महिला व बालकल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन सरकारी योजना 2021
महाराष्ट्र शासन योजना या विविध स्वरूपाच्या चालवत आहे. आर्थीक दृष्टया दुर्बल व सामाजिक दृष्टया वंचीत गटातील नागरीकांना न्याय मिळावा, नागरीकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सरकारी योजना चालवत असते. महाराष्ट्र शासनान महिला व बालकल्याण विभाग यांचे मार्फत अनेक सरकारी योजना चालविल्या जातात. महिला व बालकल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन सरकारी योजना 2021 ची माहिती सविस्तरपणे पाहू या महायोजना वर
बलात्कार पिडीत, लैंगिक शोषण पिडीत बालक आणि हल्ला पिडीतांकरिता मनोधैर्य योजना (महिला आणि बालक)
बलात्कार आणि ऍसिड हल्ल्यातील पीडित महिला व बालके यांच्या पुनर्वसनसाठी आर्थिक सहाय्य पुरविणे या साठी महाराष्ट्र शासन कडून मनोधैर्य योजना राबविण्यात येत आहे
बलात्कार आणि हल्ला पिडीतांना (महिला आणि बालक) झालेल्या मानसिक आघातातून सावरणे सर्वात महत्वाचे असते. त्याच बरोबरीने त्यांना निवारा, आर्थिक मदत, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत तसेच समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देणेही महत्वाचे असते.
हे लक्षात घेऊनच राज्यातील महिला आणि बाल विकास विभाग मनोधैर्य योजनेची अमंलबजावणी करीत आहे. याद्वारे पिडीतांना 1 लाख रुपयांची आणि विशेष प्रकरणांमध्ये 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. पिडीतांचे आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक असा निवारा, समुपमदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते.
माननीय उच्च न्यायालय निर्देशानुसार योजनेच्या आर्थिक निकषामध्ये बदल करून सुधारित मनोधैर्य योजना लागू करण्यात आली आहे
सिंगल विंडो सिस्टिम : या योजनेंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यापासून ते आर्थिक सहाय्य पुरविणे याबाबतची सर्व प्रक्रिया राज्य/ जिल्हा विधिक सेवा प्राधिकरण याना हस्तांतरण करण्यात आली आहे
ITPA अधिनियम अंतर्गत मुलींचा समावेश -सुधारित योजनामध्ये ITPA अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या मुलींनाही सहाय्य करण्यात येते.
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
1 ऑगस्ट 2017 पासून महिला आणि बाल विकास, महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वप्रथम ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजने अंतर्गत, शासन खालील प्रमाणे आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
एक मुलगी: 18 वर्षे कालावधीसाठी रु. 50,000
दोन मुली: प्रत्येक मुलीचे नावे 25 हजार रुपये
7.5 लाख रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आणि फक्त कौटुंबिक नियोजन प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर लाभ
प्रत्येक सहा वर्षांनंतर कुटुंब जमा व्याज काढून घेऊ शकते
मुदत ठेवींच्या निर्मिती साठी रु. 20 कोटी (आर्थिक वर्ष 2017-18) आणि रु. 14 कोटी रुपये (वित्तीय वर्ष 2018-19) वितरित करण्यात आले आहेत
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आय सी डी एस)
आय सी डी एस, हा भारत सरकारने पुढाकार घेऊन सुरु केलेल्या उपक्रमापैकी एक असून राज्यातील महिला व बाल विकास विभागामार्फत कार्यान्वित करण्यात येतो.
आय सी डी एस लहान बालकांना पोषण आहार, आरोग्य निगा आणि शालापूर्व शिक्षण सेवा संकलित स्वरुपात पुरवू इच्छिते.
लहान बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणाच्या समस्या त्याच्या किंवा तिच्या मातेचा विचार न करता सोडविता येणे शक्य नाही आणि म्हणूनच या उपक्रमाची व्याप्ती किशोरावस्थेतील मुली, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांच्यापर्यंत विस्तारण्यात आली आहे.
आय सी डी एस उपक्रम मुलांना आणि मातांना त्यांच्या गावात किंवा वार्डात सर्व पायाभूत आवश्यक सेवा एकत्रितपणे पुरवू इच्छिते. ही योजना शहरी झोपडपट्ट्यामधून आणि ग्रामीण तसेच आदिवासी विभागातून टप्याटप्याने विस्तारली आहे.
