MAHAYOJANA

Information about all Government Scheme

ग्रामीण गोदाम योजना | Warehouse Scheme | Godam Yojana

ग्रामीण गोदाम योजना 

ग्रामिण गोदाम योजनेची आवश्यकता –

भारताची अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान असुन देशाची 165.7 लाख हेक्टर जमिन ही अन्नधान्य पिकाखाली येत असुन त्यातुन 426.71 लाख मे.टन अन्नधान्य, डाळी,तेलबिया, कापूस, ज्युट, ऊस इ.पिकांचे उत्पादन होते. अन्नधान्याचे उत्पादनात मोठा प्रमाणावर वाढ होत आहे.गोदामाची आवश्यकता मोठ्या  प्रमाणावर अन्नधान्याचे उत्पादन होत असुनही शेतक-याला त्याने उत्पादीत केलेल्या मालाला किफायतशीर किंमत मिळत नाही, करिता खालील कारणास्तव गोदामाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. शास्त्रोक्त पध्दतीने गोदामामध्ये अन्नधान्य साठविले जात नसल्याने अन्नधान्याची नासधुस मोठा प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे मोठा प्रमाणात नुकसान होते. शेतकरी आपले घरातच, खळ्यावर धान्य ठेवत असल्याने उंदीर, पक्षी, किड यांचेपासून धान्याचे नुकसान होते. तसेच मालाचा दर्जा कायम राहत नाही. त्यामुळे किंमत मिळत नाही. शेतक-यांजवळ साठवणुक क्षमता नसल्याने तसेच त्याला पैशाची अंत्यंत गरज असल्याने तो आपला माल काढणीनंतर लगेच बाजारामध्ये विकण्यासाठी नेतो. पिक सिझन मध्ये अन्न धान्याचे बाजारभाव पडत असल्याने त्याच्या मालाला योग्य ती किंमत मिळत नाही. गोदामाची अपुरी संख्या व शेतक-यांजवळ साठवणुक क्षमता कमी असल्याने त्याने साठवणुक केलेल्या मालाचा दर्जा कायम राहत नाही.

gramin godam yojana
gramin godam yojana

गोदाम योजनेचे फायदे –

1. मालाची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवणुक केल्याने मालाचा दर्जा कायम राहतो.

2. मालाचे ग्रेडींग केल्यामुळे मालाला किंमत जास्त मिळते.

3. गोदामामध्ये मालावर औषधांची फवारणी, किटकनाशके यांचा आवश्यकतेनुसार वापर होत असल्याने माल किड, उंदीर, किटके यांचेपासुन संरक्षित राहतो.

4. गोदामामध्ये माल ठेवल्याने बाजारातील चढत्या भावाचा शेतक-यास फायदा मिळतो व त्याचे उत्पन्नात भर पडते.

5. गोदामात ठेवलेल्या मालावर धान्य कर्ज तारण योजनेमार्फत प्रचलित भावाच्या 75 पर्यत कर्ज मिळते. त्यामुळे शेतक-याची पैशाची गरज भागते.

6. व्यावसायिकपणे गोदाम योजना राबविल्यास शेतकरी, सहकारी संस्था यांना उत्तम व्यवसाय करता येतो. त्यामुळे उत्पन्नात भर पडते. बेकारी दूर होण्यास मदत होते.

वरील प्रमाणे ग्रामीण गोदामांची आवश्यकता व गोदामाचे मिळणारे फायदे विचारात घेऊन केंद्र शासनाने सन 2001-02 पासून ग्रामीण गोदाम योजना संपुर्ण देशासाठी लागु केली आहे. सदर योजनेमध्ये केंद्र शासनाने दि.26/6/2008 पासून काही सुधारणा केलेल्या असून 11 व्या योजनेमध्ये या योजनेचा समावश करुन सदर योजनेला 31 मार्च 2012 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची नेमणूक केली आहे.

देशामध्ये कृषि उत्पादनाच्या साठवणूकीच्या पुरेशा सुविधा नसल्याने केंद्र शासनाने ग्रामिण गोदाम योजनेचे माध्यमातून गोदामांचे जाळे संपुर्ण देशामध्ये पसरविण्याचे ठरविले आहे. 

