MAHAYOJANA

Information about all Government Scheme

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 | माहिती अधिकार अर्जाची पध्दत | माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यास होणारी दंडात्मक शिक्षा | Right to Information Act 2005 | RTI ( mahiti adhikar ) Application Procedure | Punishment for non-disclosure officer

 माहितीचा अधिकार कायदा 2005

माहितीचा अधिकार कायदा 2005

महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरासित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. 12 आक्टो 2005 पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील अधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे.

माहिती अधिकारामध्ये समाविष्ट बाबी –

1. एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे

2. अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे

3. सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे

4. इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणे

वरील प्रकारच्या  बाबी या माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मध्ये समाविष्ट आहेत. 

माहिती अधिकार अर्जाची पध्दत –

1. माहिती अधिकार अर्ज प्रचलित ऑफलाईन पध्दतीनुसार – 

या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रू 10/- रोखीने किंवा डिमांड ड्राफ्ट ने भरून किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज कारावा लागतो. 

2. ऑनलाईन माहितीचा अधिकार अर्ज – 

शासनाच्या अधिकृत https://rtionline.maharashtra.gov.in/ वेबसाईटवर जाऊन आपण ऑनलाईन माहिती  अधिकाराचा अर्ज भरू शकता. बऱ्याचशा नागरीकांना ऑनलाईन अर्ज कसा भरावा या बद्दल माहिती नाही. त्यासाठी https://youtube.com/studykaro या चॅनेलवरती भेट देवून माहिती अधिकाराचा पूर्ण व्हिडीओ पाहू शकता. किंवा खाली दिलेल्या व्हिडोओ वर क्लिक करून ऑनलाईन माहिती अधिकाराचा अर्ज कसा करावा या बद्दल माहिती पहा.

माहिती अधिकाराची माहिती देण्याची मुदत –

एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यापासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. ‍

माहिती अधिकारात माहितीसाठी आकारले जाणारे शुल्क –

अर्जदारास जी माहिती पुरवायची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रूपये दोन (2) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्ताऐवजाची किंमंत निश्चित केली असेल तर तेवढी किमंत तसेच फ्लॉपी डिस्क साठी रू पन्नास (50) असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्र रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या) नांगरिकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

 

माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यास होणारी दंडात्मक शिक्षा –

मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्तीत जास्त रूपये 25000/- (पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक मिनिटास रूपये 5 (पांच) शुल्क आकारण्यात येते. पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करून 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपीलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल.

Right to Information Act 2005

Right to Information Act 2005

The State of Maharashtra had enacted the Right to Information Order and the following rules dated 23rd September, 2002. The Central Government enacted the Right to Information Act 2005 on 15th June 2005 and the State of Maharashtra enacted this Act on 12th October 2005. This Act has repealed the Maharashtra Right to Information Ordinance and Rules 2002. However, the application prior to October 12, 2005 has to be processed as per the previous law i.e. Maharashtra Right to Information Act, 2002. Applications from 12 October 2005 are being processed under the new Right to Information Act 2005. Information means any form, any material, including records, documents, memoranda, feedback, notices, press releases, orders, diaries, contracts, reports, documents, samples, images, bases in any electronic form, equipment and any other law in force at that time. It relates to information related to any private criteria that can be obtained. Right to Information means the right to obtain information which is in the possession or control of any public authority and which can be obtained through this Act.

Matters covered by Right to Information –

1. To know a work document, records

2. Taking notes, transcripts or certified copies of records

3. Taking standardized samples of materials

4. Obtaining electronic type information

The above matters are covered under the Right to Information Act, 2005.

RTI ( mahiti adhikar ) Application Procedure –

1. RTI application ( mahiti adhikar )

 as per prevailing offline system –

As per the provisions of this Act, any person wishing to obtain information has to apply by filling up the amount of Rs.

2. RTI application online –

You can fill up the RTI ( mahiti adhikar ) application online by visiting the official website of the government https://rtionline.maharashtra.gov.in/. Most citizens do not know how to apply online. You can watch the full RTI video by visiting https://youtube.com/studykaro. Or see information on how to apply for RTI online by clicking on the video below.

                 

RTI ( mahiti adhikar ) Information Deadline –

It is mandatory to provide information or deny the reason within 30 (30) days of receipt of the application from a person.

RTI ( mahiti adhikar ) charges for information –

Postage is charged at the rate of Rs. 2 (2) per copy (photocopy) of the information to be provided to the applicant. If the price of the information document is fixed then the same amount as well as Rs. 50 (50) is charged for the floppy disk. No charges are levied on citizens below the poverty line (proving so).

 

Punishment for non-disclosure officer –

Failure to provide the information in time may result in penalty and account wise inquiry up to a maximum of Rs. Citizens have the right to inspect the holdings. No fee for the first hour. There is a charge of Rs. 5 (five) per minute thereafter. The first appeal must be disposed of within 30 days from the date of receipt and if there is an unavoidable reason, it must be disposed of within 45 days. According to the Act, the second appeal can be made to the State Information Commissioner, Mumbai. The decision of the State Information Officer on appeal will be final and binding.