऱ्यांना कळविण्यात येईल.
    • क्षेत्रीय कर्मचारी जसे की, कृषी सहाय्यक इत्यादी यांचेकडून गावामध्ये ग्रामसभा, दवंडी इत्यादी माध्यमांच्या द्वारे गावामध्ये जाणीव जागृती करण्यात येईल.
    • शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना अडचणी आल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ https://mahadbtmahait.gov.in/  असलेल्या कॉल सेंटर ला कॉल करून, मेल द्वारे अर्ज करू शकतात किंवा आपल्या गावपातळीवर असलेल्या कृषी सहाय्यकाशी संपर्क करू शकतात.
    •  

    एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतरची कार्यवाही

    जिल्हाधिकारी अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी घेवून उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी तालुकानिहाय एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेची सोडत (लॉटरी) काढावयाची आहे.

     

    काढणीत्तोर व्यवस्थापन

    या घटकाअंतर्गत विविध बाबींसाठी /उपघटकांसाठी लाभाथ्र्यास मंजूर मापदंडानुसार अनुदान/ आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. सदरच्या उपघटकांची माहिती/ फायदे पुढे नमुद केले आहेत.

     

    1) पॅक हाऊस

    उत्पादित फलोत्पादन, औषधी व सुगंधी मालाची शेतावरच साफसफाई,

    प्रतवारी व आवश्यक वजनाचे / आकाराचे पॅकिंग करुन तात्पुरती

    साठवणुक करता येते. फळे, फुले, भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती यासारख्या नाशवंत मालाचे आयुष्य व दर्जा वाढविण्यासाठी उपयुक्त आहे.

    कच्च्या मालावर प्राथमिक प्रक्रिया करुन उत्पादनाच्या मुळ रुपात बदल न करता गुणात्मक वाढ करता येते.

    मध्यस्थांची संख्या कमी करुन प्रत्यक्ष उत्पादकाला वाजवी भाव मिळवुन देणे व ग्राहकांना योग्य दरात माल उपलब्ध करुन देणे पॅकहाऊसमुळे शक्य होते.

    आतापर्यंत एकुण ३o९७ पॅकहाऊसची उभारणी करण्यात आली आहे.

     

    २) पुर्व शितकरणगृह

    फलोत्पादित, औषधी व सुगंधी वनस्पती मालाची काढणी झाल्यानंतर / प्राथमिक प्रक्रिया केल्यानंतर त्यातील उष्णता (Field Heat) कमी करता येते.

    मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणा-या मालाची आवक वाढून भाव कोसळणे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. पर्यायाने शेतक-यांना भविष्यात चांगला भाव मिळू शकतो.

    फलोत्पादित, औषधी व सुगंधी वनस्पती पिकांचा दर्जा कायम ठेवुन त्यांचे आयुष्य वाढविण्यास मदत होते.

    बाजारपेठेमध्ये ठराविक संख्येने सतत फलोत्पादित, औषधी व सुगंधी वनस्पतींचा पुरवठा करणे शक्य हेोते.

    ग्राहकाला आवडीप्रमाणे सातत्याने उत्कृष्ट दर्जाच्या मालांचा पुरवठा करता येतो.

    फलोत्पादित, औषधी व सुगंधी वनस्पतींचा टिकाऊपणा वाढविण्यास मदत होते.

    आतापर्यंत एकुण ११ पुर्वशीतकरणगृहांची उभारणी करण्यात आली आहे.

     

    ३) शितगृह (नविन/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण)

    मोठया प्रमाणावर उत्पादित होणा-या मालाची आवक वाढून भाव कोसळणे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता येते.

    फळे, फुले व भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती यासारख्या नाशवंत मालाचा दर्जा कायम ठेवुन आयुष्य वाढविण्यासाठी उपयुक्त आहे.

    प्रक्रिया प्रकल्पधारकांना वर्षभर कच्च्या मालाचा पुरवठा करता येतो.

    ग्राहकाला आवडीप्रमाणे सातत्याने फलोत्पादित, औषधी व सुगंधी वनस्पती मालाचा पुरवठा करता येतो.

    आतापर्यंत एकुण ७९ शीतगृहांची उभारणी करण्यात आली आहे.

     

    ४) शितवाहन

    वाहतुकीदरम्यान फळे, फुले, भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती यासारख्या नाशवंतमालाचा दर्जा टिकवून ठेवून आयुष्य वाढवून होणारे नुकसान टाळता येते.

    किमान ४.00 में.टन ते कमाल ९.00 मे.टन क्षमतेपर्यन्तच्या शीतवाहनाकरिता अनुदान देय आहे

    वाहन खरेदी तसेच वाहनावर उपलब्ध करुन घ्यावयाच्या रेफ्रिजरेशन व इतर अनुषंगिक सुविधांसाठी अनुदान देय राहील.

    आतापर्यंत एकुण ८ शीतवाहनासाठी लाभ देण्यात आला आहे.