ग्रामीण गोदाम योजनेची वैशिष्टये –

केंद्र शासनाचे कृषि विपणन सल्लागार, (डि.एम.आय.) यांची नाबार्ड मार्फत देशाचे ग्रामीण भागात (महानगरपालिका कार्यक्षेत्राचे बाहेर) धान्य साठवणूकीचे नविन गोदाम उभारण्यासाठी व अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती/क्षमतावाढीसाठी बांधकाम खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान योजना.

उद्देशग्रामीण भागात अन्न धान्याच्या शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवूक क्षमतेत वाठ करण्यासाठी ग्रामिण गोदाम योजना असून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची धान्य, प्रक्रिया केलेले शेती उत्पादन, ग्राहकोपयोगी वस्तु तसेच कृषि उत्पादनांशी निगडीत आवश्यक साधन सामुग्री साठवणूकीची गरज भागविणे, शेती उत्पादनाचे प्रतवारी, प्रमाणीकरण व गुणनियंत्रण यास उत्तेजन देऊन त्याच्या पणन/विक्री व्यवस्थेस चालना देणे, कृषि उत्पादनाच्या सुगीच्या काळात कमी बाजार भावाने होणाऱ्या विक्रीस आळा घालणे, पणन व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची पत सुधारणा करुन देशातील शेतकरी व कृषि पणन व्यवस्थेस बळकटी प्राप्त होणेसाठी गोदामात साठविलेल्या शेतमालाच्या गोदाम पावतीवर वित्त पुरवण्यासाठी शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करुन देणे. योजनेची सुरुवातसन 2002 पासून सदर योजना लागू. योजना अंमलबजावणीचे सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार दि.26 जुन, 2008 पासून दि. 31 मार्च, 2012 पर्यंत सुधारीत योजना कृषि प्रकिया महामंडळे, वखार महामंडळे इ.गोदामाचे ठिकाण व आकार

प्रस्ताव धारकास महानगरपालिका कार्यक्षेत्राचे बाहेर गोदाम उभारणी साठी त्याचेइच्छेनुसार गोदामाची क्षमता ठरविण्याचे स्वातंत्र्य, मात्र अनुदानासाठी गोदामाची क्षमता किमान 100 मे.टन. व जास्तीत जास्त 10,000 मे.टन आवश्यक.

नाबार्ड गोदाम योजनेचे उद्दीष्ठे –

सुधारीत योजनेअंतर्गत 85 लाख मे.टन क्षमतेच्या नविन गोदामांची उभारणी व 5 लाख मे.टन क्षमतेच्या गोदामांची दुरुस्ती करण्याचे (एकुण 90 लाख मे.टन) उद्दीष्ठ. (एकुण क्षमतेपैकी 5 लाख मे.टन क्षमता लहान शेतकरी व 5 लाख मे.टन सहकारी संस्थांसाठी आरक्षीत)

गोदाम (भांडार) योजनेसाठी अनुदान –

उत्तर-पुर्वेकडील राज्ये, डोंगरी भाग आणि महिला व त्यांचे स्वयंसहाय्यता गट/त्यांच्या सहकारी संस्था, अनुसुचित जाती/जमातीचे प्रस्ताव धारक व त्यांचे स्वयंसहाय्यता गट/त्यांच्या सहकारी संस्था यांना प्रकल्प खर्चाच्या 33.33 टक्के अनुदान देय. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.62.50 लाख)

शेतकरी व त्यांचे गट, संस्था, कृषि पदविधर, सहकारी आणि केंद्रीय/राज्य वखार महामंडळे इ. ना प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान देय. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.46.87 लाख)

वरील व्यतिरीक्त इतर वैयक्तिक प्रस्ताव धारक, कंपन्या, महामंडळे, इ. ना एकुण प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के अनुदान देय आहे. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.21.12 लाख)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) कडून अनुदान घेऊन ज्या सहकारी संस्थांनी गोदामांची उभारणी केलेली आहे त्यांचे गोदाम दुरुस्तीसाठी प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान देय.

