MAHAYOJANA

Information about all Government Scheme

Schemes of Animal Husbandry Department | पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना

एफएमडी-सीपी
एनपीआरई (राष्ट्रीय बुळकांडी निर्मुलन योजना)
अँडमास योजना
पश्चिम विभागीय रोग अन्वेषण संदर्भ प्रयोगशाळा
गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा
गवती कुरणांचा विकास योजना. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत)
वैरणीचे गठठे तयार करणे. (२५ टक्के केंद्र पुरस्कृत : ७५ टक्के राज्य पुरस्कृत)
प्रमाणीत वैरणीच्या बियाणाचे वाटप करणे. (२५ टक्के राज्य पुरस्कृत :७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत )
मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रे व बदक पैदास केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी अर्थसहाय्य  (८० टक्के केंद्र पुरस्कृत : २० टक्के राज्य पुरस्कृत)
पशुगणना. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत)
एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे बळकटीकरण
नामशेष होणा-या जातीच्या शेळयांचे/मेंढयांचे संवर्धन करणे. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत)
राष्ट्रिय सहकार विकास निगम (भाग भंडवल) व राष्ट्रिय सहकार विकास निगम (कर्जे)

एफएमडी-सीपी

राज्यातील संकरीत जनावरांचे जास्त प्रमाण असलेल्या व पशुसंवर्धन विषयक प्रगत असणा-या ५ जिल्हयांत केंद्र शासनाकडून एफ.एम.डी.सी.पी. ही योजना १०० टक्के अनुदानावर राबविली जात आहे. या योजने अंतर्गत निवडलेल्या क्षेत्रातील सर्व गायवर्गीय तसेच महिष वर्गीय जनावरांचे लाळ खुरकत रोग प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. सदर योजना सन २००३-०४ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत जनावरांचे लसीकरणापूर्वी व लसीकरणा नंतर रक्तजल नमूने तपासणी करुन रोगप्रतिकारक शक्ती बाबत तपासणी केली जाते.
सदर लसीकरणाचा कार्यक्रम राबविल्यामुळे या क्षेत्रातील लाळयाखुरकूत रोगाचे संसर्ग कमी झाले असून, जनावरांतील दुग्ध उत्पादनाचे प्रमाण वाढल्याचे पहाणीत आढळून आले आहे. तसेच या भागातील मांस व मांसजन्य पदार्थाची निर्यात व दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात वाढल्याचेही आढळून आले आहे.

एनपीआरई (राष्ट्रीय बुळकांडी निर्मुलन योजना)

संपूर्ण देशातून बुळकांडी रोगाचे उच्चाटन करणेसाठी ८ व्या पंचवार्षिक योजनेत राज्यातील सर्व गायवर्गीय व म्हैसवर्गीय तसेच शेळया मेंढयाना बुळकांडी रोगप्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आले. यासाठी केंद्र शासनाकडून १०० टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सन १९९९ पासून राज्यात मोठया वा लहान जनावरांत बुळकांडी रोगांचा प्रादुर्भाव झालेला नाही.
सद्यस्थितीत केंद्र शासनाच्या सुचनेप्रमाणे या रोगाचे सर्वेक्षण करण्यात येते. यामध्ये पशुवैद्यकीय संस्थातील पशुरुग्णांचे सर्वेक्षण, सर्व गावातील जनावरांचे सर्वेक्षण व राज्यातील पशु वाहतुकीच्या महत्वाच्या मार्गावरील गांवातील जनावरांचे सर्वेक्षण दर वर्षी करण्यात येते.

अँडमास योजना

राज्यात उद्‌भवणार्‍या विविध सासंर्गीक रोगांचे प्रादुर्भावाबाबत अंदाज बांधणेसाठी आयसीएआर. या संस्थेकडून दरवर्षी निधी उपलब्ध होतो. या मधून राज्यात उद्‌भवलेल्या विविध रोग प्रादुर्भाचा अभ्यास केला जातो. सदर प्रादुर्भाचे अनुषंगाने भौगोलिक परिस्थिती, हवामान, पर्जन्यमान या बाबींची पडताळणी करुन सद्यस्थितीत कुठल्या रोगाचे प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे, याची पडताळणी केली जाते. व त्यावरुन रोग प्रादुर्भावाचे अंदाज संबंधित जिल्हयातील पशुपालकांना व पशुवैद्यकीयांना कळविण्यात येतात. त्यामुळे रोग प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने प्रतिबंधक उपाययोजना करणे शक्य होवून शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत होते.अँस्कॅड योजनेअंतर्गत अशा प्रकारे उपलब्ध माहीती प्रकाशित करण्यास निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.