    प्राथमिक / फिरते प्रक्रिया केंद्र

    फळे, फुले, भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती सारख्या नाशवंत मालाचे आयुष्य व दर्जा वाढविण्यासाठी मदत होते.

    मोठ्या प्रमाणावर उत्पादीत होणा-या फलोत्पादन, औषधी व सुगंधी वनस्पती मालाची आवक वाढून भाव कोसळणे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता येते.

    कच्च्या मालावर प्रक्रिया करुन गुणात्मक वाढ / मुल्यवर्धन करण्यासाठी चालना देता येते.

    फलोत्पादन, औषधी व सुगंधी वनस्पतीवर आधारित स्वयंरोजगार निर्मितीस चालना मिळते.

    आतापर्यंत ७८४ प्राथमिक / फिरते प्रक्रिया केंद्रासाठी लाभ देण्यात आला आहे.

     

     

    5) रायपनिंग चेंबर

    इथिलिन सारख्या नैसर्गिक संप्रेरकाचा (Natural Hamone) उपयोग करुन केळी, आंबा, पपई, इ.फळपिकांना गरजेनुसार पिकविता येते.

    फळांतील रस, गर, साल इ. एकसंघ पिकत असल्यामुळे फळांचा टिकाऊपणा वाढतो.

    फळांच्या वजनामध्ये कमीतकमी घट आणि फळांची गोडी, चव व आकर्षकपणा वाढतो.

    आतापर्यंत एकुण ६५ रायपनिंग चेंबरची उभारणी करण्यात आली आहे.

     

    6) कमी खर्चाचे कांदा साठवणूकगृह/कांदा चाळ

    कांद्याची साठवणूकीदरम्यान होणारी नासाडी कमी करता येते.

    कांदा साठवणूक करुन वर्षभर ग्राहकांच्या मागणीनूसार कांदा  पुरवठा करणे शक्य होते.

    मोठया प्रमाणावर उत्पादीत कांदा पिकाची आवक वाढून भाव कोसळणे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता येते.

    राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या माध्यमातुन आतापर्यंत एकुण २९४४९ कांदा चाळी उभारण्यात आलेल्या असुन त्यापासुन ६८९५७६ मे.टन साठवणक्षमता निर्माण झालेली आहे. यासाठी रू. ९७.९९ कोटी इतके अनुदान शेतक-यांना देण्यात आलेले आहे.

     

     

    पणन सुविधा

    १) टर्मिनल मार्केट :

    फळे व भाजीपाला तसेच इतर फलोत्पादित पिकांच्या उत्पादनवाढीची प्रेरणा कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक मुलभुत बाजार विषयक सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने फलोत्पादित उत्पादनांच्या विपणन व्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातून (PPP) गुंतवणुकीस चालना देणे अपेक्षित आहे. यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या पणन व्यवस्थेमधील त्रुटी कमी करुन फळे व भाजीपाला विक्रीसाठी टर्मिनल मार्केट मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर येथे स्थापन करणे प्रस्तावित आहे. अशा प्रकारच्या बाजारपेठामार्फत प्रतवारी व गुणवत्ता प्रमाणिकरण यांना चालना देवून शेतक-यांना आपल्या फलोत्पादीत उत्पादनासाठी किफायतशीर दर मिळवुन देणे तसेच उत्पादक, ग्राहक, उद्योजक, पणन साखळीत समाविष्ट होणारे इतर मध्यस्त यांना कृषि पणन अनुषंगिक आवश्यक उपाययोजना व पद्धती बाबत जागृती निर्माण करणे अपेक्षित आहे.

     

    २) अपनी मंडी :

    राज्यात कृषि क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे विविध फळपिके भाजीपाला यांच्या उत्पादनात व उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. फलोत्पादित उत्पादने ही नाशवंत स्वरुपाची असुन त्यांची तात्काळ विक्री होणे आवश्यक असते. मध्यस्थाचे वर्चस्व कमी करुन शेतक-यांना जादा पैसे मिळवुन देण्यासाठी तसेच ग्राहकासही वाजवी किंमतीत शेतीमाल उपलब्ध करुन देण्यासाठी शेतक-यांना शेतमाल विक्रीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत पणन सुविधा उभारणीसाठी अर्थसहाय्याची योजना राबविण्यात येत आहे. सन २००५-०६ ते २०१४-१५ पर्यंत पुर्ण झालेल्या ६ अपनी मंडी स्थापन करण्यासाठी रु.१५ लाख इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.

     

    ३) वातावरण नियंत्रित रिटेल बाजार / विक्रो दालन :

    देशात वाढणारे शहरीकरण, शहारांमधील व्यक्तींचे वाढते उत्पन्न, बदलती जीवनशैली इ. मुळे देशात रिटेल मार्केटची वाढ होत आहे. अशा प्रकारच्या रिटेल मार्केट मधुन फलोत्पादित उत्पन्नांची सुविधा असलेली दालने सुरु करण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच स्वतंत्ररित्याही अशी दालने सुरु करण्याच्या दृष्टिकोनातून सदरील योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. आतापर्यंत पुर्ण झालेल्या कमी खर्चाच्या एका वातावरण नियंत्रित रिटेल बाजार / विक्री दालनासाठी रु.५.५0 लाख इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले.

