भारतातील 70% पेक्षा जास्त नागरीक हे शेती करतात. शेतात शेतकरी कष्टाने कामे करताना किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्याला इजा झाल्यास किंवा शेतकऱ्याचा मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळते. घराचा उदरनिर्वाह हा कुटूंबप्रमुखावर अवलंबून असतो. त्यामूळे समस्या अधिक गंभीर बनते. या संकटातून सावरण्यासाठी आणि त्याला किंवा त्याच्या कुटुंबियांना मदतीचा हात देण्यासाठी कृषी विभागातर्फे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना ही महायोजना राबविण्यात येते.

शेती व्यवसाय करतांना  विज पडणे, पुर यासोबतच विजेचा झटका बसणे, नैसर्गिक आपत्ती, सर्पदंश, विंचुदंश, रस्त्यावरील वाहन अपघात, जनावरांने चावल्याने किंवा हल्ला केल्याने, खून झाल्यास, दंगलीत मृत्यू झाल्यास तसेच अन्य कोणत्याही अपघातात शेतकऱ्याचा मृत्यू ओढावल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ या अपघात विमा योजनेअंतर्गत देण्यात येतो. परंतू विमा कालावधीपूर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्येचा प्रयत्न, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंधन करतांना झालेला अपघात, अंमली पदार्थाच्या अंमलाखाली असतांना झालेला अपघात, नैसर्गिक मृत्यू, भ्रमिष्टपणा, बांळतपणातील मृत्यू, शरीरांतर्गत रक्तस्त्राव, मोटार शर्यतीतील अपघात, युद्ध, सैन्यातील नोकरी, जवळच्या लाभधारकाकडून खून झाल्यास या कारणास्तव विमा संरक्षण लागू होत नाही.

महसूल नोंदीनुसार 7/ 12 उताऱ्यावर नावाचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील सर्व महिला किंवा पुरुष शेतकऱ्यांना ही योजना लागू आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने विमा हप्त्याची रक्कम शासन विमा कंपनीस अदा करत असते. योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अपघातात अपंगत्व आल्यास शेतकऱ्याने किंवा शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांनी विहीत नमुन्यातील दाव्यासाठीचा अर्ज सादर करणे आवश्यक असते.

1.शेतकऱ्याचा 7/12 चा उतारा

2.गाव नमूना 6-ड वर शेतकऱ्यांचे फेरफार नोंद

3.गाव नमुना नं.6-क नुसार मंजूर झालेली वारस म्हणून तलाठयांची वारसाची नोंद

4.कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र

5.शेतकऱ्याचा जन्म दाखला

6.शाळा सोडल्याचा दाखला

7.राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी साक्षांकित केलेले ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र

8.शाळेच्या मुख्याध्यापकाचे प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक प्रमाणपत्र किंवा निवडणूक ओळखपत्र यापैकी राजपत्रित अधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेला कोणताही एक पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. 

9.परिपूर्ण भरलेला दाव्यासाठीचा अर्ज क्षेत्रिय कृषी पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा.

विमा कंपनीकडून दावे सादर केल्याच्या दोन महिन्याचा आत निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या किंवा वारसदारांच्या बचत खात्यात जमा केले जातात. 

1.यात शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास, अपघातामुळे 2 डोळे निकामी झाल्यास, 2 अवयव निकामी झाल्यास, एक डोळा व एक अवयव निकामी झाल्यास 1 लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली जाते. 

2.अपघामुळे एक डोळा निकामी झाल्यास किंवा एक अवयव निकामी झाल्यास 50 हजार रुपये इतकी नुकसान भरपाई देण्यात येते. 

तसेच विमा प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्याबाबत विमा कंपनीकडून पत्राद्वारे अर्जदारास कळविण्यात येते. विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्याबाबत काही वाद उद्भवल्यास जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियंत्रण समिती निर्णय घेते. विमा दावा विवादास्पदरित्या नामंजूर झाला असल्यास अर्जदार या समितीकडे तक्रार दाखल करू शकतात.

आपल्या हितासाठी शेतकरी बांधवांनी या योजनेची माहिती करून घ्यायला हवी. तसेच एखाद्या शेतकऱ्याला अपघातात अपंगत्व आल्यास त्याने किंवा मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाने भरपाईसाठी दावा दाखल करणे आवश्यक आहे. 

More than 70% of the citizens of India are engaged in agriculture. If a farmer works hard in the field or a farmer is injured or dies due to a natural calamity, a big crisis befalls his family. The livelihood of the household depends on the head of the household. So the problem becomes more serious. In order to recover from this crisis and to lend a helping hand to him or his family, the Department of Agriculture implements the Shetkari Janata Accident Insurance Scheme.

In case of lightning strikes, natural calamities, snake bites, scorpion bites, road accidents, animal bites or attacks, murders, deaths in riots and any other accident resulting in death or disability of the farmer Financial benefits to the family are provided under this accident insurance scheme. But pre-insurance disability, attempted suicide, accident in violation of the law with intent to commit a crime, accident while under the influence of drugs, natural death, delusion, infantile death, internal bleeding, motor race accident, war, military job, death from a close beneficiary. Protection does not apply.

The scheme is applicable to all female or male farmers in the age group of 10 to 75 years in the State of Maharashtra whose name is included on the 7/12 transcript as per the revenue records. The government pays the insurance premium to the insurance company on behalf of the farmers. In order to get compensation under the scheme, the farmer or his heirs are required to file a claim in the prescribed form in case of disability due to accident or death of the farmer.

1. Excerpt of Farmer 7/12

2. Record change of farmers on village sample 6-D

3. Record of inheritance of Talathas as heir sanctioned as per Village Model No.6-C

4. Affidavit submitted before the Executive Magistrate

5. Birth certificate of the farmer

6. School leaving certificate

7. Gram Panchayat certificate attested by Gazetted Officer

8. Certificate of the Headmaster of the school It is necessary to attach any one of these certificates or election identity card attested by any of the Gazetted Officers.

9. Completed application for claim should be submitted to the Taluka Agriculture Officer’s Office through the Regional Agriculture Supervisor.

Decisions are made within two months of the submission of claims by the insurance company and credited to the savings account of the farmer or heir.

1. In case of accidental death of a farmer, loss of 2 eyes due to accident, loss of 2 organs, loss of one eye and one organ, compensation of Rs. 1 lakh is given.

2. If one eye fails or one organ fails due to accident, compensation of Rs. 50,000 is given.

Also, if there is an error in the insurance proposal, the applicant is informed about it by letter from the insurance company. In case of any dispute regarding payment of compensation under the insurance scheme, the decision is taken by the District Control Committee under the chairmanship of the Collector. If the insurance claim is disputed, the applicant can file a complaint to this committee.

Farmers should be aware of this scheme for their benefit. Also, if a farmer is disabled in an accident, he or the deceased farmer’s heirs must file a claim for compensation.