राज्यात आय सी डी एस उपक्रमाचे एकूण ५५३ प्रकल्प कार्यरत असून ३६४ ग्रामीण, ८५ आदिवासी विभागात आणि १०४ शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये आहेत.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना योजनेतंर्गत लाभार्थींना पुरविण्यात येणाऱ्या काही प्रमुख सेवा:
- पुरक पोषण आहार
- लसीकरण
- आरोग्य तपासणी
- संदर्भ आरोग्य सेवा
- अनौपचारीक शाला-पूर्व शिक्षण
- पोषण आणि आरोग्य शिक्षण
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
ज्यातील बालक लिंग गुणोत्तर वृध्दीगंत करण्याच्या प्रमुख उद्देशाने राज्याच्या महिला आणि बालकं विकास विभागाने केंद्र शासनाची बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरंगाबाद, वाशिम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सांगली आणि जालना या दहा जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित केली आहे.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेची अतिमहत्वाकांक्षी उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोनामुळे होणाऱ्या लिंग निवडीला प्रतिबंध करणे. (स्त्रीभृण हत्यांना प्रतिबंध करणे)
मुलींच्या जिवीताची आणि संरक्षणाची खातरजमा करणे
मुलींच्या शिक्षणाची आणि सामाजिक सहभागाची खातरजमा करणे
दि.१५ जून २०१६ पासून हिंगोली,सोलापूर, पुणे , परभणी , नाशिक, लातूर या अतिरिक्त जिल्हयांचा समावेश सदर योजनेत करण्यात आला आहे
शासन निर्णय दि. ६ ऑगस्ट ,२०१८ नुसार उर्वरित १९ जिल्हयात सदर योजना करण्यात आली आहे
देशात महाराष्ट्र हे असे राज्य आहे कि , त्यामधील जळगाव आणि उस्मानाबाद जिल्हयांना प्रभावी समुदाय प्रतिबद्धता ,प्रसूती पूर्व लिंग निदान परिरक्षण ,पूर्वसंकल्पनेची अंमलबजावणी ,तसेच मुलींना बाळ शिक्षणात सक्षम बनविणे या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्यबद्दल विशेष पुरस्काराने माननीय मंत्री महिला व बाळ विकास मंत्रालय (भारत सरकार) यांच्या हस्ते दि. २४ जानेवारी ,२०१७ रोजी ,राष्ट्रीय बालिका दिवशी सन्मानित करण्यात आले आहे
बाल संगोपन संस्था (सी सी आय)
महिला आणि बाल विकास विभागाला जाणीव आहे की बालकांचे संरक्षण म्हणजेच बालकांना असलेल्या संभाव्य, वास्तविक वा जिविताच्या तसेच व्यक्तित्व आणि बाल्याला असलेल्या धोक्यापासून रक्षण करणे. कोणात्याही प्रकारे नुकसान होऊ नये म्हणून मुलांचा दुबळेपणा कमी करणे आणि एकही मूल सामाजिक सुरक्षा कवचाच्या बाहेर जाणार नाही याची काळजी घेणे.
जे चुकून सुरक्षा कवच्याचा बाहेर पडतील त्यांना योग्य ते संरक्षण आणि मदत देऊन पुन्हा सामाजिक सुरक्षा कवचात आणणे. संरक्षण हा प्रत्येक बालकाचाच मुलभूत अधिकार असला तरी काही मुले अधिक दुबळी असतात आणि त्यांच्याकडे इतरापेक्षा अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असते.
या मुलांना सुरक्षित वातावरण पुरविण्या बरोबरच इतर मुले देखील संरक्षितच राहतील याची खातरजमा करणे अत्यावश्यक आहे. याचे कारण असे की बालकांच्या इतर सर्व अधिकारांशी बाल संरक्षण हा अधिकार संलग्न आहे.