     

    १) संकलन व प्रतवारीगृह :

    विविध प्रकारची फळे, भाजीपाला व इतर फलोत्पादित उत्पादने हंगामी व नाशवंत स्वरुपाची आहेत. हंगामात शेतक-याला वैयक्तीकरित्या या मालाची बाजारातील मागणीनुसार प्रतवारी, मुल्यवर्धन /पॅकींग करुन बाजारात पाठविणे शक्य होत नाही तसेच आर्थिकदृष्ट्याही किफायतशीर ठरत नाही. यामुळे शेतक-यास आपल्या मालाचा उचित मोबदला मिळत नाही.

    शेतक-यांनी उत्पादीत केलेल्या मालाचे एकत्रित संकलन व मुल्यवर्धन करुन थेट प्रक्रिया उद्योजक/ निर्यातदार / टर्मिनल मार्केट / केंद्रीय लिलाव केंद्र येथे एकत्रितपणे उपलब्ध करुन दिल्यास शेतक-याला आपल्या मालाचा रास्त मोबदला मिळणे शक्य आहे. या अनुषंगाने ग्रामीण भागात अशा संकलन, प्रतवारी व पॅकींग केंद्राची उभारणी करणेसाठी अर्थसहाय्याची योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राबविण्यात येत आहे. सन २00५-०६ ते २०१४-१५ पर्यंत पूर्ण झालेल्या एकुण १o संकलन व प्रतवारीगृहांसाठी रु. ५५.o६ लाख एवढे अर्थसहाय्य दिले आहे.

    नियंत्रित शेती एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानामध्ये हरितगृह, शेडनेटहाऊस, प्लॅस्टिक मल्चिग, प्लॅस्टिक टनेल, अॅन्टीबर्ड नेट/गारपीटविरोधी जाळी तसेच हरितगृह व शेडनेटहाऊस मधील उद्य मुल्याकिंत भाजीपाला आणि फुलपिकांचे लागवड साहित्य व उत्पादन हे उपघटक नियंत्रित शेती या घटकांतर्गत समाविष्ट आहेत. फलोत्पादन क्षेत्रात संरक्षित शेती तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे फुलपिके व भाजीपाला पिकाचे अधिक उत्पादन, उत्पादकता व उच्च दर्जाचे उत्पादन मिळून शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ होते.

    फुलपिके, भाजीपाला पिके व रोपवाटिकांसाठी शेतकरी हरितगृह, प्लॅस्टिक टनेल, शेडनेटहाऊस इत्यार्दीचा वापर करतात. हरितगृह व शेडनेटहाऊसच्या वापरामुळे फुले व भाजीपाला पिकांचे निर्यातयोग्य गुणवत्तेच्या मालाचे उत्पादन होत असून त्यापासून शेतक-यांना कमी क्षेत्रामध्ये अधिक चांगले उत्पादन मिळत आहे. त्यामुळे हरितगृह व शेडनेटहाऊस उभारणीसाठी शेतक-यांचा कल वाढत असून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे.

     

    उद्देश

    • फलोत्पादन क्षेत्रात विशषेत: नियंत्रित शेती या घटकामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहित करणे.
    • प्रति हेक्टरी प्रति युनिट जास्तीतजास्त पीक उत्पादन वाढीसाठी शेतक-यांना मार्गदर्शन करणे.
    • शेतक-यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतिच्या निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
    • ग्रामीण भागातील युवकांना कृषि क्षेत्रात स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे.
    • फलोत्पादन क्षेत्रात बिगर हंगामी पिके घेण्यासाठी व उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन व मार्गदर्शन करणे.

     

     

    इंडो-इस्त्राईल प्रोजेक्टस्

    इंडो-इस्त्राईल वर्कप्लॅन अंतर्गत राज्यात हापूस आंबा, केसर आंबा, संत्रा तसेच डाळिंब या फळपिकांच्या गुणवत्ता केंद्राची (Centre of Excellence) पुढीलप्रमाणे राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर उभारणी करण्यात आली आहे.

