MAHAYOJANA

Information about all Government Scheme

मतदान : राष्ट्रीय कर्तव्य, महत्व | Voting: National duty, importance

मतदान : राष्ट्रीय कर्तव्य, महत्व 

भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लोकशाहीच्या माध्यमातून जनतेच्या आशा-आकांक्षाची पूर्तता करण्याचे अनेक स्तरावर प्रयत्न करण्यात आले. ‘जनतेचे राज्य’ ही संकल्पना स्वीकारून जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्य चालविले जात आहे. योग्य निर्णय प्रक्रियेद्वारे देशाला प्रगतीच्या वाटेवर पुढे नेता यावे यासाठी जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी सक्षम असणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी मतदारांनी निर्भयपणे तसेच विचारपूर्वक मतदान करणे तेवढेच आवश्यक आहे. यादृष्टीने मतदारांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्विप कार्यक्रम राबविला जातो. तसेच नवमतदारांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेविषयी माहिती व्हावी याकरिता राष्ट्रीय मतदार दिवसाच्या निमित्ताने विविध उपक्रम राबविले जातात.

निवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेचा कणा आहे. विशेषत: निवडणुकांमध्ये स्थानिक स्तरावरील समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी मतपेटीच्या माध्यमातून योग्य प्रतिनिधी निवडणे आवश्यक आहे. या निवडीवरच विकासाचे नियोजन आणि सामाजिक विकास अवलंबून असते. म्हणून मुक्त आणि निर्भय वातावरणात मतदारांनी मतदान करायला हवे. निवडणुकांच्या वेळी कोणत्याही प्रलोभनाला किंवा दबावाला बळी न पडता आपल्या मताधिकाराचा उपयोग करायला हवा. योग्य पद्धतीने केलेले मतदान आपल्या हक्काचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले पहिले पाऊल असते हे नेहमी लक्षात ठेवायला हवे.

मतदानाच्या वेळी मतदार यादीत नावे नसल्याने मतदानाचा अधिकार न बजावता आल्याचेही बऱ्याचदा निदर्शनास येते. वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर युवक-युवतींना मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी प्रोत्साहित करावयास हवे. नोंदणीसाठी नेमका अर्ज कोठे करावा याची माहिती त्यांना उपलब्ध करून दिल्यास वेळेवर नोंदणी होऊन मतदार यादीत नाव समाविष्ट होऊ शकेल. भारत निवडणूक आयोगाच्या या संकेतस्थळावरही नोंदणी होऊन मतदारयादीत नाव समाविष्ट होऊ शकेल. भारत निवडणूक आयोगाच्या या संकेतस्थळावरही नोंदणी संदर्भात सविस्तर माहिती मिळू शकते. तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक शाखेतही यासंदर्भात वेळोवेळी नोंदणीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध अभियानांची माहिती मिळू शकते.

निवडणूक आयोगाने मतदानातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी निवडणूक ओळखपत्र तयार करण्याची विशेष मोहीम राबविली. मात्र अशा मोहिमेत ‘शासनाचे काम’ अशा पद्धतीने याकडे लक्ष न देता देशाप्रतीचे महत्त्वाचे कर्तव्य म्हणून या मोहिमेस आपला सहभाग नोंदविणे गरजेचे आहे. केवळ आपले ओळखपत्र करून न थांबता समाजातील इतरही घटकांना याविषयीची माहिती देण्यात सुजाण नागरिकांचा पुढाकार अपेक्षित आहे. महाविद्यालयातील युवक राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून अशा स्वरूपाचा जनजागृती उपक्रम प्रभावीपणे राबवू शकतात. यात मतदार जनजागृतीपर रॅली, प्रभात फेरी, विविध स्वरूपाच्या स्पर्धा यांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचा सहभाग घेण्यात येतो.