या बाबी लक्षात घेऊन विभागाने ११०० पेक्षाही अधिक बाल संगोपन वसतीगृहांचे जाळे तयार केले आहे, जेथे कायद्याचे उल्लघंन करतांना सापडलेली आणि आरोपी बालके तसेच ज्यांची काळजी घेणे अन संरक्षण करणे आवश्यक आहे अशा मुलांची मैत्रीपूर्ण व्यवहाराने योग्य ती काळजी घेतली जाते. त्यांना संरक्षण दिले जाते, त्यांचा विकास, उपचार, सामाजात मिसळणे अशा मुलभूत गरजा पूर्ण केल्या जातात.
बाल संगोपन केंद्र अत्यावश्यक सेवा आणि आणीबाणीमध्ये पोहचण्यासाठी, संस्थात्मक देखभाल, कुंटुंब, सामाजिक देखभाल यांच्यावर आधारीत आणि मदत सेवा देण्याकरिता आपली संस्थात्मक रचना मजबूत करतात तसेच देश, प्रदेश , राज्य आणि जिल्हापातळीवर कार्यरत असतात.
महिला समुपदेशन केंद्र
अत्याचार पिडितांना (महिला आणि बालक) झालेल्या मानसिक आघातातून बाहेर पडण्यास मदत करण्यासाठी समुपदेशनाची मदत पुरविण्यात येते.
अत्याचारग्रस्त पिडीत महिलांसाठी सावित्रीबाई फुले बहूउद्देशीय महिला केंद्र
अत्याचार पिडीत महिलांना सल्ला आणि मार्गदर्शन पुरविण्यात येते.
अशा पिडितांकरिता ही केंद्रे मार्गदर्शन आणि कायदेशीर मदतीबाबतीत सल्ला मिळण्याचे तसेच रोजगार आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळण्याचे ठिकाण असते.
बाल सल्ला केंद्र
राज्याने मुलांच्या सर्जनशील क्षमतांच्या विकासासाठी ही केंद्रे स्थापन करुन विविध उपक्रम करण्यासाठी, संधी आणि संवाद साधण्यासाठी, प्रयोग करण्यासाठी, नवनिर्मितीकरिता तसेच त्यांच्या क्षमता आणि आवडीनुसार सादरीकरण करून दाखविण्यासाठी सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.
सध्या झोपडपट्टीमधून अशा प्रकारची केंद्रे उघडण्यात आली आहे, मुंबईत सुरु असणाऱ्या अशा एका केंद्रात ७५ ते १०० बालके आहेत.
बाल संगोपन योजना (मुलांसाठी कौटुंबिक देखभाल)
या उपक्रमातंर्गत ज्या मुलांचे पालक अनेक कारणांमुळे जसे की विकार( दिर्घकालीन आजार), मृत्यू, विभक्त होणे, किंवा एका पालकाने सोडून जाणे किंवा अन्य काही आपत्तीमुळे त्यांची काळजी घेण्यास असमर्थ असतात त्यांना तात्पुरते दुसरे कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.
कुंटुंबाकडून काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार असतो म्हणून जोपासना (फ़ॉस्टर) कार्यक्रमातंर्गत मुलाला थोड्या कालावधीसाठी किंवा दिर्घकालावधीसाठी कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.
जोपासना करणाऱ्या पालकांना शासनातर्फे प्रत्येक मुलासाठी त्यांच्या मुलभूत गरजांकरिता ४२५ रुपये मासिक अनुदान सेवाभावी संस्थेमार्फत देण्यात येते. अमंलबजावणी करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेला त्या कुंटुंबाला भेटी देणे आणि इतर प्रशासकीय कामाकरिता प्रत्येक मुलासाठी ७५ रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते.
काम करणार्‍या महिलांच्या मुलांकरीता राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना
या उपक्रमातंर्गत शाला-पूर्व मुलांना आवश्यक ती प्रबोधनपर खेळणी आणि शैक्षणिक साहित्य पुरविले जाते
या घटकांना लक्षात घेऊन आणि भारत शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने देखील प्रायोगिक तत्वावर ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये ६०० पाळणाघरे सुरु केली आहेत.
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट गर्भवती आणि स्तनपान कालावधीत महिलांना वेतन नुकसान भरपाई म्हणून रोख रक्कम देणे तसेच त्यांना पोषक आहार उपलब्ध करून त्यांच्या आरोग्याची स्थिती सुधारणे.