    हापूस आंबा गुणवत्ता केंद्र – डॉ. बा. सा. कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी

    केशर आंबा गुणवत्ता केंद्र – वि. ना. मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत फळ संशोधन केंद्र, हिमायतबाग, जि. औरंगाबाद

    संत्रा गुणवत्ता केंद्र डॉ.पं. दे. कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, नागपूर

    डाळींब गुणवत्ता केंद्र -म.फु.कृषि विद्यापीठ राहूरी, जि. अहमदनगर या केंद्रामधील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा शेतक-यांना होत आहे. वरील घटकांबरोबरच तक्ता क्रमांक १ मध्ये नमूद केलेल्या विविध घटकांसाठी सुद्धा एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत (राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान) शेतक-यांना/लाभार्थीना मंजूर मापदंडानुसार अर्थसहाय्य मंजूर केले जाते. औषधी व सुगंधी वनस्पतीराष्ट्रीय आयुष अभियान (National AYUSHMission) : केंद्र शासनाच्या आयुष विभागामार्फत (Department of Ayurved, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha & Homeopathy – AYUSH) १२ व्या पंचवार्षिक , योजनेअंतर्गत (सन २०१५-१६ मध्ये) राष्ट्रीय आयुष अभियान कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. आर्युवेद, युनानी, सिध्दा व होमिओपॅथी या वैद्यकीय पध्दतींना प्रोत्साहन देणे, त्याबाबतची शिक्षण प्रणाली मजबूत करणे, गुणवत्ता नियंत्रण तसेच उपरोक्त वैद्यकीय पध्दतीसाठी सातत्यपूर्ण वनस्पतीजन्य कच्च्यामालाचा पूरवठा करणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. एकत्रिकरण धोरणानुसार या वर्षापासुन राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान ही योजना आता राष्ट्रीय आयुष अभियानाअंतर्गत समाविष्ट केली आहे.

     

     

    अभियानाचे घटक

    आर्युवेद, योगा, युनानी, सिध्दा व होमिओपॅथी अंतर्गत सेवा.

    आर्युवेद, योगा, युनानी, सिध्दा व होमिओपॅथी शैक्षणिक संस्था.

    आयुष औषधी पध्दती अंतर्गत औषधींचे गुणवत्ता नियंत्रण.

     

    औषधी वनस्पती

    आयुष अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणा-या उपरोक्त चार घटकांपैकी औषधी वनस्पती हा घटक सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासून केंद्र व राज्याच्या आर्थिक योगदान (६o:o) तत्वावर राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचेमार्फत राबविण्यात येत असून औषधी वनस्पती कार्यक्रमामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे.

     

    औषधी वनस्पती रोपवाटिका

    औषधी वनस्पती लागवड

    काढणीपश्चात व्यवस्थापन

    प्रक्रिया व मुल्यवर्धन उपरोक्त औषधी वनस्पती योजनेतील घटकांसाठी खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य देय आहे. इ. औषधी वनस्पती रोपवाटिका औषधी वनस्पतीच्या नवीन लागवडीसाठी दर्जेदार लागवड साहित्य उपलब्ध होणाच्या दृष्टीने सार्वजनिक क्षेत्रात ४ हेक्टर क्षेत्रावरील आदर्श रोपवाटिकेकरिता रु. २५.00 लाख व १ हेक्टर क्षेत्रावरील रोपवाटिकेकरिता रु. ६.२५ लाख अर्थसहाय्य देय आहे.

     

    औषधी वनस्पती लागवड राष्ट्रीय आयुष अभियान –

    औषधी वनस्पती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत समूह (Cluster) पध्दतीने औषधी वनस्पतींची लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. औषधी वनस्पतीची लागवडीकरिता प्रजातीनिहाय प्रकल्प खर्चाच्या ३0 टक्के, ५0 टक्के व ७५ टक्के एवढे वित्तीय सहाय्य देय आहे.

     

    काढणीतोर व्यवस्थापन :

    ( वाळवणीगृह व साठवणीगृह) सन २०१५-१६ अंतर्गत वाळवण व साठवणगृहाकरिता तसेच पणन सुविधा, गॅप, प्रात्याक्षिके, जनुक पेढी इत्यादी घटकांनाही अनुदान देय आहे. राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत सन २oo९-१o ते २०१४-१५ अखेर एकुण ४४ औषधी वनस्पती रोपवाटिका, २७२०.७२ हेक्टर क्षेत्रावर औषधी वनस्पती लागवड, १४ वाळवणीगृह, १३ साठवणीगृह, एक प्रक्रिया उद्योग तसेच २ गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेकरिता अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. या कालावधीत एकुण रु. १७o१.४८ लाख अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले आहे.

     

    औषधी वनस्पतींचे संरक्षण, संवर्धन, विकास व शाश्वत व्यवस्थापन योजना

    औषधी वनस्पतीचे मूलस्थानी सर्वेक्षण, अभ्यास व आलेखन, दुर्मिळ औषधी वनस्पतींचे संरक्षण, संवर्धन, संशोधन आणि विकास, प्रशिक्षण आणि प्रचार व प्रसार कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे व कार्यान्वित करणे, निवास व विविध शाळांमध्ये वनौषधी उद्याने तयार करुन वनस्पती आधारित आरोग्य संवर्धन करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

    वरील योजनेअंतर्गत औषधी वनस्पतीचे सर्वेक्षण, संवर्धन, मूल्यवर्धन, साठवण व वाळवणगृह आणि पणन सहाय्य, औषधी वनस्पतींच्या उत्तम कृषि पध्दतींच्या विकासासाठी प्राधान्य देणे, विविध शाश्वत तंत्र विकसित करणे, रासायनिक विश्लेषण इ. उपघटक विषयक प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. प्रकल्प मंजुरीचे अधिकार राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या पातळीवर राखीव आहेत.