मतदार म्हणून आपल्याला असलेल्या अधिकारांबाबत जागरूक राहिल्यास देशातील लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होऊ शकेल. अशा स्वरूपाची जागृती घडवून आणण्यासाठीच निवडणूक आयोगातर्फे दरवर्षी २५ जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. या दिवसाचे औचित्य साधून नवीन मतदारांना समारंभपूर्वक छायाचित्र मतदार ओळखपत्रे देण्यात येणार आहेत. यावर्षीच्या राष्ट्रीय मतदान दिनाचे समावेशात्मक आणि गुणात्मक निवडणूक सहभाग हे घोषवाक्य आहे. या निमित्ताने विविध मतदारजागृती उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. हे उपक्रम यशस्वी करून देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी मतदारजागृतीच्या प्रयत्नात सहभागी व्हायला हवे आणि मतदार नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी होऊन मतदानासाठी सज्ज व्हायला हवे. 

मतदान : राष्ट्रीय कर्तव्य

शास्त्रज्ञ मंडळी आयुष्यभर अविश्रांत मेहनत घेऊन संशोधनाद्वारे मानवी जीवन सुसह्य करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. देशातील युवक-युवती सैन्यात विविध पदांवर कार्यरत राहून देशसेवा करतात. संरक्षण, संशोधन, कृषी विकास, उद्योग, याच बरोबर अगदी राष्ट्रीय सेवा दलाच्या व शालेय विद्यार्थी एन.सी.सी. माध्यमातून का असेना प्रत्येकजण आप-आपल्या परीने देशसेवा करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. मतदान करणे सुद्धा देशसेवेचाच एक भाग आहे. लोकशाही सुदृढ व सक्षम असेल तर देशाच्या विविधांगी विकासाला चालना मिळण्यास, विकासाला गती येण्यास भरीव मदत होते. याच दृष्टीकोनातून या देशाचा नागरिक म्हणून प्रत्येकाने आपला मतदानाचा हक्क प्राथम्याने बजावणे नितांत गरजेचे आहे. किंबहूना मतदानाचा हक्क बजावणे म्हणजे राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणे असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही.

मतदानाचे महत्व

मी एकट्याने मतदान नाही केलं तर काय फरक पडतो!!!. मतदानानिमित्त सुट्टी आहे या सुट्टीचा आनंद उपभोगुया, कुठेतरी सहल काढुया!!! हे विचार म्हणजे नाकर्तेपणाचा कळस होतात. पण थेंबे थेंबे तळे साचे या उक्तीप्रमाणे एका-एका मतानेच मतांचा डोंगर उभा राहतो. यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने मतदान करून आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याबरोबरच लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी आपलाही खारीचा वाटा उपयुक्त होतो ही बाब गांभिर्याने लक्षात घ्यायला हवी.

15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिन, 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन या दिवशी प्रत्येक भारतीयांच्या मनात राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ती ओसंडून वाहते. याचपद्धतीने ध्वजदिन निधी संकलनासही जनता सढळहस्ते मदत करते. नैसर्गिक आपत्ती असो किंवा युद्धजन्य परिस्थिती, प्रत्येक भारतीय नागरिक देशप्रेमाने भारावून जाऊन मदतीसाठी पुढे सरसावतो व आपल्या परिस्थितीनुसार मदत करतो. तद्वतच मतदानाबाबतही लोकांच्या मनात अशी कर्तव्यभावना चेतविण्याची नितांत गरज आहे.