गोदाम योजनेची आर्थीक गुंतवणूक –

25 टक्के – शासकीय अनुदान -(वरील क्र-1 साठी 33.33 टक्के इतरांसाठी 15 टक्के)

25 टक्के – शासकीय अनुदान -(वरील क्र-1 साठी 33.33 टक्के इतरांसाठी 15 टक्के)

50 टक्के – बँक कर्ज (राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, सहकारी बँका) (वरील क्र-1 साठी 46.67 टक्के)

(जागेची किंमत प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के पर्यंत धरुन ती प्रस्ताव धारकाची स्व-गुंतवणूक म्हणून धरण्यात येते.)

नाबार्ड गोदाम योजनेसाठी प्रस्तावाची कागदपत्रे –

1. अर्ज

2. 7/12 व 8अ उतारा

3. ग्राम पंचायत/नगर परिषद नाहरकत प्रमाणपत्र

4. इस्टीमेट व प्लॅन, सहकारी संस्थासाठी

5. संचालक मंडळ ठराव,

6. लेखा परीक्षण अहवाल

7. मागील तीन वर्षाची आर्थीक पत्रके (कर्ज/अनुदानाचे प्रस्ताव बँकेकडील फॉर्ममध्ये सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन सात प्रतीमध्ये तयार करुन सादर करणे आवयक).

नाबार्डने गोदाम योजनेसाठी शेतकरी या वर्गाकरीता कळविलेल्या सुचना –

1. प्रवर्तक (गोदाम उभारणी करणारा) जर आयकर भरत असेल तर त्याच्या मागील तीन वर्षाच्या आयकर भरणा केलेल्या उत्पन्नाचे स्रोत कोणते आहे याची छाननी करुन या वरुन त्याची वर्गवारी ठरविण्यात येईल.

2. प्रवर्तक जर आयकर भरणा करीत नसेल व त्याने त्याचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत हे शेती असले बाबत प्रतिज्ञपत्र दिल्यास व अर्थ सह्ाय्य करणारी बॅंक त्यासोबत तहसिलदार यांचे प्रशस्तिपत्रक सादर केल्यास त्यानुसार प्रवर्तकाची शेतकरी असल्याबाबत / अथवा नसल्याबाबत ची वर्गवारी ठरविण्यात येईल.

Rural Warehouse Scheme

Requirement of Rural Warehouse Scheme –

India’s economy is agricultural and the country’s 165.7 lakh hectares of land is under food crops, out of which 426.71 lakh MT of food grains, pulses, oilseeds, cotton, jute, sugarcane etc. are produced. There is a huge increase in the production of foodgrains. The need for godowns Despite the large scale production of foodgrains, the farmer does not get a fair price for the goods he produces. Food grains are being wasted on a large scale as food grains are not stored in the warehouses in a scientific manner. This results in huge loss of national wealth. Since the farmers keep the grain in their house, on the threshing floor, the grain is damaged by rats, birds and insects. Also the quality of the goods is not maintained. So don’t get the price. Since the farmer does not have storage capacity and is in dire need of money, he takes his produce to market immediately after harvest. Due to falling market prices of food grains during the peak season, his goods do not fetch a fair price. Due to insufficient number of warehouses and low storage capacity of the farmer, the quality of the goods stored by him is not maintained.

Benefits of Warehouse  –

1. The quality of the goods is maintained by storing the goods in a scientific manner.

2. Grading of goods makes the goods more expensive.

3. In the warehouse, spraying of drugs on the goods, application of pesticides as required, the goods are protected from pests, rats and insects.

4. By keeping the goods in the warehouse, the farmer gets the benefit of the rising price in the market and increases his income.

5. Up to 75 per cent of the prevailing price can be availed through grain loan mortgage scheme on goods kept in warehouse. Therefore, the farmer needs money.

6. If the warehouse scheme is implemented commercially, farmers, co-operative societies can do good business. This increases the income. Helps to eliminate unemployment.

