कृषी विभाग

  भूमि अभिलेख विभाग | ई मोजणी ( मोजणी प्रकरणांची संगणक आज्ञावली)   उपअधीक्षक भूमीअभिलेख कार्यालयातून तालूका स्तरावर जमिन मोजणी साठी अर्ज स्विकारल्या जातात. अर्ज स्वीकृतीनंतर अर्जाच्या प्राधान्याप्रमाणे आणि जमिनीच्या मोजणीसाठी लेखी अर्ज करण्यापासून तारीख मिळवणे आणि भू-करमापकांच्या उपलब्धतेनूसार मोजणीचा कार्यक्रम तयार केला जाऊन मोजणीची तारीख निश्चित केली जाते. या सर्व प्रक्रियेत अर्ज दाखल केल्यानंतर … Read more

  सात-बारा (7/12) पाहणे | Online सात बारा उतारा | महाराष्ट्र भूमि अभिलेख 7/12| 7 12 उतारा महाराष्ट्र 2020 | 7 12 कसा बघायचा Table Of Contents   21 व्या शतकात संपूर्ण जग हे टेक्नॉलॉजी ने व्यापून टाकले आहे.  महाराष्ट्र शासनाने नागरीकांना जलदगतीने सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर प्रशासनामध्ये केलेला आहे. शेतकऱ्यांना आता सात बारा … Read more

 अटल बांबू समृद्धी योजना ( Atal Bamboo Samruddhi Scheme ) बांबू हे एक बहुपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास “हिरवे सोने” (green gold) असे संबोधले जाते. मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला ” गरीबांचे लाकूड ” (timber of poor) असेही म्हटले जाते. बांबू ही जलद वाढणारी, … Read more

 शेतकऱ्यांना शेतीचे अवजार घेण्यासाठी योजना – राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत यांत्रिकीकरणावर भर देण्यात आला आहे. या अंतर्गत शेतकरी, उत्पादक संघ तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना अवजारे, उपकरणे व संयंत्रे अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. दिवसेंदिवस शेती कामांमध्ये मजुरांची कमी होणारी संख्या, मजुरीवरील होणाऱ्या खर्चामुळे मशागतीची कामे वेळेवर होत नाहीत. पिकांचा उत्पादन खर्च वाढतो. यामुळे फलोत्पादन क्षेत्रामध्येही … Read more

रेशीम शेती – विविध योजना राज्यातील रेशीम शेती उद्योगासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये रेशीम शेती प्रशिक्षण, अभ्यास दौरा, निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा यासारख्या सुविधा मिळतात. याचबरोबरीने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणेअंतर्गत काही योजना राबविल्या जातात. Silk Farming अ) रेशीम शेती जिल्हास्तरीय योजना डीपीडीसीअंतर्गत रेशीम लाभार्थ्यास खालील बाबींवर अनुदान उपलब्ध … Read more

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना दारिद्रय रेषेखाली अनुसूचित जाती व नवबौध्द भूमिहीन शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत, या कुटूंबाचे सबलीकरण व त्यांचा स्वाभीमान वाढविण्यासाठी व त्यांना कसण्या करिता चार एकर कोरडवाहू किवा दोन एकर ओलीताखाली जमीन देण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाचे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण  व स्वाभिमान योजना नव्याने सुरु केली आहे जमीन … Read more

पशुसंवर्धन जिल्हास्तरीय योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे वंध्यत्व निवारण शिबीरांचे आयोजन करणे सर्व साधारण योजनेंतर्गत राबविण्यात पशुवैद्यकिय संस्थांना शितपेटयांचा पुरवठा करणे पशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालयाचे बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे. तालुकास्तरावर लघुपशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालयाची स्थापना व आधुनिकीकरण पशुवैद्यकिय दवाखान्याची स्थापना करणे. पशुप्रथमोपचार केंद्राचा दर्जावाढ करणे. लाळ खुरकुत रोगावर नियंत्रण … Read more

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना एफएमडी-सीपी एनपीआरई (राष्ट्रीय बुळकांडी निर्मुलन योजना) अँडमास योजना पश्चिम विभागीय रोग अन्वेषण संदर्भ प्रयोगशाळा गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा गवती कुरणांचा विकास योजना. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत) वैरणीचे गठठे तयार करणे. (२५ टक्के केंद्र पुरस्कृत : ७५ टक्के राज्य पुरस्कृत) प्रमाणीत वैरणीच्या बियाणाचे वाटप करणे. (२५ टक्के राज्य पुरस्कृत :७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत ) मध्यवर्ती … Read more

ग्रामीण गोदाम योजना  ग्रामिण गोदाम योजनेची आवश्यकता – भारताची अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान असुन देशाची 165.7 लाख हेक्टर जमिन ही अन्नधान्य पिकाखाली येत असुन त्यातुन 426.71 लाख मे.टन अन्नधान्य, डाळी,तेलबिया, कापूस, ज्युट, ऊस इ.पिकांचे उत्पादन होते. अन्नधान्याचे उत्पादनात मोठा प्रमाणावर वाढ होत आहे.गोदामाची आवश्यकता मोठ्या  प्रमाणावर अन्नधान्याचे उत्पादन होत असुनही शेतक-याला त्याने उत्पादीत केलेल्या मालाला किफायतशीर किंमत मिळत … Read more

शेतमाल तारण कर्ज योजना शेती विषयक कर्ज योजनेमध्ये येणारी शेतमाल तारण कर्ज योजना आहे. या योजनेची माहिती पुढील प्रमाणे आहे. शेतकऱ्याला असलेल्या आर्थिक गरजेपोटी तसेच स्थानिक पातळीवर शेतमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे सुगीच्या कालापर्यंत शेतीमाल एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी आणला जातो. त्यामुळे या कालावधीत शेतमालास बाजारभाव कमी होतात. शेतीमालास योग्य बाजारभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक … Read more