शेती विषयक कर्ज योजनेमध्ये येणारी शेतमाल तारण कर्ज योजना आहे. या योजनेची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

शेतकऱ्याला असलेल्या आर्थिक गरजेपोटी तसेच स्थानिक पातळीवर शेतमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे सुगीच्या कालापर्यंत शेतीमाल एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी आणला जातो. त्यामुळे या कालावधीत शेतमालास बाजारभाव कमी होतात. शेतीमालास योग्य बाजारभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. मात्र काढणी हंगामात शेतमालास जादा बाजारभाव मिळू शकतो, तसेच शेतकऱ्यास सुगीच्या कालावधीत असलेली आर्थिक निकड विचारात घेऊन त्यांना या गरजेच्या वेळी अधिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळ शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा घेतलेला हा थोडक्यात आढावा…

शेतमाल तारण कर्ज योजना | Shetmal Taran Karja Yojana (Commodity mortgage loan scheme)

कृषी पणन मंडळाच्या शेतमाल तारण कर्ज योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या काढणी हंगामात कमी भावाने विक्री न करता तो शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामामध्ये तारणास ठेवून शेतकऱ्यांना तारण कर्जाच्या स्वरुपात सुलभ आणि त्वरित कर्ज उपलब्ध करुन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतमाल तारण कर्ज योजनेमध्ये तुर,मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफुल, धना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, काजू बी, बेदाणा तसेच हळद या शेतमालाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारणात ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किंमतीच्या 75 टक्केपर्यंत रक्कम 6 महिने कालावधीसाठी 6 टक्के व्याज दरात तारण कर्ज देण्यात येते. ही योजना पणन मंडळाच्या स्वनिधीतून बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत अनुदान स्वरुपात देण्यात येते.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्याने उत्पादित केलेला शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामात तारण योजनेंतर्गत ठेवल्यास संबंधित शेतकऱ्यास सोयाबीन, तुर, मूग, उडिद, चना, भात (धान), करडई, सुर्यफुल, हळद, ज्वारी, बाजरी, मका तसेच गहू या शेतमालासाठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्क्म तारण कर्ज म्हणून मिळते. काजू बीसाठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम जास्तीत जास्त रु.80 प्रति किलो तसेच बेदाणासाठी एकूण किंमतीच्या कमाल 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 7500 प्रति क्विंटल यातील कमी असणारी रक्कम तारण कर्ज म्हणून बाजार समिती मार्फत देण्यात येते. या कर्जासाठी व्याज दर हा फक्त 6 टक्के इतका असून कर्जाची मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस इतकी आहे.

शेतमाल तारण कर्ज योजनेंतर्गत फक्त उत्पादक शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल स्विकारला जातो. व्यापाराचा शेतीमाल या योजनेंतर्गत स्विकारला जात नाही.

प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्यादिवसाने बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली आधारभूत खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल तो ठरविण्यात येते.

तारण कर्जाची मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस असून तारण कर्जाचे व्याजाचा दर 6 टक्के आहे.

बाजार समितीचे तारण कर्जाची 180 दिवसांचे मुदतीत परतफेड केल्यास तारण कर्जावर 3 टक्के प्रमाणे व्याजाची आकारणी केली जाते. उर्वरित 3 टक्के व्याज बाजार समितीस प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देण्यात येते. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याज सवलत दिली जात नाही.

6 महिन्यांच्या मुदतीनंतर पुढील सहा महिन्यापर्यंत 8 टक्के व्याज दर आणि त्याचे पुढील सहा महिन्याकरीता 12 टक्के व्याज दर आकारणी केली जाते.

तारण उचलेल्या शेतमालाची साठवणूक, देखरेख तसेच सुरक्षा बाजार समिती विनामूल्य करते.

तारणातील शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीची आहे.

शेतमाल तारण कर्ज योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि वरदान आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि भविष्यात वाढणाऱ्या बाजारभावाचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा, या दृष्टिकोनातून कृषि पणन मंडळातर्फे सदर योजना राबविण्यात येत असल्याने या योजनेचा लाभ राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांस होणे अपेक्षित आहे. या योजनेमध्ये समिल होणेबाबत शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या बाजार समितीशी संपर्क साधून योजनेत सहभागी होणेसाठी बाजार समितीस उद्युक्त करावे.

शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत आपला स्वत:चाच माल तारणास ठेवावा. व्यापाऱ्यांचा माल शेतकऱ्यांनी आपल्या नावावर तारणास देऊ नये.