     

    सार्वजनिक / संस्थात्मक/ शालेय वनौषधी उद्यान व घरगुती वनौषधी उद्यान तयार करणे

    औषधी वनस्पतींच्या पारंपारिक उपयोगाबाबत जनमानसामध्ये आवड निर्माण करण्यासाठी या घटकाचा लाभ शासकीय संस्था, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, अशासकीय संस्था, लोकविभाग उपक्रम, सहकारी संस्था, सोसायटी इत्यादींसाठी घेता येईल.

     

    अशा प्रकारे वरील प्रमाणे माहिती ही एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेची असून मित्रांनो ही माहिती आपणास आवडल्यास इतरांना शेअर करा, तसेच आपला अमूल्य अभिप्राय कमेंटद्वारे आम्हाला जरूर कळवा.

     

    bhausaheb fundkar online application 2020-21

    falbag lagwad yojana 2019 online form

    falbag lagwad yojana 2020 online form

    falbag lagwad yojana 2020-21

    falbag yojana maharashtra 2020

    ekatmik falotpadan vikas abhiyan 2020 21 online form

    bhausaheb fundkar falbag yojana online application 2020

    bhausaheb fundkar falbag yojana 2020-21

     

     

    Integrated Horticulture Development Campaign | Ekatmik falotpadan vikas abhiyan

    The Integrated Horticulture Development Campaign (ekatmik falotpadan vikas abhiyan) is being implemented by the government for the farmers and let’s see the details at https://mahayojana.com.

     

    Summary of Integrated Horticulture Development Mission Plan (ekatmik falotpadan vikas abhiyan)

    In the year 2005-06, for the overall development of the horticulture sector, the Central Government has launched an ambitious campaign called National Horticulture Campaign. The main objective of the campaign is to double the production of horticulture sector in the country during the campaign period. This includes production of quality planting material, planting of new orchards, revival of old orchards, enhancing irrigation capacity through collective farms, controlled farming in greenhouses, shednethouses, integrated inertia and integrated code management, organic farming, manpower development, extraction management. Being offered.

     

    Objectives of Integrated Horticulture Development Mission:

    1) To carry out holistic development of horticulture sector in a group manner through research, technology, dissemination, post-harvest technology, marketing facilities keeping in view the regional adaptations and needs as per the diverse agro-meteorological department.

    2) To form groups of farmers by uniting the farmers

     3) To increase net productivity by increasing productivity and production by motivating farmers to set up productive groups.

    4 To raise the economic standard of living of farmers and increase the nutritional value of food.

    5) To bring uniformity by coordinating various existing horticulture schemes.

    6) To develop and disseminate technology by combining traditional production methods with modern scientific knowledge.

    7) To provide employment opportunities to skilled and unskilled youth especially unemployed youth.

     

    Features of Horticulture Development Mission ( ekatmik falotpadan abhiyan )

    • To ensure maximum remuneration to the producers by creating a chain between growers, harvesters, processing and marketing systems as well as consumers for appropriation of horticulture from producer to end consumer.
    • To promote the use of technology through research and development in production, handling, processing and marketing.
    • To establish non-harvesting facilities like Pank House, Ripening Chamber, Cold Storage, Controlled Environmental Storage House as well as Processing Facilities and Marketing Facilities for Value Addition.
    • To finance.
    • Working in the field of research and development process and marketing

     

    Grant for Integrated Horticulture Development Mission Scheme

    The following factors can be availed by the farmers under this scheme:

    1) Establishment of high technology nurseries.

    2) Tissue Laboratory Strengthening / Rejuvenation

    3) Establishment of new tissue culture laboratory

    4) Vegetable Development Program

    5) Importing quality planting material

    6) Vegetables, seed processing, packing, storage etc. Infrastructure

    7) Establishment of new gardens

    8) Mechanization of horticulture

    9) Alimbi production

    10) Flower production

    11) Planting of spice crops

    12) To increase productivity by reviving old orchards (Mango, Orange, Cashew, Chiku, Citrus, Paper Lemon, Peru, Amla)

    13) Controlled Agricultural Ingredients (Greenhouse, Shednet House, Bird Mesh, Plastic Cover, Plastic Tunnel, Subsidy for High Quality Vegetable Planting Materials and Inputs in Polyhouse, Subsidy for High Quality Flower Cultivation Materials and Inputs in Polyhouse / Shednet House)

    14) Organic farming

    15) Integrated Nutrient Management Integrated Pest Management

    16) Bee keeping for traditionalization

    17) Integrated Post-harvest Management (Pack House, Integrated Pack House, Pre-Cooling House, Cold Staging), Mobile Pre-Cooling Home, Cold Storage (New / Expansion / Modernization), Implementation of New Technology in Cold Chain and Modernization of Cold Chain Processing center, ripening chamber, low energy cold storage house on farm, low cost fruit and vegetable storage center, low cost onion storage house / onion mill – 25 MT, Pusa zero energy based cold storage – 100 kg, integrated cold chain supply system-project operational In order to do so, you must include the above elements.)