गर्भवती महिलेने नोंदणी केल्यानंतर तिला शासनातर्फे मिळणारे आर्थिक लाभ घेता येतात. शासनाकडून दोन हप्त्यांमध्ये एकूण रुपये ६००० मदत दिली जाते. प्रथम प्रसुतीच्यावेळी (रुपये ३०००) आणि बालक सहा महिन्यांचे झाल्यावर (रुपये ३०००) देण्यात येतात.
सद्यस्थितीत ही योजना अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित आहे.
अनाथालय, महिला स्वीकृती केंद्रे आणि संरक्षित गृहे यामधील निराधार आणि परित्यक्ता विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरीता अनुदान
या योजनेचा शासकीय/बिगर शासकीय सेवाभावी संस्था जसे की राज्येगृहे, अनाथालये, निवारागृहे, माहेर योजनेतंर्गत संरक्षण गृहे आणि बालगृहे येथे राहणाऱ्या, वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलींना लाभ घेता येतो.
मुलीच्या नावाने रुपये २५,००० चा धनादेश मुलीच्या नावे तिच्या बॅंकेतील खात्यात (राष्ट्रियकृत बॅंकेत) जमा करण्यात येतो, जेणे करून ती विवाहसंबंधीत खर्च करू शकेल तसेच भांडीकुडी इत्यादी विकत घेऊ शकेल.
किशोरी शक्ति योजना
किशोरी शक्ति या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
किशोर वयातील मुलींना बालविवाहाचे आणि वारंवारं मुलांना जन्म देण्याचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, तसेच संतुलित आहाराची आणि हिरव्या पालेभाज्या खाण्याची आवश्यकता इत्यादी बाबतचे आरोग्य आणि स्वच्छते संबंधीत शिक्षण तसेच प्रशिक्षण देणे.
या योजनेतंर्गत किशोरींकरिता ’किशोरी मेळावा’, ’किशोरी आरोग्य शिबीर’ असे विविध प्रकारचे कार्यक्रम अंगणवाडी केंद्र पातळीवर आयोजित केले जातात. ज्या किशोरींना रक्तक्षय झाला असेल अशा मुलींची आर्यन फॉलिक ॲसिडच्या गोळ्या देऊन विशेष काळजी घेतली जाते तसेच त्यांना स्वस्वच्छते विषयी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते.
सद्यस्थितीत ही योजना अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, नंदुरबार, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदूर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये (केवळ २३) सुरू आहे.
निराश्रित महिलां, किशोरवयीन माता, अत्याचार पिडीत महिलां यांच्यासाठी राज्य महिला गृहे (वय गट १८ ते ६० वर्षे
महिलांना वास्तव्याकरिता सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण आणि मुलभूत सुविधा पुरविण्यात येतात. पिडितांचे विवाह आणि रोजगार यांच्याद्वारे पुनर्वसन सुनिश्चित केले जाते.
लाभार्थीचे राज्यात एक महिना वास्तव्य झाल्यानंतर प्रती लाभार्थी १००० रुपये, ५०० रुपये तिच्या पहिल्या मुलांकरिता आणि ४०० रुपये तिच्या दुसऱ्या मुलाकरिता मासिक अनुदान स्वरूपात देण्यात येतात.
राज्य महिला गृहे(प्रत्येक ठिकाणी १) पुणे, बारामती, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, लातूर, अकोला, जळगाव, नाशिक, धुळे जिल्ह्यामध्ये स्थापित करण्यात आलेली आहेत.
देवदासी कल्याण योजना
देवदासींना निर्वाहाकरीता आणि त्यांना व त्यांच्या मुलींना विवाहाकरिता अनुदान देण्यात येते.
देवदासींच्या मुलांना शालेय गणवेष तसेच इतर शालोपयोगी साहित्य घेण्याकरिता अनुदान देण्यात येते.
देवदासींच्या मुलांसाठी वसतीगृहाची सोय पुरविण्यात येते.
निराश्रित महिलांसाठी आधार गृहे
आधारगृहे सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण पुरवितात. तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा, सुरक्षा,वैद्यकीय मदत,शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संबंधित सुविधा, कायदेशीर सल्ला आणि इत्यादी मुलभूत सुविधा पुरवितात.