पश्चिम विभागीय रोग अन्वेषण संदर्भ प्रयोगशाळा

पुणे येथील रोग अन्वेषण विभाग या संस्थेस केंद्र शासनाने देशातील गुजरात, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र व गोवा दिव, दमण या केंद्र शासित प्रदेशातील रोग प्रादुर्भावात निदान, उपचार व प्रशिक्षण या साठी देशाची पश्चिम विभागीय रोग अन्वेषण संदर्भ प्रयोगशाळा म्हणून घोषित केले आहे.
पश्चिम विभागातील सर्व राज्यातील अनाकलनीय रोग प्रादुर्भावाबाबत संबंधित राज्यातील पशुवैद्यकांना मार्गदर्शन केले जाते व प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच या राज्यातील रोग निदानाची निश्चिती केली जाते.

गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा

गोरेगांव मुंबई येथे पशुसंवर्धन गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा कार्यरत आहे. राज्यातून निर्यात होणारी जनावरे, मांस, मांसजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ यांची तपासणी करुन, निर्यात प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार या संस्थेस शासनाने बहाल केलेले आहेत. जागतीक व्यापार संघटना व गेट यांच्या करारानुसार जागतीक बाजारपेठेत टिकून राहणेसाठी प्रयोगशाळेचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच आयात करणा-या देशाच्या मागणीप्रमाणे मांस व मांसजन्य पदार्थाची गरज पूर्ण करणेसाठी त्याची तपासणी आधुनिक चाचण्या द्वारे करणे गरजेंचे आहे. त्यासाठी अपेडा या संस्थेकडून सदर तपासण्या करण्यासाठी लागणार्‍या आवश्यक व आधुनिक उपकरणाची खरेदी करणेसाठी १७२.०० लक्ष रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच सदर प्रयोगशाळेचे आधुनिकीकरण करण्यास बांधकामासाठी राज्य शासनाकडून रु. २४५.२६ लाख निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

गवती कुरणांचा विकास योजना. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत) –

सदर योजना १०० टक्के केंद्र शासनाच्या सहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत १० हेक्टर क्षेत्रासाटी ५.५० लक्ष अनुदान शासकीय/ निमशासकीय संस्थांना तसेच खाजगी संस्थांना १० हेक्टर क्षेत्रासाटी १०.०० लक्ष अनुदान गवती कुरणांचा विकास करण्यासाठी देण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत प्रस्ताव केंद्र शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात यतात व केंद्र शासनाची मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय/ निमशासकीय संस्थांना तसेच खाजगी संस्थांना निधी वितरीत करण्यात येतो.

वैरणीचे गठठे तयार करणे. (२५ टक्के केंद्र पुरस्कृत : ७५ टक्के राज्य पुरस्कृत)-

सदर योजना २५ टक्के केंद्र पुरस्कृत व ७५ टक्के राज्य पुरस्कृत या स्वरुपात राबविण्यात येते. पशुधनासाठी समतोल आहार उपलब्ध होण्याचे दृष्टिने तसेच टंचाई परीस्थीतीत पशुधनासाठी समतोल आहार उपलब्ध व्हावा याकरीता वैरण पिकांचे अवशेष ४० टक्के व संहित खाद्य ६० टक्के इत्यादी पोषणमुल्य घटक युक्त वैरणीच्या विटा तयार करण्याचा प्रकल्प उभारणी करणे, याकरीता सदर योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत वैरणीचे गठठे तयार करण्याच्या एका युनिटसाठी रु. ८५.०० लक्ष अनुदान केंद्र व राज्य मिळून देण्यात येते.