    18) Establishment of Marketing Facilities for Horticulture Crops (Government / Private / Co-operative Sector)

    19) Under this scheme, grants are allowed to farmers on collective farms, individual farm linings.

     

    Eligibility to avail the benefits of Integrated Horticulture Development Mission Scheme

    •  Farmers should have Aadhar card.
    •  Farmers need to have 7/12 certificate and 8-A certificate.
    •  If the farmer belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, then caste certificate is required.
    •  The farmer / farmer group must have horticulture crops.
    •  Beneficiaries will be required to use official 500 micron plastic film for field lining.
    •  The benefit of the collective farm component is for the farmer group. There should be 2 or more farmers in the group. Farmers should not belong to a joint family. 7/12 account transcripts of farmers holding land should be independent.
    •  It will be mandatory to use dry irrigation system to use farm water.
    •  Previous farms, natural pits, stone quarries, wells etc. Lining of collective farms / individual farms will not be sanctioned in place.
    •  Benefit of Collective Farms under Nanaji Deshmukh Krishi Sanjeevani Project Aurangabad, Jalna, Beed, Latur, Nanded, Parbhani, Hingoli, Osmanabad, Akola, Amravati, Washim, Yavatmal, Buldhana, Wardha, Jalgaon and Nagpur, Chandrapur, Gadchiroli, Vidarbha Applicants from Palghar, Thane, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg districts of Konkan division will be eligible.
    •  Applicants from Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all the districts of the State will be eligible for this component of Collective Farms. However, except for the above 25 districts, the collective farm will not be allowed to the general category applicants in other districts.
    •  

     

    Documents required to avail the benefits of Integrated Horticulture Development Mission Scheme

    1. The Integrated Horticulture Development Campaign is being implemented by the government for the farmers and the following documents are required to avail the benefits of this scheme.
    2.  7/12 Certificate
    3.  8-a certificate
    4.  Caste Certificate for SC / ST Beneficiaries (if required)
    5.  Quotation or bill of purchase equipment

     

    Integrated Horticulture Development Campaign Online Application

    • Farmers who fulfill the terms and conditions to avail the benefits of Integrated Horticulture Development Mission Scheme ( ekatmik falotapdan abhiyan yojana )can apply on the official website of the Government of Maharashtra https://mahadbtmahait.gov.in/.
    • Farmers will be informed about the online application for the ekatmik falotapdan abhiyan yojana through daily newspapers, All India Radio, Government’s official website and other means at the state and district level.
    • Awareness will be created in the village through the medium of Gram Sabha, Dawandi etc. by the field staff such as agricultural assistants etc.
    • Farmers can apply by e-mail, call the call center at the official website of the Government of Maharashtra https://mahadbtmahait.gov.in/or contact their village level agricultural assistant.

     

    Action after receipt of application for Integrated Horticulture Development Mission

    With the approval of the district level committee under the chairmanship of the district collector, the sub-divisional agriculture officer has to draw lottery for the taluka wise integrated horticulture development campaign scheme.

     

    Post-harvest management

    Under this component, grants / financial assistance are given to the beneficiary for various matters / sub-components as per the approved criteria. The information / benefits of these sub-components are mentioned below.

     

    1) Pack House

    Field cleaning of manufactured horticulture, medicinal and aromatic products,

    Temporary with packing of grading and required weight / size

    Can be stored. Useful in enhancing the life and quality of perishable goods like fruits, flowers, vegetables, medicinal and aromatic plants.

    Qualitative growth can be achieved by primary processing of raw materials without changing the original form of the product.

    By reducing the number of intermediaries, the packhouse makes it possible for the actual manufacturer to get a fair price and make the goods available to the customers at a reasonable price.

    So far a total of 3o97 packhouses have been set up.

     

    2) Pre-chilling house

    Field heat can be reduced after harvesting / preliminary processing of horticultural, medicinal and aromatic plant products.

    Increased inflows of goods produced in large quantities help in controlling the fall in prices. Alternatively, farmers can get better prices in the future.

    It helps in prolonging the life of horticultural, medicinal and aromatic plants by maintaining their quality.

    It is possible to supply a certain number of horticultural, medicinal and aromatic plants in the market continuously.

    Consumers can consistently supply the best quality goods as per their liking.

    Helps to increase the durability of horticultural, medicinal and aromatic plants.

    So far, a total of 11 refrigeration houses have been set up.

     

    3) Cold Storage (New / Expansion / Modernization)

    Falling prices can be controlled by increasing the inflow of goods produced in large quantities.