३० दिवसांच्या वास्तव्यानंतर पिडीत महिला माहेर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतात. विवाह/कौशल्येविकास इत्यादींने पिडितांचे पुनर्वसन करण्यात येते.
किशोरवयीन मुलींसाठी योजना
या योजनेची अतिमहत्वाकांक्षी उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
किशोर वयातील मुलींना स्वयं-विकास आणि सबलीकरणाकरिता सक्षम करणे
त्यांच्या पोषणाची आणि आरोग्याची स्थिती सुधारणे.
त्यांच्यामध्ये आरोग्य, स्वच्छता, पोषण, पौगंडावस्थेतील प्रजनन आणि लैंगिक आरोग्य (ए आर एस एच), कुंटुंब आणि मुलांची काळजी याबाबत जाणीव जागृती करणे.
ही योजना ११ ते १४ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलीं जे शाळेत जात नाहीत त्यांच्यासाठी लागू आहे
त्यांच्या गृह कौशल्ये, जीवन कौशल्ये आणि व्यावसायिक कौशल्यांमध्ये सुधारणा करा.
शालाबाह्य किशोरावस्थेतील मुलींना औपचारीक/ अनौपचारीक शिक्षण देऊन मुख्यप्रवाहात आणणे.
त्यांना सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामाजिक आरोग्य केंद्र, टपाल कार्यालय, बॅंक, पोलीस ठाणे इत्यादी सार्वजनिक सेवांबाबत माहिती देणे आणि मार्गदर्शन करणे.
सध्या, राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू आहे
शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना
निराश्रित आणि विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता प्रत्येक विवाहबध्द होणाऱ्या जोडप्याला विवाह पूर्व अनुदान देण्यात येते.
या योजनेचा लाभ वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या निराश्रित महिला आणि विधवांच्या मुलींना घेता येतो
Department of Women and Child Welfare Government of Maharashtra Government Scheme 2021
The Government of Maharashtra is running various schemes. The Government of Maharashtra runs a government scheme to provide justice to the economically weaker and socially disadvantaged. Many government schemes are run by the Government of Maharashtra through the Department of Women and Child Welfare. Department of Women and Child Welfare, Government of Maharashtra Government Scheme 2021
Manodhairya Scheme for Rape victims, Children who are victims of Sexual Offences and Acid Attack Victims (Women and Children)
It is of utmost importance to ensure the victims of Rape and Acid Attacks (Women and Children) are brought out from the psychological shock that they suffer. It is also equally important to provide them Shelter, Financial Assistance, Medical, and Legal Aid, and Counselling Services.
As per the directions of the Hon. Bombay High Court, the State has now revised the Financial Norms and Revised Manodhairya Scheme has been launched
Govt. of Maharashtra has been implementing Manodhairya Scheme for the rehabilitation of victims of Rape and Acid Attacks (women and children) by providing them Financial Assistance
With this in mind, the WCD Dept. is implementing Manodhairya Scheme in the State. Financial Assistance of Rs.1 Lakhs and in special cases Rs. 10 Lakhs. is provided to the victims. Based on the requirement, Rehabilitation of victims and their dependents by way of shelter, counseling, medical and legal support, education, and Vocational Education is carried out.
Single Window System: Complete process starting from accepting the forms to providing financial assistance have been handed over to District Level/ State Level Legal Services Authority
Inclusion of minor Girls under ITPA Act: The revised Act also covers Minor Girls rescued under The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
Manjhi Kanya Bhagyashree Scheme
From 1st August 2017, WCD Dept. Govt. of Maharashtra has started the implementation of the First-of-its-Kind scheme “Majhi Kanya Bhagyashree”.
Under this scheme, Govt. shall provide Financial Assistance as follows:
One Girl Child: Rs.50,000 for a period of 18 years
Two Girl Children: Rs. 25,000 each on the name of both the Girls
Benefits applicable only to the Families having monthly income up to 7.5 Lakhs and only after submission of Family Planning Certificate
The families can withdraw accumulated interest after every six years.
Funds worth Rs. 20 Crores (FY 2017-18) and Rs. 14 Crores (FY 2018-19) have been distributed for the creation of Fixed Deposits
Integrated Child Development Service (ICDS)
ICDS is one of the flagship initiatives of Govt. of India that is being implemented in the state by the WCD Dept.
