महाराष्ट्र शासनाने लहान स्तरावरील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची ही अडचण लक्षात घेऊन परसातील कुक्कुटपालनास चालना देतील, अशा स्वरूपाच्या योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करता येतो.

ही योजना जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबविण्यात येते, तसेच ही योजना सर्वसाधारण गटातील सर्व लाभार्थींकरिता उपलब्ध आहे. या योजनेत दोन पर्याय उपलब्ध आहेत.

अ) तलंगा गटवाटप –

या कार्यक्रमांतर्गत सर्व प्रवर्गातील लाभार्थींना ५० टक्के अनुदानावर ८ ते १० आठवडे वयाच्या तलंगाच्या २५ माद्या आणि तीन नर याप्रमाणे गटाचे वाटप करण्यात येते.

तलंगाच्या एका गटाची (२५ माद्या + ३ नर) एकूण किंमत ६००० रुपये मंजूर करण्यात आली आहे.

तलंगाच्या एका गटाचा खर्चाचा तपशील –

पक्षी किंमत (२५ माद्या + ३ नर) ३००० रु.

खाद्यावरील खर्च १४०० रु

वाहतूक खर्च १५० रु.

औषधे ५० रु.

रात्रीचा निवारा १००० रु.

खाद्याची भांडी ४०० रु

एकूण ६००० रु.

यापैकी ५० टक्के खर्च म्हणजेच ३००० रुपये मर्यादेत प्रति लाभार्थी एका गटाचा पुरवठा करण्यात येतो. उर्वरित ५० टक्के रक्कम म्हणजेच ३००० रुपये लाभाने स्वतः उभारून त्यातून तलंगाच्या गटासाठी लागणारा निवारा, वाहतुकीवरील खर्च, खाद्यावरील खर्च, औषधी, पाण्याची भांडी, खाद्याची भांडी इत्यादीवरील खर्च करणे अपेक्षित आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत सर्व प्रवर्गांतील लाभार्थींना ५० टक्के अनुदानावर प्रति लाभार्थी एकदिवसीय सुधारित कुक्कुट पक्ष्यांच्या (आरआयआर, ब्लॅक ॲस्ट्रॉलॉर्प, गिरिराज, वनराज, कडकनाथ व इतर शासनमान्य जातीचे पक्षी) १०० पिलांचे गटवाटप करण्यात येते. एका गटाची (१०० एकदिवसी पिलांची) एकूण किंमत १६,००० रुपये मंजूर करण्यात आली आहे.

एका गटाच्या खर्चाचा तपशील –

एकदिवसीय १०० पिलांची किंमत २,००० रु.

प्रत्येक गटाबरोबर द्यावयाचे खाद्य ८०० किलो १२,४०० रु

वाहतूक खर्च १०० रु.

औषधे १५० रु.

रात्रीचा निवारा १,००० रु.

खाद्याची भांडी ३५०  रु

एकूण १६,००० रु.

यापैकी ५० टक्के अनुदानातून ८००० रुपये मर्यादेच्या प्रति लाभार्थी एकदिवसीय १०० पिले किंमत २००० रुपये आणि खाद्य ( ६००० रूपये किमतीच्या मर्यादेत) पुरवठा करण्यात येतो.

उर्वरित ५० टक्के रक्कम म्हणजेच ८००० रुपये लाभाने स्वतः उभारून त्यातून एकदिवसीय १०० पिलांच्या गटासाठी लागणारा निवारा, वाहतुकीवरील खर्च, उर्वरित खाद्यावरील खर्च, औषधी, पाण्याची भांडी, खाद्याची भांडी इत्यादींवरील खर्च करणे अपेक्षित आहे.

सदर योजनेचा लाभ कोणत्याही गटातील लाभार्थी घेऊ शकतील. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ देण्यात येतो.

अंमलबजावणी अधिकाऱ्याने योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देऊन अर्ज मागविण्यात येतात.

योजनेचे अर्ज तालुका पशुसंवर्धन कार्यालयात, जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयात, जिल्हाधिकारी कार्यालय व वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.

1.लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला लाभार्थी निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येते.