प्रमाणीत वैरणीच्या बियाणाचे वाटप करणे. (२५ टक्के राज्य पुरस्कृत :७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत )-

सदर योजना २५ टक्के राज्य पुरस्कृत व ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत या स्वरुपात राबविण्याचे प्रस्तावीत आहे. कृषि विद्यापिठामार्फत शुध्द व प्रमाणीत वैरण बियाणे उत्पादन करणे व लाभार्थींना १०० टक्के अनुदानावर पुरवठा करुन वेरण बियाणे उत्पादन कार्यक्रम राबविणे जेणेकरुन शेतक-यांना वैरण उत्पादनासाठी शुध्द व प्रमाणीत वैरण बियाणे उपलब्ध होऊ शकतील हा या योजनेचा उद्येश आहे.  सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त यांचे मार्फत राबविण्याचे प्रस्तावीत आहे.

मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रे व बदक पैदास केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी अर्थसहाय्य  (८० टक्के केंद्र पुरस्कृत : २० टक्के राज्य पुरस्कृत)-

सदर योजना केंद्र शासनाचा ८० टक्के हिस्सा व राज्य शासनाचा २० टक्के हिस्सा या प्रमाणात राबविण्यात येते. या योजने अंतर्गत पुणे, कोल्हापूर औरंगाबाद व नागपूर हि चार मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रे आणि बदक पैदास केंद्र, वडसा जिल्हा गडचिरोली येथे केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रकल्प आराखडयानुसार इमारतीचे बांधकाम, यंत्रसामग्री उपकरणे, विस्तार प्रशिक्षण, मार्केटिंग व कंसल्टंसी तसेच पक्षी खरेदी, आणि खेळते भांडवल इ. करीता खर्च करण्यात येतो. सदर योजनेअंतर्गत सुधारीत देशी जातीचे गिरीराज, वनराज, कडकनाथ, कॅरी निर्भिक इ. केंद्रीय कुक्कुट विकास अनुसंधान केंद्र, इज्जतनगर यांचे मान्यताप्राप्त पक्षांचे संगोपन करुन एकदिवशीय पिल्ले व उबवणुकीची अंडी क्षेत्रीय स्तरावर मागणीनुसार उपलब्ध करुन दिले जातात.

पशुगणना. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत)-

सदर योजना केंद्र शासनाचा १०० टक्के हिस्सा या प्रमाणात राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत राज्यात दर पांच वर्षानंतर राज्यात पशुगणना करण्यात येते. सदर पशुगणनेचा अहवाल प्रसिध्द करण्यात येतो व केंद्र शासनास सादर करण्यात येतो.एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे बळकटीकरण
(५० टक्के केंद्र पुरस्कृत : ५० टक्के राज्य पुरस्कृत)
सदर योजना केंद्र शासनाचा ५० टक्के हिस्सा व राज्य शासनाचा ५० टक्के हिस्सा या प्रमाणात राबविण्यात येते. या योजने अंतर्गत एकात्मिक सर्वेक्षण या कार्यालयामार्फत वर्षातील तिन ऋतूतील दूध, अंडी, लोकर, मांस यांच्या उत्पादनाची सांख्यिकी आकडेवारी जमा करणे त्याचे पृथ:करण करणे तसेच सदर अहवाल शासनास सादर करणे इत्यादी कार्य केले जाते.नामशेष होणा-या जातीच्या शेळयांचे/मेंढयांचे संवर्धन करणे. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत)
सदर योजना केंद्र शासनाचा १०० टक्के हिस्सा या प्रमाणात राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत माडग्याळ जातीच्या मेंढयांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर या जातीच्या मेंढया व नर यांचे संगोपन व पैदास करणे या बाबींकरीता निधी वितरीत करण्यात येतो.