भारत निवडणूक आयोगामार्फत दरवर्षी 25 जानेवारी हा दिवस ‘राष्ट्रीय मतदार दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. सांगली जिल्ह्यातही या विशेष दिनानिमित्त 20 जानेवारीपासून जिल्हा प्रशासनामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. प्रत्येक तालुकास्तरावर तसेच जिल्ह्यातील मोठ्या लोकसंख्येच्या गावात प्रभातफेरी आयोजन, जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालये व ज्युनियर कॉलेज मधून युवक-युवतींसाठी मतदान करणे का गरजेचे या विषयावर प्रबोधन करणारी व्याख्याने, निबंध स्पर्धा, शाहीरांच्या पोवाड्यातून जनजागरण आदी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. विशेषत: 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या युवक-युवतींना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे या अनुषंगाने मतदान जागृती बाबत तरूणाईला जास्तीत जास्त प्रोत्साहित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

यंदाच्या वर्षीच आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूकीसाठी कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला मतदान करण्याच्या किंवा त्यांनी मतदानाचा हक्क बजवावा या प्रक्रीयेत शंभर टक्के सहभागी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार निवडणूक प्रक्रियेत कार्यरत असणाऱ्या सर्वांना टपाल मत पत्रिका, निवडणूक कार्य प्रमाणपत्र यांच्या सहाय्याने सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मतदान करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यापूर्वी निवडणूक प्रक्रियेत गुंतल्यामुळे बहुतांशी अधिकारी व कर्मचारी मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित रहात असायचे पण आता यंदाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे.

1 जानेवारी 2014 च्या पुनरिक्षण कार्यक्रमानुसार सांगली जिल्ह्यात 20 लक्ष 62 हजार 836 एकूण प्रारूप मतदार आहेत. यामध्ये पुरूष 10 लक्ष 75 हजार 376 तर महिला मतदार 9 लक्ष 87 हजार 460 आहेत. यापैकी 95.89 टक्के मतदारांना मतदान ओळखपत्रे देण्यात आली आहेत. दुबार मतदार नोंदणी झालेल्यांची नावे वगळण्याची व उर्वरित मतदारांना ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने युद्धपातळीवर सुरू आहे. जिल्ह्यात प्रारूप मतदार यादीनुसार 81 हजार 326 नवीन नोंदणी झालेले तसेच तरूण मतदारांना मतदानाचा हक्क बजाविण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी इंटरनेटच्या, फेसबूक व व्हॉटस्अप सारख्या सोशल मीडियाचाही मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याचे निवडणूक विभागाचे नियोजन आहे. या निमित्त 20 जानेवारी ते 25 जानेवारी 2014 पर्यंत सांगली जिल्ह्यात मतदार जागृती सप्ताह आयोजित केला आहे. मतदारांनी भविष्य काळात येणाऱ्या निवडणूकीमध्ये आपल्या मतदानाचा हक्क बजावून एक सार्वभौम शक्तीशाली लोकशाही राष्ट्र उभारण्यास आपले मतदानाच्या स्वरूपात सहकार्य लाभावे हीच छोटीशी अपेक्षा.

लोकशाही आणि मतदानाचा हक्क

आपल्या देशातील लोकशाही संपूर्ण जगात भक्कम व यशस्वी असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने सर्व जगाला दाखवून दिलेले आहे. अशा या भारत निवडणूक आयोगाची स्था‍पना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाल्याने हा दिवस देशभर राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा केला जात आहे. मतदानाविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
देशाच्या हितासाठी व विकासासाठी मतदान करणे आवश्यक आहे. मतदार हा राजा आहे. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी मतदारांनी निवडणूकीत मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला पाहिजे. हे या राष्ट्रीय मतदार दिवसाने अधोरेखित केलेले आहे. नवीन मतदारांमध्ये जागृतीसाठी हा दिवस साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्ताने जिल्हयात विविध स्पर्धा, जनजागृतीचे कार्यक्रम ही शालेय, महाविद्यालयीन पातळीवर आयोजित केलेले आहेत. गांव, तालुका व जिल्हास्तरावरही भारत निवडणूक आयोगाच्याह निद्देशानुसार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