शेतमाल काढणीनंतर तारण योजनेंतर्गत तारणात ठेवण्यापुर्वी शेतकऱ्यांनी शेतमालाचा स्वच्छता आणि प्रतवारी करणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक शेतमालातील इतर घटकांचे तसेच आद्रेतेचे प्रमाण किती असावे. याबाबतच शास्त्रशुद्ध प्रमाण निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार तारणास ठेवल्यास शेतमालामध्ये इतर घटक आणि आर्द्रता यांचे प्रमाण विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असू नये. प्रत्येक अशा मालाचे तसेच त्यामुळे गोदामात साठविलेल्या इतर मालाचेही नुकसान होऊ शकते.

शेतकऱ्यांनी 180 दिवसात बाजारभावाच्या अभ्यास करुन योग्यवेळी तारणातील शेतमालास विक्री करण्याची दक्षता घ्यावी. 180 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस शेतमाल तारणास ठेवल्याने पुढील हंगामातील शेतमालाची आवक सुरु होऊन बाजारभाव कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 180 दिवसानंतर तारण कर्जावर व्याजाची वाढीव दराने आकारणी करण्यात येते.

शेतमाल तारणास ठेवल्यानंतर त्याच्या विक्रीवेळी किंवा माल परत घेताना शेतमालाच्या आर्द्रतेत होणाऱ्या बदलानुसार त्याच्या वजनात काही प्रमाणात बदल होतो. ही बाब शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावी.

कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून कृषि पणन मंडळ राबवित असलेल्या शेतमाल तारण योजनेव्यतिरिक्त नाबार्डचे योजनेंतर्गत प्रमाणित गोदामामध्ये शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल ठेवल्यास त्यांना गोदाम पावतीवर बँकामार्फत तारण कर्ज येते. शेतकरी या योजनेचाही लाभ घेऊ शकतात.

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामामध्ये शेतकऱ्यांचे शेतमालासाठी जागा राखीव ठेवण्यात येते. शेतकऱ्यांना गोदाम भाड्यात काही प्रमाणात सवलत देण्यात येते. याशिवाय बँकामार्फत तारण कर्ज देण्यात येते, तसेच बाजार समितीकडे गोदाम नसल्यास वखार पावतीवर बाजार समितीच्या माध्यमातून तारण कर्ज देण्यात येते.

तारण कर्ज योजना आधार क्रमांकाशी लिंक करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती तात्काळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

स्वमालकीचे गोदाम उपलब्ध नसलेल्या बाजार समित्यांना कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्थाना गोदाम भाड्याने घेवून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्याची सवलत देण्यात आली आहे.

तसेच बाजार समितीचे गोदाम पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर बाजार समितीने केंद्रीय अथवा राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामातील शेतमालाच्या वखार पावतीवर शेतकऱ्यांस तारण कर्ज उपलब्ध करुन दिल्यास या कर्जाचीही कृषि पणन मंडळ प्रतिपुर्ती होणार आहे.

कृषि पणन मंडळाच्या शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी येत्या उत्पादित केलेला शेतमाल तारणात ठेऊन फायदा घ्यावा. याकरीता शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीशी तसेच कृषि पणन मंडळाचे विभागाय कार्यालयाशी संपर्क साधून शेतमाल तारण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकची माहिती घ्यावी. कृषि पणन मंडळाने शेतमाल तारण कर्ज योजना अधिकाधिक शेतकरीभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला असून या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घेणे अपेक्षित आहे.

Shetmal Taran Karja Yojana (Commodity mortgage loan scheme)

Shetmal Taran Karja Yojana (Commodity mortgage loan scheme) is an agricultural loan scheme. The details of this scheme are as follows.

Due to the economic needs of the farmers as well as the lack of adequate storage facilities at the local level, agricultural produce is brought in large quantities for sale till the time of harvest. Therefore, market prices of agricultural commodities decrease during this period. Farmers are suffering financial losses due to non-availability of proper market prices for agricultural commodities. However, Maharashtra Krishi Panan Mandal is implementing a Shetmal Taran Karja Yojana (Commodity mortgage loan scheme) to provide more assistance to the farmers during the harvest season, taking into account the financial constraints of the farmers during the harvest period. This is a brief overview of the scheme.

Amount and Term of Shetmal Taran Karja Yojana (Agricultural Mortgage Loan Scheme) –

The main objective of the scheme is to provide easy and quick loan to the farmers in the form of mortgage loan by keeping the mortgage in the warehouse of the Agricultural Market Committee without selling it at low price during the harvest season. Agricultural Mortgage Loan Scheme covers tur, green gram, urad, soybean, sunflower, coriander, paddy, safflower, sorghum, millet, maize, wheat, cashew nuts, raisins and turmeric. Under this scheme, farmers are given mortgage loan at the rate of 6% interest for a period of 6 months up to 75% of the total value of the commodity pledged in the warehouse of the Market Committee. This scheme is given to the Market Committees in the form of 3% interest rebate grant from the Market Board’s own funds.