2.दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, भूमिहीन शेतमजूर, मागासवर्गीय, अल्प व अत्यल्प भूधारक यांना प्राधान्य देण्यात येते.

3.ज्या जिल्ह्यात मध्यवर्ती अंडी ऊबवणी केंद्र किंवा सघन कुक्कुट विकास गट नाहीत अशा ठिकाणी नजीकच्या मध्यवर्ती अंडी ऊबवणी केंद्र किंवा सघन कुक्कुट विकास गटच्या कार्यान्ययन अधिकाऱ्याची नेमणूक सदस्य म्हणून करण्यात येते.

एका तलंगाच्या गटास प्रतिलाभार्थी अनुदानाची ५० टक्के रक्कम ३००० रूपये इतकी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

तलंग गट वाटपाचा खर्च गटाच्या निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त झाल्यास सदरचा वाढीव खर्च लाभार्थ्याने स्वतः करणे अपेक्षित आहे.

एकदिवसीय पिले/तलंगा गट वाटप करताना विशेषतः मरेक्स, राणीखेत आर.डी. आणि देवी रोगांवरील लसीकरण झाले आहे याची दक्षता घ्यावी. या सुविधा नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतात.

एकदिवसीय १०० पिलांसाठी प्रति लाभार्थी अनुदानाची ५० टक्के रक्कम ८००० रूपये इतकी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

एकदिवसीय १०० पिलांचा गटाचा खर्च गटाच्या निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त झाल्यास सदरचा वाढीव खर्च लाभार्थीने स्वतः करणे अपेक्षित आहे.

या योजनेमध्ये लाभ दिलेल्या लाभार्थ्याने दिलेल्या गटापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची नोंद ठेवावी.

पक्ष्यांचे अंड्यावर येण्याचे वय, त्यांच्यापासून मिळालेले एकूण व सरासरी अंडी उत्पादन इत्यादींबाबतच्या नोंदी नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेकडे ठेवाव्यात.

या योजनेअंतर्गत एकदा लाभार्थ्याची निवड झाल्यावर त्या लाभार्थ्याच्या या योजनेकरिता किमान पुढील पाच वर्षे पुनःश्‍च विचार करण्यात येत नाही.

राज्यामध्ये राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करणे

या योजनेअंतर्गत वर नमूद केल्याप्रमाणे पक्षी संगोपनासाठी पक्षीगृह व इतर मूलभूत सुविधा उभारण्याकरिता सर्वसाधारण योजनेतून खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थींना प्रतियुनिट २,२५,००० रूपये प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजेच १,१२,५०० रूपये या मर्यादेत शासकीय अनुदान देण्यात येते.

अनुसूचित जाती उपयोजना (विघयो) व आदिवासी उपयोजनेतून अनुक्रमे अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के म्हणजेच १,६८,७५० रूपये मर्यादेपर्यंत शासकीय अनुदान देय आहे.

प्रकल्पासाठी शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी उर्वरित ५० टक्के रक्कम म्हणजेच १,१२,५०० रूपये व अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थ्यांना २५ टक्के रक्कम म्हणजेच ५६,२५० रूपये स्वतः अथवा बँक/ वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊन उभारावयाची आहे.

बँक/ वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी किमान १० टक्के स्वहिस्सा व उर्वरित ४० टक्के बँकेचे कर्ज त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी किमान पाच टक्के स्वहिस्सा व उर्वरित २० टक्के बँकेचे कर्ज याप्रमाणे रक्कम लाभार्थ्यांना उभारावयाची आहे.

याव्यतिरिक्त लाभार्थीकरिता १००० पक्ष्यांच्या संगोपनाकरिता येणारा अंदाजे आवर्ती खर्च ज्यामध्ये एकदिवसीय पिलांची किंमत, पक्षी खाद्य, लस, औषधे, तुस, विद्युत व पाणी इत्यादी बाबींवर होणारा खर्च हा लाभार्थींनी स्वतः करावयाचा आहे किंवा लाभार्थीस खासगी कंपनीसोबत करार करण्याची मुभा राहील.

कोणत्याही परिस्थितीत सदर शेडचा उपयोग कुक्कुटपालनाचे पक्षी संगोपनासाठी करणे बंधनकारक राहील.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांची निवड खालील प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येते.

१) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टरपर्यंतचे भूधारक)

२) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टरपर्यंतचे भूधारक)

३) सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)

४) महिला बचत गटातील लाभार्थी/ वैयक्तिक महिला लाभार्थी (अ. क्र. १ ते ३ मधील)

योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी अधिकारी या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देऊन लाभार्थींकडून अर्ज मागवितात. लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला व तीन टक्के विकलांग लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येते.

जिल्हा स्तरावर लाभार्थी निवड समितीने निवड केलेल्या लाभार्थींची यादी प्रसिद्ध करते. योजनेअंतर्गत बांधावयाच्या पक्षीगृहाचा आराखडा निश्‍चित करण्यात आला आहे. सदरचा आराखडा सर्व संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. सदर आराखड्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील पक्षीगृहाचे बांधकाम लाभार्थ्याने करावे.

या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यास सर्वप्रथम स्वहिश्‍श्‍याच्या रकमेतून पक्षीगृहाचे बांधकाम व इतर मूलभूत सुविधा उभाराव्यात.

लाभार्थीने केलेले पक्षीगृह बांधकाम उभारलेली मूलभूत सुविधाची प्रत्यक्ष तपासणी व मूल्यांकन संबंधित तालुक्यांचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन व बँकेचे प्रतिनिधी (कर्जप्रकरणी) यांनी करून त्याप्रमाणे तसा अहवाल जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे सादर केल्यानंतर सदर अहवालानुसार जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे उर्वरित कामासाठी शासकीय अनुदानाची रक्कम बँकेकडे (कर्जप्रकरणी) अथवा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये (लाभार्थी हिस्सा प्रकरणी) जमा करतात.

संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांनी लाभार्थ्याने केलेले पक्षीगृहाचे बांधकाम व प्रकल्पासाठी उभारलेल्या मूलभूत सुविधांचे मूल्यांकन करून त्यानुसार लाभार्थ्यास देय अनुदानाची रक्कम निश्‍चित करून अदा करतात.

या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना प्रतिवर्षी पाच ते सात बॅचेसमध्ये मांसल कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन करावयाचे अाहे. त्यासाठी आवश्‍यक निविष्ठा (प्रत्येक बॅचसाठी १००० मांसल कुक्कुट पक्षी, त्यासाठी आवश्‍यक पक्षी खाद्य, औषधे इत्यादी) स्वखर्चाने उपलब्ध करून घेऊन सदर पक्ष्यांची विक्रीची व्यवस्था लाभार्थ्यांनी स्वतः करणे अपेक्षित आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील परसातील कुक्कुटपालनास चालना देणे.

केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत असंघटित क्षेत्रामध्ये परसातील कुक्कुटपालन व्यवसायास चालना देणे याबाबीस मान्यता दिलेली आहे. ही योजना २०११-२०१२ पासून राज्यात राबविण्यास राज्य शासनाची प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत एकदिवसी पिले खरेदी, त्यांचे संगोपन व अनुषंगिक बाबी १०० टक्के अनुदानावर लाभार्थींना पुरविण्याकरिता राज्य शासनाचे पूरक अनुदान खाली नमूद तपशिलानुसार मंजूर करण्यात आले आहे :

एकदिवसीय पिलांची किंमत —- २० रुपये

प्रतिपक्षी ४ आठवडे वयापर्यंत संगोपनाअंतर्गत खाद्यावरील खर्च —- १५ रुपये

लसीकरण, औषध, वीज, पाणी, मजुरी इत्यादी प्रतिपक्षी —- १५ रुपये

केंद्र शासनाच्या मंजूर योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थींना मदर युनिटच्या माध्यमातून प्रतिलाभार्थी एकूण ४५ कुक्कुटपक्षी (चार आठवडे वयाचे) १०० टक्के अनुदानावर पुरवठा करण्यात येतात.