    It is useful to prolong life by maintaining the quality of perishable goods like fruits, flowers and vegetables, medicinal and aromatic plants.

    Processing project holders can be supplied with raw materials throughout the year.

    Consumers can be continuously supplied with horticultural, medicinal and aromatic plant goods as per their liking.

    So far a total of 79 cold storages have been set up.

     

    4) Cold carriage

    Life-saving damage can be avoided by maintaining the quality of perishables such as fruits, flowers, vegetables, herbs and aromatic plants during transport.

    Subsidy is payable for cold transport from minimum 4.00 MT to maximum 9.00 MT

    Grants will be payable for vehicle purchase as well as refrigeration and other ancillary facilities to be made available on the vehicle.

    So far, a total of 8 cold storage facilities have been provided.

    Primary / Mobile Processing Center

    Helps to extend the life and quality of perishable goods like fruits, flowers, vegetables, herbs and aromatic plants.

    The fall in prices can be controlled by increasing the inflow of large scale horticulture, medicinal and aromatic plant products.

    Processing of raw material can lead to qualitative growth / value addition.

    Self-employment based on horticulture, medicinal and aromatic plants is promoted.

    So far, benefits have been provided for 784 primary / mobile processing centers.

     

     

    5) Ripping chamber

    Bananas, mangoes, papayas, etc. can be grown as required using natural hormones like ethylene.

    Fruit juices, husks, peels etc. As a team grows, the durability of the fruit increases.

    There is a minimal reduction in the weight of the fruit and an increase in the sweetness, taste and attractiveness of the fruit.

    So far a total of 65 ripening chambers have been set up.

     

    6) Low cost onion storage house / onion hut

    Nasal congestion during onion storage can be minimized.

    By storing onions, it is possible to supply onions as per the demand of the customers throughout the year.

    The fall in prices can be controlled by increasing the inflow of onion crop in large scale production.

    A total of 29,449 onion huts have been set up so far through the National Agriculture Development Plan and National Horticulture Mission, which has resulted in a storage capacity of 68,9576 MT. For this Rs. 97.99 crore has been given to farmers.

     

     

    Marketing facility

    1) Terminal Market:

    It is necessary to provide the necessary basic market facilities to sustain the growth drive of fruits and vegetables as well as other horticultural crops. In this connection, it is expected to encourage investment from the private and public sector (PPP) to develop a marketing system for horticultural products. For this, it is proposed to set up terminal markets for sale of fruits and vegetables at Mumbai, Thane, Nashik, Nagpur by reducing the existing marketing system. Such markets are expected to promote grading and quality certification to enable farmers to get affordable rates for their horticultural products as well as to create awareness among growers, consumers, entrepreneurs, other intermediaries involved in the marketing chain about the necessary measures and methods related to agricultural marketing.

     

    2) Your market:

    Due to the progress made in the field of agriculture in the state, the production and productivity of various fruits and vegetables has increased significantly. Horticultural products are perishable and need to be sold immediately. In order to reduce the dominance of intermediaries, farmers need to be able to earn extra money as well as provide agricultural commodities to farmers at reasonable prices. For this, a scheme of financial assistance is being implemented for setting up of marketing facilities under Integrated Horticulture Development Mission. Financial assistance of Rs. 15 lakhs has been provided for setting up of 6 mandis which were completed from 2005-06 to 2014-15.

     

    3) Environment Controlled Retail Market / Sales Hall:

    Increasing urbanization in the country, increasing income of people in cities, changing lifestyles etc. Due to this, the retail market is growing in the country. It is proposed to implement such a scheme with a view to start pulses with the facility of horticultural income from such retail market as well as with a view to start such pulses independently. Financial assistance of Rs. 5.50 lakhs has been provided for a low cost environment controlled retail market / sales hall completed so far.

     

    1) Collection and Grading House:

    A variety of fruits, vegetables and other horticultural products are seasonal and perishable. During the season, it is not possible for the farmer to personally assign the goods to the market by grading, value addition / packing as per the market demand and also it is not economically viable. As a result, the farmer does not get a fair return for his goods.

    It is possible for the farmer to get a fair return for his goods if he collects and adds value to the goods produced by the farmer and makes them available directly at the Processing Entrepreneur / Exporter / Terminal Market / Central Auction Center. In this connection, a scheme of financial assistance for setting up of such collection, grading and packing centers in rural areas is being implemented under the Integrated Horticulture Development Mission. For total 1o collection and grading completed from 2005-06 to 2014-15, Rs. 55.6 lakh has been provided.

    Controlled Agriculture The Integrated Horticulture Development Mission includes greenhouses, shednethouses, plastic mulching, plastic tunnels, anti-bird nets / hail nets as well as vegetable and floriculture plant material and production in greenhouses and shednethouses. Adoption of protected farming technology in horticulture sector increases the yield of farmers by increasing the productivity, productivity and high quality of floriculture and vegetable crops.