Considering the requirements of rural godown as above and the benefits of godown, the Central Government has implemented the Rural Godown Scheme for the entire country from the year 2001-02. The Central Government has made some amendments in this scheme from 26/6/2008 and it has been decided to extend this scheme till 31st March 2012 by including this scheme in 11th scheme. The State Government has appointed the Maharashtra State Agricultural Marketing Board as the nodal agency for the implementation of this scheme in Maharashtra.

As the country does not have adequate storage facilities for agricultural produce, the Central Government has decided to expand the network of godowns across the country through the Grameen Godown Scheme.

Features of  Warehouse  –

25 per cent subsidy scheme of construction cost for construction of new grain storage godowns in rural areas of the country (outside municipal jurisdiction) and repair / existing capacity of existing godowns through NABARD by the Agricultural Marketing Consultant, (DMI) of the Central Government.

Objectives Rural Warehouse Scheme is a scheme to increase the storage capacity of foodgrains in a scientific manner in rural areas. To facilitate the sales system, to curb the sale at low market prices during the harvest season of agricultural produce, to improve the credit of the farmers in the marketing system and to strengthen the agricultural marketing system in the country. The scheme has been in force since its inception in 2002. As per the revised guidelines for implementation of the scheme from 26th June, 2008 onwards. Revised scheme till 31st March, 2012 Agricultural Process Corporations, Warehousing Corporations etc. Warehouse location and size

The proprietor has the freedom to decide the capacity of the warehouse at his discretion for erection of warehouse outside the jurisdiction of the Corporation, but the capacity of the warehouse for grant is at least 100 MT. And a maximum of 10,000 MT is required.

Objectives of NABARD Warehouse Scheme –

Under the revised scheme, the objective is to set up new godowns with a capacity of 85 lakh MT and to repair warehouses with a capacity of 5 lakh MT (total 90 lakh MT). (Out of total capacity, 5 lakh MT capacity is reserved for small farmers and 5 lakh MT for co-operative societies)

Grant for Warehouse  –

33.33 per cent of the project cost to the North Eastern States, hilly areas and women and their SHGs / their co-operative societies, SC / ST proposal holders and their SHGs / their co-operative societies. (Total maximum grant amount Rs.62.50 lakhs)

Farmers and their groups, institutes, agricultural graduates, co-operatives and Central / State Warehousing Corporations etc. No grant payable 25 per cent of the project cost. (Total maximum grant amount Rs. 46.87 lakhs)

In addition to the above, other individual proposal holders, companies, corporations, etc. No grant is payable 15 per cent of the total project cost. (Total maximum grant amount Rs. 21.12 lakhs)

Co-operative societies which have set up warehouses with a grant from the National Co-operative Development Corporation (NCDC) are entitled to a grant of 25 per cent of the project’s capital cost for warehouse repairs.

Warehouse Scheme Financial Investment –

25 per cent – Government grant – (33.33 per cent for No. 1 above, 15 per cent for others)

25 per cent – Government grant – (33.33 per cent for No. 1 above, 15 per cent for others)

50 per cent – Bank loans (Nationalized Banks, Commercial Banks, Co-operative Banks) (46.67 per cent for the above No. 1)

(Up to 10 per cent of the cost of the project is considered as the self-investment of the proposal holder.)

Proposal Documents for NABARD Warehouse Scheme –

1. Application,

2. 7/12 and 8a 

3.Gram Panchayat / Nagar Parishad Naharkat Certificate,

4. Estimates and plans for co-operative societies,

5. Board of Directors Resolution,

6. Audit report,

7. Financial statements for the last three years (Loan / grant proposal should be submitted in bank form in seven copies after completing all the documents).

Suggestions reported by NABARD to the farmers for the warehouse scheme –

1. If the promoter (warehouse builder) is paying income tax, the source of income from which he has paid income tax for the last three years will be scrutinized.

2. If the promoter does not pay income tax and he gives affidavit that his main source of income is agriculture and the bank providing financial assistance along with the testimonial of the tehsildar, the classification of the promoter as a farmer and / or not will be decided accordingly.