याअंतर्गत एकदिवसीय कुक्कुटपिलांची किंमत व त्यांच्या चार आठवडे वयापर्यंत संगोपनाचा खर्च मिळून एकूण खर्च प्रतिपक्षी ३० रुपये एवढा केंद्र शासनाने निर्धारित केला असून, प्रत्यक्षात एकदिवसीय पिलांची किंमत व त्याचा चार आठवडे वयापर्यंत संगोपनावरील (खाद्य, व्यवस्थापन, मजुरी, विद्युत इत्यादी) खर्च सद्यःस्थितीत प्रतिपक्षी ५० रुपये एवढा येतो. यापैकी केंद्र शासनाने मंजूर केलेले अनुदान ३० रुपये (प्रतिपक्षी) विचारात घेता, एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम या जिल्हास्तरीय योजनेच्या निधीतून उर्वरित अनुदान प्रतिपक्षी २० रुपये या दराने वा त्यापेक्षा प्रत्यक्ष खर्च कमी असल्यास त्या दराने एकदिवसीय कुक्कुटपिलांचे चार आठवडे वयापर्यंत संगोपन करण्यासाठी पूरक अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यास शासनाची प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.

सदर योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी निवडण्यात येणारे सर्व लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असावेत. त्याचप्रमाणे सदरच्या लाभार्थीची टक्केवारी अनुसूचित जाती १६.२ टक्के, अनुसूचित जमाती ८ टक्के, विकलांग ३ टक्के व महिला ३० टक्के याप्रमाणे असणे अपेक्षित आहे.

लाभार्थीने पक्ष्यांचे लसीकरण करून घेणे आवश्‍यक आहे.

राज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या हॅचर कम सेटर धारक लाभार्थीस निश्‍चित उत्पन्नाचे साधन प्राप्त व्हावे म्हणून या हॅचर सेटरमधून निर्मिती झालेल्या पिलांची प्राधान्याने मदर युनिटधारकांनी खरेदी करावी.

सदर योजनेत लाभार्थींना देय असणारे अनुदान हे पक्षी खरेदीसाठी देय असल्याने ते मदर युनिटधारकास त्यांच्याकडून योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या चार आठवडे वयाच्या पक्ष्यांच्या मोबदल्याच्या स्वरूपात देण्यात येते.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत महिला बचत गट/ वैयक्तिक लाभार्थीस हॅचर कम सेटर संयंत्रांचे वाटप –

परसातील कुक्कुटपालनास उपयुक्त अशा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, बरेली या संस्थेच्या मान्यताप्राप्त गिरिराज, वनराज, कडकनाथ इत्यादी जातीच्या पिलांची निर्मिती लहान व मध्यम शेतकऱ्यास त्यांच्या ठिकाणीच करणे शक्य व्हावे, याकरिता महिला बचत गट/ वैयक्तिक लाभार्थीस या योजनेअंतर्गत हॅचर कम सेटर संयंत्रांचे अनुदानावर वाटप करण्यात येते.

योजनेतून खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थींना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के मर्यादेत शासकीय अनुदान देण्यात येते, तर अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थींना प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के मर्यादेपर्यंत शासकीय अनुदान मिळते.

The Government of Maharashtra, in view of the problem of small scale economically weaker sections, has started schemes to promote poultry farming in the backyards. Through these schemes, farmers can start poultry business.

Integrated Poultry Development Program –

The scheme is implemented under the District Annual Plan and is available to all the beneficiaries in the general category. There are two options available in this plan.

A) Talanga grouping –

Under this program, beneficiaries from all categories are allotted groups of 25 females and three males of 8 to 10 weeks of age on 50 per cent subsidy.

A total cost of Rs 6,000 has been sanctioned for one group of Talanga (25 females + 3 males).

Details of expenses of a group of Talanga –

Bird price (25 females + 3 males) Rs.

Expenditure on food is Rs

Transportation cost Rs.

Medicines Rs.

Overnight shelter Rs.

Food utensils cost Rs

A total of Rs.

Out of this 50 per cent cost i.e. Rs. 3000 is supplied to one group per beneficiary. The remaining 50 per cent, i.e. Rs. 3,000, is expected to be raised on its own to cover the cost of shelter, transportation, food, medicine, water, utensils, etc. for the Talanga group.