    Farmers use greenhouses, plastic tunnels, shednet houses etc. for floriculture, vegetable crops and nurseries. The use of greenhouses and shednethouses has resulted in the production of export quality goods of flower and vegetable crops, which has enabled the farmers to get better yields in less area. As a result, the tendency of farmers to set up greenhouses and shednethouses is increasing and is getting a huge response.

     

    Purpose

    • Encouraging farmers to invest in horticulture, especially in controlled agriculture.
    • To guide the farmers to increase the maximum crop yield per unit per hectare.
    • To provide financial assistance to farmers for cultivation of high quality and high quality exportable crops.
    • To provide self employment to the youth in rural areas in the field of agriculture.
    • To encourage and guide the farmers to adopt non-seasonal crops and use high technology in horticulture sector.

     

     

    Indo-Israeli projects

    Under the Indo-Israel Workplan, the Center of Excellence for Hapus Mango, Saffron Mango, Orange and Pomegranate has been set up in all the four agricultural universities in the state.

    Hapus Mango Quality Center – Dr. Ba. Sa. Konkan Agricultural University, Dapoli, Dist. Ratnagiri

    Saffron Mango Quality Center – Vs. No. Marathwada Agricultural University, Fruit Research Center under Parbhani, Himayatbagh, Dist. Aurangabad

    Orange Quality Center Dr.P. Give. University of Agriculture, Akola Internal College of Agriculture, Nagpur

    Pomegranate Quality Center – M.F. Krishi Vidyapeeth Rahuri, Dist. Farmers are benefiting from the modern technology at the Ahmednagar center. In addition to the above components, financial assistance is also sanctioned to the farmers / beneficiaries under the Integrated Horticulture Development Mission (National Horticulture Mission) for the various components mentioned in Table No. 1 as per the approved criteria. National AYUSHMission: The National AYUSH Mission will be implemented under the 12th Five Year Plan (in 2015-16) by the AYUSH Department of the Central Government (Department of Ayurved, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha & Homeopathy – AYUSH). Is. The main objective of the campaign is to promote Ayurveda, Unani, Siddha and Homeopathy, to strengthen the education system, quality control and to provide sustainable plant raw materials for the above medical practices. As per the integration policy, the National Medicinal Plants Campaign has now been included under the National AYUSH Mission from this year.

     

    Components of the campaign

    Services under Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy.

    Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy educational institutes.

    Quality control of medicines under AYUSH medicine system.

     

    Herbs

    Out of the above four components implemented under AYUSH Abhiyan, Medicinal Plants is being implemented in the State on the basis of Central and State Financial Contribution (6o: 4o) from the financial year 2015-16 through Maharashtra State Horticulture and Medicinal Plants Board, Pune. Including.

     

    Medicinal plant nursery

    Cultivation of herbs

    Post-harvest management

    Process and Value Addition Subsidy is payable for the components of the above medicinal plant scheme as under. Etc. Medicinal Plant Nursery In view of availability of quality planting material for new planting of medicinal plants, Rs. 25.00 lakhs and for nursery on 1 hectare area Rs. 6.25 lakh financial assistance is payable.

     

     National AYUSH Campaign for Plant Medicinal Plants –

    The cultivation of medicinal plants is being promoted in cluster system under the Medicinal Plants Component Program. Financial assistance of 30 per cent, 50 per cent and 75 per cent of the project cost is payable for the cultivation of medicinal plants.

     

    Post-harvest management:

    (Dryhouse and Storage House) Under the year 2015-16, grant is payable for drying and storage house as well as marketing facilities, gaps, demonstrations, gene generation etc. Under the National Medicinal Plants Campaign, a total of 44 Medicinal Plant Nurseries, Medicinal Plant Cultivation on 2720.72 hectare area, 14 Kindergartens, 13 Storage Houses, One Processing Industry and 2 Quality Testing Laboratories have been provided under the National Medicinal Plants Campaign from 2014-15. During this period a total of Rs. 17o1.48 lakh financial assistance has been distributed.

     

    Conservation, conservation, development and sustainable management of medicinal plants

    The main objectives of the scheme are to promote and implement in-situ survey, study and grading of medicinal plants, conservation, conservation, research and development of rare medicinal plants, training and promotion and dissemination programs Is.

    Under the above scheme, survey, conservation, value addition, storage and drying and marketing assistance of medicinal plants, giving priority to development of best practices of medicinal plants, development of various sustainable techniques, chemical analysis etc. Subsidiary projects will be funded. Project approval rights are reserved at the level of the National Board of Medicinal Plants.

     

    Creation of public / institutional / school herbal garden and home herbal garden

    This component can be availed by government agencies, universities, research institutes, NGOs, public sector undertakings, co-operative societies, societies, etc. to create interest in the traditional use of medicinal plants.

    Thus, the above information is from the ekatmik falotpadan abhiyan yojana. Friends, if you like this information, please share it with others, and also let us know your valuable feedback through comments.