If the agricultural produce produced by the farmer under this scheme is kept in the warehouse of the market committee under the mortgage scheme, the farmer concerned will be given 75% of the total price for soybean, tur, green gram, urad, gram, paddy, safflower, sunflower, turmeric, sorghum, millet, maize and wheat. As a loan. A maximum of Rs.80 per kg for 75 per cent of the total price for cashew nuts and a maximum of 75 per cent of the total price for raisins or less than Rs.7500 per quintal is given as collateral through the Market Committee. The interest rate for this loan is only 6% and the term of the loan is 6 months i.e. 180 days.

 

Terms of Agricultural Mortgage Loan Scheme –

Under the Agricultural Mortgage Loan Scheme, only agricultural produce is accepted from productive farmers. Commercial agricultural products are not accepted under this scheme.

The actual value of the pledged commodity is determined by the market price on that day or the basic purchase price announced by the government, whichever is lower.

The term of the mortgage loan is 6 months i.e. 180 days and the interest rate on the mortgage loan is 6%. 

If the market committee repays the mortgage loan within 180 days, the interest on the mortgage loan is 3%. The remaining 3 per cent interest is given to the market committee as an incentive grant. If the loan is not repaid on time, no interest rebate is given.

After a period of 6 months, the interest rate is 8 per cent for the next six months and 12 per cent for the next six months.

The storage, maintenance and security of the mortgaged farm produce is done free of cost by the Market Committee.

It is the responsibility of the concerned market committee to insure the mortgaged farm produce. 

The Agricultural Mortgage Loan Scheme is very useful and a boon for the farmers in the state. As the scheme is being implemented by the Agriculture Marketing Board for the benefit of the farmers and to benefit the farmers from the rising market prices in the future, the scheme is expected to benefit every farmer in the state. Farmers should contact their nearest market committee and urge the market committee to join the scheme.

Some responsibilities for the farmer to make the agricultural mortgage loan scheme (agricultural loan scheme) successful

Farmers should pledge their own goods in the market committee. Farmers should not pledge the goods of traders in their name.

After harvesting the farm produce, the farmers have to clean and grade the farm produce before putting it in the mortgage under the mortgage scheme.

What should be the ratio of other components as well as moisture in each crop. The scientific standard has been fixed in this regard. According to the pledge, the ratio of other components and moisture content in the crop should not exceed the prescribed limit. Any such goods as well as other goods stored in the warehouse may be damaged.

Farmers should study the market price within 180 days and be careful to sell the mortgaged farm produce at the right time. With more than 180 days of collateral for agricultural commodities, the possibility of a fall in market prices with the onset of next season’s commodities cannot be ruled out. Also, after 180 days, interest is charged on the mortgage loan at an increased rate.

After the mortgage is secured, the weight of the commodity changes according to the change in moisture at the time of sale or return of the commodity. This matter should be taken into consideration by the farmers.

In addition to the Agricultural Commodity Mortgage Scheme implemented by the Agricultural Marketing Board through the Agricultural Produce Market Committee, farmers get mortgage loans through banks on warehouse receipts if they keep their agricultural produce in a certified godown under the NABARD scheme. Farmers can also avail this scheme.

In the warehouse of Maharashtra State Warehousing Corporation, land is reserved for the farmers. Farmers are given some concession in warehouse rent. Apart from this, mortgage loans are given through banks, and if the market committee does not have a warehouse, mortgage loans are given through the market committee on warehouse receipts.

Funds are immediately made available to the market committees under the Agricultural Mortgage Loan Scheme.

The mortgage loan scheme is linked to the Aadhaar number. This will help in making the information of the beneficiary farmers immediately available.

Market Committees which do not have their own warehouses are given concessions to implement co-operative mortgage loan scheme by renting warehouses to the co-operative societies in the area.

Also, after filling the warehouse of the market committee at full capacity, if the market committee provides mortgage loan to the farmers on the warehouse receipt of the warehouse of the Central or State Warehousing Corporation, this loan will also be reimbursed by the Agricultural Marketing Board

The Agricultural Marketing Board’s Agricultural Shetmal Taran Karja Yojana (Commodity mortgage loan scheme) should benefit as many farmers in the state as possible by mortgaging their produce. For this, the farmers should contact their nearest Agricultural Produce Market Committee as well as the Divisional Office of the Agricultural Marketing Board to know more about the implementation of the Agricultural Mortgage Scheme. The Agriculture Marketing Board has tried to make the agricultural mortgage loan scheme more farmer oriented and more farmers are expected to avail the benefits of this scheme.