Under this program, beneficiaries from all categories will be allotted 100 chicks of one day improved poultry birds (RIR, Black Astrolarp, ​​Giriraj, Vanraj, Kadaknath and other government species) per beneficiary on 50 per cent subsidy. The total cost of one group (100 one day old chicks) has been sanctioned at Rs. 16,000.

The price of 100 one day old chicks is Rs.

800 kg of feed to be given with each group is Rs. 12,400

Transportation cost Rs.

Medicines Rs.

Overnight shelter Rs.

Food utensils Rs

A total of Rs 16,000.

Out of this, 50 per cent subsidy is used to supply 100 chicks per day at a limit of Rs. 8000 / – per beneficiary and Rs.

The remaining 50 per cent, i.e. Rs. 8,000 / – is expected to be raised on its own to cover the cost of shelter, transportation, rest of the food, medicine, water containers, food utensils, etc. for a group of 100 chicks per day.

Beneficiaries from any group can avail the benefits of this scheme. Benefit is given to only one person in a family.

Applications are invited by the Enforcement Officer after giving wide publicity to the scheme.

Scheme applications are available at Taluka Animal Husbandry Office, District Animal Husbandry Office, Collectorate Office and on the website.

1. While selecting the beneficiaries, priority is given to selecting 30% women beneficiaries.

Preference is given to BPL beneficiaries, landless agricultural laborers, backward classes, small and marginal landholders.

3. In districts where there is no Central Egg Hatching Center or Intensive Poultry Development Group, the implementing officer of the nearest Central Egg Hatching Center or Intensive Poultry Development Group is appointed as a member.

The 50 per cent subsidy for a Talanga group has been fixed at Rs 3,000.

If the cost of allotment of Talang group exceeds the fixed price of the group, the incremental cost is expected to be borne by the beneficiary himself.

While allocating one day old chicks / Talanga groups, especially Marex, Ranikhet R.D. And care should be taken to ensure that Devi is vaccinated against diseases. These facilities are provided by the nearest veterinary clinics.

For 100 one-day-old chicks, 50 per cent of the subsidy per beneficiary has been fixed at Rs. 8,000.

If the cost of a group of 100 chicks per day exceeds the fixed price of the group, the additional cost is expected to be borne by the beneficiary himself.

In this scheme, the beneficiary should keep a record of the income received from the given group.

Records of the age of laying of eggs, total and average egg production obtained from them etc. should be kept with the nearest veterinary institute.

Once a beneficiary is selected under this scheme, the scheme is not reconsidered for at least the next five years.

To start poultry business in the state by rearing 1000 meat poultry birds under state level scheme.

Under this scheme, as mentioned above, for setting up of aviaries and other basic facilities for bird rearing, government grant is given to the open category beneficiaries from the general scheme at the rate of Rs. 2,25,000 per unit, 50 per cent of the project cost i.e. Rs. 1,12,500.

Beneficiaries of Scheduled Castes / Scheduled Tribes are entitled to 75 per cent of the project cost i.e. Rs. 1,68,750 from the Scheduled Caste Sub-Plan (Vighayo) and Tribal Sub-Plan respectively.

Apart from the government grant for the project, the open category beneficiaries have to raise the remaining 50 per cent i.e. Rs. 1,12,500 and the SC / ST beneficiaries have to raise 25 per cent or Rs. 56,250 by themselves or by borrowing from a bank / financial institution.

Beneficiaries are required to raise at least 10 per cent self-interest for bank category financial institution beneficiaries and the remaining 40 per cent bank loan as well as minimum 5 per cent self-interest for SC / ST beneficiaries and the remaining 20 per cent bank loan.

In addition, the approximate recurring cost of rearing 1000 birds for the beneficiaries, including the cost of one day old chicks, bird feed, vaccines, medicines, manure, electricity and water, etc., is to be borne by the beneficiaries themselves or the beneficiary will be allowed to enter into an agreement with a private company.

In any case, it will be mandatory to use this shed for poultry rearing.

Beneficiaries from general category as well as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are selected according to the following priorities.