स्वीप-२ कार्यक्रम

आपणास माहितच आहे, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने स्वीप-2 (SVEEP-II) हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आयोगाने मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी काही उद्दिष्ट समोर ठेवली आहेत. एकूण लोकसंख्येमधील मतदारांचे प्रमाण व 18 वर्षावरील मतदारांची संख्या ही समान असावी यासाठी उपक्रम राबवून ती वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मतदारांच्या नोंदणीचे प्रमाण का कमी आहे याची कारणे शोधून त्यामध्ये लक्ष घालणे अपेक्षित आहे. भारत निवडणूक आयोगाने या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. कार्यक्रमाची यशस्वी व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. भारत निवडणूक आयोगाने आर्थिक अनुदानही या कार्यक्रमाकरीता दिले आहे.
एकूण लोकसंख्येमधील महिलांचे प्रमाण आणि मतदारांमधील महिलांचे प्रमाण सारखे असावे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी महिला बचत गट, अंगणवाडी केंद्र, दूध उत्पादक सहकारी संस्था तसेच महिलांच्या सामाजिक संघटना, नागरी संस्था इत्यादी सोबत चर्चा, परिसंवाद, मेळावे आयोजित करण्यात यावेत. सणासुदीच्या काळात रांगोळी स्पर्धा, खाद्य महोत्सव इत्यादींच्या माध्यमातून महिलांमध्ये जनजागृती करावी.
18 ते 19 या वयोगटातील युवकांच्या मतदानाचे प्रमाण सध्याच्या 35 ते 40 टक्कयांवरुन 80 टक्के इतके व्हावे. युवक मतदारांची नोंदणी वाढविण्याकरीता विद्यापिठे, महाविद्यालये आणि त्यांचे युवक प्रतिनिधी यांचेशी संवाद साधण्यात यावा. सर्व विद्यापिठाचे ‘कुलसचिव’ यांना या प्रयोजनासाठी ‘कॅम्पस ऍ़म्बसडर’ म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे. तसेच प्रत्येक महाविद्यालयाच्या प्रार्चायाना ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तेव्हा याकामी त्यांचे सहकार्य अपेक्षीत आहे. याशिवाय युवक महोत्सव, विविध क्रीडा स्पर्धा, सायकल रॅली, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, पथनाट्य, एकांकिका इत्यादींच्या माध्यमातून मतदार नोंदणीचे महत्व युवकांना पटवून देण्यात येत आहे. असे कार्यक्रम आयोजित करताना एन.एस.एस., एन.सी.सी., नेहरु युवा केंद्र इत्यादी संस्थाचे सहकार्य घेणे उपयुक्त ठरले आहे.

शहरी क्षेत्रामध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढावे शहरी क्षेत्रामध्ये उदासिनतेमुळे मतदानाचे प्रमाण अल्प असल्याचे दिसून येत आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी शहरी क्षेत्रात मतदान कमी होण्याची नेमकी कारणे शोधून काढून त्यासंबंधी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शहरी भागात दूरदर्शन, सिनेमागृहे, केबल टिव्ही इत्यादींच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. वेबसाईट व इतर सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून शहरी भागांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे.
वंचित समाज/समुह यांची मतदार नोंदणी वाढावी आणि मतदानामध्ये त्यांचा सहभाग वाढावा. यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. नाशिकमध्ये सेनादलातील अधिकारी / कर्मचारी, सोलापूरमध्ये बीडी कामगार, बीडमध्ये ऊसतोड कामगार, गडचिरोलीमध्ये बडामाडिया हा आदिवासी समूह तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये तृतीयपंथी मतदार नोंदणीचे प्रमाण कमी असलेले वंचित समाज/समुह आढळून आलेले आहेत. या समाजाची वस्ती आणि त्यांची संस्कृती यांचा अभ्यास करुन त्यांना मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी करुन घेण्याकरिता त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधणे आवश्यक आहे. मतदार पुनरिक्षण कार्यक्रमामध्ये या समाजाकडे विशिष्टपणे व्यक्तीश: लक्ष दिले जात आहे.
निवडणूकीमध्ये मतदारांचा सहभाग वाढावा यासाठी योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. एकूण लोकसंख्येमध्ये आजही अशिक्षित समाजाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अशा मतदारांना निवडणूकीच्या कार्यक्रमाचे महत्व समजावून सांगून लोकशाही प्रक्रियेचे महत्व पटवून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लोक शिक्षण / प्रौढ शिक्षणाच्या माध्यमातून जनजागृती करणे गरजेचे आहे. याशिवाय सामाजिक चालीरीती, रुढी परंपरा यामुळे मतदानाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष संवाद साधून या चालीरीती, परंपरा यातील दोष / उणीवा दूर करण्यासाठी हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. याशिवाय गरीब जनतेला आर्थिक मोह दाखवून मतदानाला प्रवृत्त केले जात आहे असेही दिसून आले आहे. यास्तव शिक्षणाच्या माध्यमातून जनजागृती करणे प्रामुख्याने गरजेचे आहे.

आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये मतदानाचे सरासरी प्रमाण 65 टक्के असावे असे उद्दिष्ट भारत निवडणूक आयोगाने ठेवले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणूकीमध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये सरासरी 50.48 टक्के इतके तर गेल्या विधानसभा निवडणूकीमध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये सरासरी 59.50 टक्के इतके मतदान झाले होते. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे ही टक्केवारी 65 टक्के इतकी असणे आवश्यक आहे. विशेष जनजागृती करुन लोकांना लोकशाहीचे महत्व पटवून देणे गरजेचे आहे. यासाठी ज्या ठिकाणी कमी मतदान झाले आहे अशा 10 टक्के मतदान केंद्राचा शोध घेऊन त्या मागची कारणे शोधून योग्य ती उपाययोजना करण्याबाबत सर्व जिल्हा प्रशासनाला आयोगाने यापूर्वीच कळविले आहे.
अनिवासी भारतीयांची मतदार म्हणून नोंदणीचे प्रमाण 0.1 टक्का आहे ते 10 टक्के एवढे वाढावे अशी भारत निवडणूक आयोगाची अपेक्षा आहे. सरासरी 0.1 टक्के पर्यंत इतक्या अल्प प्रमाणात अनिवासी भारतीयांच्या मतदार म्हणून नोंदणी झालेली आहे. हे प्रमाण 10 टक्के पर्यंत वाढावयाचे असल्यास विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून अनिवासी भारतीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

टपाली मतदानाचे प्रमाण गेल्या लोकसभा निवडणूकीपेक्षा किमान 10 पटीने वाढावे अशी अपेक्षा आहे. गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीमध्ये जेवढे टपाली मतदान झाले होते. त्यामध्ये 10 पट वाढ करावयाची आहे. त्यासाठी सेनादलातील कर्मचारी, शासन सेवेतील कर्मचारी आणि विदेशी कार्यालयामध्ये काम करणारे कर्मचारी अशा नागरीकांनी टपाली मतदान करणे अपेक्षित आहे. साधारण: शासन सेवेतील जे कर्मचारी निवडणूकीच्या प्रत्यक्ष कामाकरीता नेमले जातात किंवा नेमले जाण्याची शक्यता असते अशा कर्मचाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना आगाऊ कल्पना देणे आणि त्यांची कागदपत्रे जमा करुन घेवून त्यांना पोस्टल मतपत्रिकेची सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास हे प्रमाण वाढू शकेल. भारत निवडणूक आयोगाने याबद्दलची सविस्तर कार्यपध्दती विशद केली आहे.
लोकशाही व्यावस्थेमध्येच भयमुक्त व निःपक्षपाती वातावरणात निवडणूका पार पडणे अत्यंत महत्वाचे व आवश्यक आहे. भारतीय लोकशाहीला उज्वल परंपरा आहे. या दिनानिमित्ताने मतदारामध्ये जनजागृती व प्रबोधन होण्यास मोलाची मदत होईल. व भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम, बळकट व लोकाभिमुख होईल.