ICDS seeks to provide young children with an integrated package of services such as supplementary nutrition, health care, and pre-school education.
The health and nutrition needs of a child cannot be addressed in isolation from those of his or her mother and therefore the program also extends to adolescent girls, pregnant women, and nursing mothers.
ICDS program seeks to provide all basic essential services to children and mothers in an integrated manner right in their villages or wards. Gradually, the scheme has been expanded to urban slums and to rural and tribal blocks.
There is a total of 553 ICDS projects operations in the State of which, 364 projects are in Rural Areas, 85 projects are in Tribal Areas and 104 projects are in Urban Slum Areas.
Some of the key service being provided to the beneficiaries under this scheme are:
Supplementary Nutrition
Immunization
Healthcare Checkup
Referral Health Services
Non Formal Pre-School Education
Nutrition and Health Education
Beti Bachao Beti Padhao Scheme
With a core objective of increasing the Child Sex ratio in the State, the WCD Department has started the implementation of Beti Bachao and Beti Padhao Scheme of the Central Govt. in 10 Districts i.e. Beed, Jalgaon, Ahmednagar, Buldhana, Aurangabad, Washim, Kolhapur, Osmanabad, Sangli and Jalna.
The overarching goals of this scheme are to:
Prevent gender-biased sex selective elimination
Ensure survival& protection of the girl child
Ensure education & participation of the girl child
Since 15th June 2016, additional six districts Hingoli, Solapur, Pune, Parbhani, Nashik, Latur were also added to the scheme
The G.R. Dated 6th August 2018 issued for implementation of the said scheme in remaining 19 districts
Maharashtra State is the only state in the country where its two districts Jalgaon & Osmanabad were felicitated with a special award by Hon’ble Minister WCD, GOI, on National Girl Child Day, 24th January 2017. These districts were recognized for contribution “effective community engagement, enforcement of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act and enabling girl child education
Child Care Institutions (CCIs)
The WCD Dept. realizes that Child Protection is about protecting children from or against any perceived or real danger or risk to their life, their personhood, and childhood. It is about reducing their vulnerability to any kind of harm and ensuring that no child falls out of the social safety net and that those who do, receive necessary care, protection, and support to bring them back into the safety net. While protection is a right of every child, some children are more vulnerable than others and need special attention.
In addition to providing a safe environment for these children, it is imperative to ensure that all other children also remain protected. This is because Child protection is integrally linked to every other right of the child.
Taking this into consideration, the Department has established a network of more than 1100 residential care institutions for children that are alleged and found to be in conflict with law and children in need of care and protection by catering to their basic needs through proper care, protection, development, treatment, social re-integration, by adopting a child-friendly approach.
The CCIs institutionalize essential services and strengthen structures for emergency outreach, institutional care, family and community-based care, counseling, and support services at the national, regional, state, and district levels
Counselling Centre for Women
Counseling support is provided to victims of atrocities (Women and Children) to help them get rid of the psychological stress
SavitribaiPhule Multipurpose Women’s Centre for victims of atrocities
Consulting and Guidance are provided to women who are victims of atrocities.
These centers are hubs for this victim where they can seek guidance and counseling on Legal Support, Employment, and Vocational Training.
Child Advisory Centers
The state has established these centers for enhancing the creative potential of children by providing them various activities, opportunities, and common platforms to interact, experiment, create and perform according to their age, aptitude, and ability.
These types of institutes are opened in slum areas. Currently, once such institute is operating in Mumbai having 75 to 100 children
Bal SangopanYojna (Family-Based Care for Children)
Under this program, substitute family care is provided for a temporary period to children whose parents are not able to take care of their children due to several reasons including illness, death, separation or desertion of one parent, or any other crisis.
Since every child needs and has the right to be cared for in a family, foster care is a program whereby a home is provided for the child for a short or extended period.
A grant of Rs. 425 per child per month is given by the govt. to the foster parent(s) through an NGO for meeting the basic expenses of the child. The implementing NGO is given a supporting grant of Rs. 75 per month per child to meet administrative expenses, including home visits.
Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers
Under this program, pre-school children are provided requisite toys and educational material
Considering these factors and following the guiding principles of the Government of India, the Government of Maharashtra has started 600 crèches in the districts of Thane, Nashik, Nandurbar, Amravati, Gadchiroli, and Chandrapur on an experimental basis
Indira Gandhi MatritvaShayogYojna (IGSMY)
The main objective of the scheme is to provide cash incentives as compensation for wage loss to women during the pregnant and lactating period as well as upgrade their health status and get nutritious food.
After Enrolment Pregnant women can avail the financial benefits provided by the government. The government provides a total of Rs.6,000 in two installments. One at the time of childbirth (Rs.3,000) and after the child completes 6 months. (Rs.3,000).
Currently, the scheme is applicable in Amravati and Buldhana Districts
Scheme for Adolescent Girl
The following are the overreaching goals of this scheme:
Enable self-development and empowerment of Adolescent Girl
Improve their nutrition and health status
Spread awareness among them about health, hygiene, nutrition, adolescent reproductive and sexual health (ARSH), and family and child care
This scheme is applicable for adolescent girls of the age group of
11 to 14 Years who do not attend School
Upgrade their home-based skills, life skills, and vocational skills Mainstream school Adolescent Girls into formal/nonformal education
Inform and guide them about existing public services, such as PHC, CHC Post office, Bank, Police Station, etc.
Currently, the scheme is applicable in 11 the districts of the state
Kishori Shakti Yojana
The following are the key objectives of this scheme:
Impart health and hygiene education & training to adolescent girls regarding on bad effects of early marriage to avoid frequent childbirths need for a balanced diet, consumption of green vegetables, etc.
Under this scheme, various programs are organized such as Kishori Melawa Kishori Arogya Shibir, etc. at the AWC level. Adolescent girls who are found anemic special care has been taken through, IFA tablets with special training for self-hygiene.
Currently, the scheme is applicable in the Districts of Ahmednagar, Akola, Aurangabad, Bhandara, Chandrapur, Dhule, Hingoli, Jalgaon, Jalna, Latur, Nandurbar, Osmanabad, Parbhani, Pune, Raigad, Ratnagiri, Sangli, Sindhudurg, Solapur, Thane, Wardha, Washim, Yavatmal, below mentioned districts only (23)
Women State Homes for Destitute Women, Teenage Mothers, Women who are victims of atrocities (Age Group of 16 to 60 years)
A safe and protected environment and basic facilities are provided to the residing women. Rehabilitation of the victims is ensured through Marriage and Employment.
The aid of Rs. 1000 per beneficiary, Rs. 500 per month for her first child and Rs. 400 per month for her second child is provided after her first month of stay in the State
The Women State Homes are established (1 each) in Pune, Baramati, Satara, Kolhapur, Solapur, Mumbai, Thane, Raigad, Sindhudurg, Ratnagiri, Aurangabad, Jalna, Nanded, Latur, Akola, Jalgaon, Nashik, Dhule Districts. There are two State Homes in Nagpur District.
+ Shelter Homes for Destitute Women, Teenage Mothers, Women who are victims of atrocities (Age Group of 16 to 60 years)
The shelter homes provide a safe and protected environment and basic facilities such as Food, Clothing, Shelter, Security, Medical Assitance, Education, and Training related facilities, Legal Advise and so on.
Victims are eligible for Maher Scheme after a stay of 30 days. Rehabilitation of the victims through Marriage/ Skill Development etc.
Welfare Scheme for Devadasis
Maintenance Allowance is provided to Devadasis along with Grant in Aid to Devdasi and their daughters for marriage
Grant to Children of Devdasi is provided for purchasing School Uniform and other School related items
Hostel for Children of Devadasis
Financial Help for Marriage of Girls in Orphanages, Women Reception Centers and Protection Homes
This scheme applies to Girls in various government/ NGO run institutions such as State Homes, Orphanages, Shelter Homes, Protection Homes under Maher Scheme and Children Homes, etc. who have completed 18 years of age
A cheque of Rs. 25,000 is deposited in the name of the girl in her bank account (in a Nationalized Bank) to buy marriage related expenses and for purchasing Utensils etc.
Shubh Mangal Samuhik Vivah Scheme
Grant in Aid per marrying couple is provided for daughters of Widows and Destitute Women
Daughters of Widows and Destitute Women who have completed 18 years of age are applicable for this scheme
The grant is not applicable if the girl has received any funding for her marriage from any other source