1) Very few land holding farmers (up to 1 hectare)

2) Smallholder farmers (1 to 2 hectare land holder)

3) Educated Unemployed (Registered in Employment and Self-Employment Center)

4) Beneficiaries of Mahila Bachat Group / Individual Women Beneficiaries (No. 1 to 3)

Under the scheme, the implementing officer gives wide publicity to the scheme and invites applications from the beneficiaries. While selecting the beneficiaries, 30% women and 3% disabled beneficiaries are given priority under this scheme.

The beneficiary selection committee at the district level publishes the list of selected beneficiaries. The plan of the aviary to be built under the scheme has been decided. The plan is available in the office of all concerned District Deputy Commissioner of Animal Husbandry. The beneficiary should construct the aviary in the district as per the plan.

Beneficiaries selected under this scheme should first of all build a bird house and other basic facilities from their own funds.

Direct inspection and evaluation of basic facilities constructed by the beneficiary by the Livestock Development Officer (Extension) of the concerned taluka, Assistant Commissioner of Animal Husbandry in the office of the Deputy Commissioner of Animal Husbandry and Representative of the Bank (loan case). The amount of government grant for the work is deposited in the bank (in case of loan) or in the bank account of the beneficiary (in case of beneficiary share).

The District Deputy Commissioner of Animal Husbandry of the concerned district evaluates the construction of the aviary and the basic facilities set up for the project by the beneficiary and fixes the amount of grant to be paid to the beneficiary accordingly.

Beneficiaries selected under this scheme are to be reared in five to seven batches per year. Beneficiaries are expected to arrange for the sale of these birds themselves by providing the required inputs (1000 fleshy poultry for each batch, required bird food, medicines etc.) at their own cost.

To promote poultry farming in rural areas under Centrally Sponsored Scheme –

The Central Government has approved the promotion of backyard poultry business in the unorganized sector under the Centrally Sponsored Scheme. Administrative and financial sanction of the State Government has been provided for the implementation of this scheme in the State from 2011-2012. Under this scheme, the supplementary grant of the State Government for purchase of one day old chicks, their rearing and ancillary matters has been sanctioned to the beneficiaries on 100 per cent subsidy as per the details given below:

Price of one day old chicks —- Rs

Expenditure on food up to 4 weeks of age —- Rs

Vaccination, medicine, electricity, water, wages etc. – Rs

Under the scheme sanctioned by the Central Government, a total of 45 chickens (four weeks old) are supplied to the BPL beneficiaries through the Mother Unit on 100 per cent subsidy.

Under this, the total cost of one day old chicks and their upbringing up to four weeks of age has been fixed at Rs. 30 / – per person. Comes. Considering the grant of Rs. 30 (counter) sanctioned by the Central Government, the remaining grant from the District Level Scheme of Integrated Poultry Development Program at the rate of Rs….

Under this, the total cost of one day old chicks and their upbringing up to four weeks of age has been fixed at Rs. 30 / – per person. Comes. Out of this, the subsidy sanctioned by the Central Government is Rs. 30 (counter). The remaining grant from the District Level Scheme of Integrated Poultry Development Program at the rate of Rs. Administrative sanction of the Government has been granted.

All the beneficiaries selected for the benefit under this scheme should be below the poverty line. Similarly, the percentage of beneficiaries is expected to be 16.2 per cent for Scheduled Castes, 8 per cent for Scheduled Tribes, 3 per cent for the disabled and 30 per cent for women.

Beneficiaries are required to vaccinate the birds.

The hatcher cum setter holder beneficiaries allotted under the National Agricultural Development Scheme in the state should get the means of fixed income so that the chicks produced from this hatcher setter should be procured by the mother unit holders with priority.

As the grant payable to the beneficiaries under this scheme is for purchase of birds, it is given to the mother unit holder in the form of compensation for four week old birds purchased from them under the scheme.

Hatchery cum setter plants are allotted on subsidy to women self help groups / individual beneficiaries under this scheme to make it possible for small and medium farmers to produce Giriraj, Vanraj, Kadaknath etc. breeds approved by the Central Bird Research Center, Bareilly for backyard poultry farming.

Under the scheme, government grant is given to open category beneficiaries within 50 per cent of the project cost, while SC / ST beneficiaries get government subsidy up to 75 per cent of the project cost.