राष्ट्रिय सहकार विकास निगम (भाग भंडवल) व राष्ट्रिय सहकार विकास निगम (कर्जे) –

सदर योजनेअंतर्गत राज्यात कुक्कुट पक्षी पालन व्यवसायाचा सहकाराच्या माध्यमातुन विकास व्हावा याकरीता राष्ट्रीय सहकार विकास निगम मार्फत अंडयावरील कुक्कुट पक्षांचे संगोपन करणा-या सहकारी संस्थांना राज्यशासनामार्फत अर्थसहाय्य मंजुर केले जाते. यामध्ये बांधकाम, आवश्यक यंत्रसामुग्री, फिड मिक्सींग युनिट इ. करीता मंजुर अर्थसहाय्यामधुन खर्च करुन तो राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, नवी दिल्ली यांना संस्थेचा कामकाजाचा प्रागतीक अहवाल सादर केल्यानंतर रासविनीकडुन शासनास या रक्कमेची प्रतीपुर्ती होते. 
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांचेकडुन मंजुर झालेला निधी शासनाकडून संस्थेला पुढील अर्थसहाय्याचा प्रकारनूसार वितरीत करण्यात येतो. 
शासनाकडुन कर्ज         – ५० टक्के 
राज्यशासनाचे भागभांडवल   – ४५ टक्के 
स्वत:चे भांगभांडवल       – ०५ टक्के

Schemes of Animal Husbandry Department

FMD-CP
NPRE (National Bulkandi Eradication Scheme)
Andamas plan
Western Divisional Disease Investigation Reference Laboratory
Quality Control Laboratory
Grassland Development Plan. (100% Center Awarded)
Preparation of fodder bales. (25 per cent central award: 75 per cent state award)
Distribution of certified fodder seeds. (25 per cent state award: 75 per cent central award)
Subsidy for strengthening Central Egg Hubs and Duck Breeding Centers (80 per cent centrally sponsored: 20 per cent state-sponsored)
Livestock census (100% Center Awarded)
Strengthening the Integrated Survey Plan
Conservation of endangered breed goats / sheep. (100% Center Awarded)
National Co-operative Development Corporation (Part Funding) and National Co-operative Development Corporation (Debt)

FMD-CP

FMDCP has been sanctioned by the Central Government in 5 districts of the state which have high number of crossbred animals and are advanced in animal husbandry. This scheme is being implemented on 100% subsidy. Under this scheme, all cattle and buffaloes in selected areas are vaccinated against salivary gonorrhea. This scheme is being implemented from the year 2003-04. Under this scheme, blood samples are taken before and after vaccination of animals to check their immunity.
The vaccination program has reduced the incidence of salivary gland disease in the area and increased milk production in the animals. Exports of meat and meat products and dairy products have also increased in the region.

NPRE (National Bulkandi Eradication Scheme)

In the 8th Five Year Plan, all cattle and buffaloes as well as sheep and goats were vaccinated against the disease in the 8th Five Year Plan to eradicate the disease from the whole country. For this 100 percent grant was provided by the Central Government. Due to the implementation of this scheme, since 1999, there has been no outbreak of diphtheria in large and small animals in the state.
At present, the disease is being surveyed as per the instructions of the Central Government. These include veterinary survey of veterinary institutes, survey of all village animals and survey of village animals on important routes of animal transport in the state every year.

Andamas plan

ICAR for estimating the incidence of various communicable diseases in the state. Funding is available from this organization every year. From this, the incidence of various diseases in the state is studied. In connection with this outbreak, the geographical conditions, weather, rainfall, etc., are examined to determine which diseases are likely to be present at present. From there, the disease outbreaks are reported to the veterinarians and veterinarians in the district concerned. This helps in preventing financial loss to the farmers by making it possible to take preventive measures in case of outbreak of the disease. Under the Anscad scheme, funds are made available for publishing such information.
Western Divisional Disease Investigation Reference Laboratory
The Department of Disease Investigation at Pune has been declared by the Central Government as the Western Division Disease Research Reference Laboratory for Diagnosis, Treatment and Training in Disease Outbreaks in Gujarat, Rajasthan, Goa, Chhattisgarh, Maharashtra and Goa Div, Daman.
Veterinarians in all the states in the western region are guided and trained on the incidence of unexplained diseases. Also the diagnosis of the disease in this state is confirmed.

Quality Control Laboratory

Animal Husbandry Quality Control Laboratory is functioning at Goregaon, Mumbai. The government has given the authority to issue export certificates to animals, meat, meat products and dairy products exported from the state. According to the agreement between the World Trade Organization and GATE, the laboratory needs to be modernized and strengthened to survive in the global market. It also needs to be tested by modern tests to meet the demand of meat and meat products as per the demand of the importing country. For this, a grant of Rs. 172.00 lakh has been sanctioned from Apeda for the purchase of necessary and modern equipment required for the inspection. Also, for the modernization of this laboratory, Rs. 245.26 lakh has been provided.

Grassland Development Plan. (100% Center Awarded) –

This scheme is implemented 100% with the help of Central Government. Under this scheme 5.50 lakh grant for 10 hectare area is given to government / semi-government organizations and 10.00 lakh grant to private organizations for development of grassland for 10 hectare area. Under this scheme, proposals are submitted to the Central Government for approval and after receiving the approval of the Central Government, funds are distributed to government / semi-government organizations as well as private organizations.

Preparation of fodder bales. (25 per cent central award: 75 per cent state award) –

The scheme is implemented in the form of 25% centrally sponsored and 75% state sponsored. The scheme is being implemented to set up a project to make fodder bricks with nutritional value of 40 per cent fodder crop residue and 60 per cent cod food etc. in order to provide balanced fodder for livestock in case of scarcity. Under this scheme, Rs. 85.00 lakh grant is given jointly by the Center and the State.

Distribution of certified fodder seeds. (25 per cent state award: 75 per cent central award) –

It is proposed to implement this scheme in the form of 25% state sponsored and 75% centrally sponsored. The objective of this scheme is to produce pure and certified fodder seeds through the University of Agriculture and to implement sorghum seed production program by supplying 100% subsidy to the beneficiaries so that pure and certified fodder seeds are available to the farmers for fodder production. The scheme is proposed to be implemented through the District Deputy Commissioner of Animal Husbandry.

Subsidy for strengthening of Central Egg Hubs and Duck Breeding Centers (80 per cent centrally sponsored: 20 per cent state sponsored) –

The scheme is implemented with 80% share of Central Government and 20% share of State Government. Under this scheme, Pune, Kolhapur, Aurangabad and Nagpur will have four central egg hatching centers and duck breeding centers at Wadsa district, Gadchiroli as per the project plan approved by the Central Government. . Is spent for. Under this scheme Giriraj, Vanraj, Kadaknath, Carrie Nirbhik etc. of improved indigenous castes. One day old chicks and hatching eggs are made available on demand at the regional level by rearing the recognized birds of Central Poultry Development Research Center, Ijatnagar.

Livestock census (100% Center Awarded) –

This scheme is implemented on the basis of 100% share of Central Government. Under this scheme, livestock census is conducted in the state every five years. The report of the livestock census is published and submitted to the Central Government. Strengthening of Integrated Survey Scheme
(50 per cent central award: 50 per cent state award)
The scheme is implemented on the basis of 50% share of Central Government and 50% share of State Government. Under this scheme, integrated survey office collects statistics of milk, egg, wool, meat production in three seasons of the year, analyzes it and submits the report to the government. Conservation of endangered breeds of goats / sheep. (100% Center Awarded)
This scheme is implemented on the basis of 100% share of Central Government. Under this scheme, for the conservation and rearing of Madgyal breed sheep, funds are distributed for rearing and breeding of this breed of sheep and males on the farm of the Corporation.

National Cooperative Development Corporation (Part Funding) and National Cooperative Development Corporation (Debt) –

Under this scheme, in order to develop the poultry business in the state through co-operatives, financial assistance is sanctioned by the state government to the co-operative societies rearing poultry birds through the National Co-operative Development Corporation. This includes construction, necessary machinery, feed mixing unit etc. The amount was reimbursed to the Government by Raswini after it submitted a progress report on the work of the organization to the National Co-operative Development Corporation, New Delhi.
Funds sanctioned by the National Co-operative Development Corporation are disbursed by the Government to the organization according to the following types of financial assistance.
Government loan – 50%
State Government’s share capital – 45%
Own share capital – 05%