MAHAYOJANA

Information about all Government Scheme

Social Welfare Department Planned Slum Improvement Scheme | समाजकल्याण विभाग – योजना

 समाजकल्याण विभाग – योजना

महाराष्ट्र शासन समाजकल्याण विभागातर्फे अनेक योजना राबविल्या जातात त्यापैकी खालील योजनांची माहिती पुढील प्रमाणे पाहू या.

योजना राबविण्यामागे समाजकल्याण विभागाचा उद्देश –

राज्यतील दुर्बल घटकांची विशेष काळजी पुर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हित संवर्धन करण्यासाठी तसेच सामाजिक अन्याय यापासून त्याचे संरक्षण करण्याच्या उदात्त हेतूने महाराष्ट्र शासनाने समाज कल्याण विभागाची निर्मिती केली.

या विभागाद्वारे तळागाळातील गावपातळी पर्यतच्या अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग, अपंग व दुर्बल इ. घटकांना  शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक व कौटुंबिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेता यावा जेणेकरून त्याचे जीवनमान उंचविता येईल व त्यांना सर्व सोयी-सुविधांचा लाभ घेता येईल. यासाठी समाज कल्याण विभाग सतत प्रयत्नशील आहे.

थोडक्यात, समाजातील मागासवर्गीय घटकांचा विकास करणे हेच समाज कल्याण विभागाचे उद्दिष्टे आहे.

समाज कल्याण विभाग योजनादलित वस्ती सुधार योजना –

या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता विषयक सोई, पाणीपुरवठा, समाज मंदिर, अंतर्गत रस्ते, गटार इ. व्यवस्था करून दलित वस्तीची स्थिती सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजने अंतर्गत प्रत्येक गावास लोकसंखेच्या निकषानुसार जास्तीत जास्त १० लाख रुपयापर्यंत अनुदान दिले जाते.

शिष्यवृत्ती योजना –

शिक्षण क्षेत्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते. सदर योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही. प्रत्येक प्रवर्गातील प्रत्येक इयत्तेमधील गुणानुक्रमाणे प्रथम दोन विद्यार्थ्यांना व कमीत कमी ५०% गुण असणारयांना हि शिष्यवृत्ती दिली जाते.

या योजनेमधुन अनुसूचित जातीच्या इ.५ वी ते १० वी मध्ये असणाऱ्यांना विद्यार्थ्यांना रु. १०००/- प्रमाणे तसेच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील इ.५ वी ते इ. ७ वी विद्यार्थ्यांना रु ५००/- प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

अपंगांसाठी योजना –

१. कृत्रिम अवयव पुरविणे

अपंगांना त्यांचे अपंगत्व कमी करणेसाठी, त्यांच्या हालचाली होण्यासाठी आवश्यक तो कृत्रिम अवयव पुरवठा करण्यात येतो. यासाठी खर्चाची मर्यादा प्रती लाभार्थी रु. ३००० पर्यंत आहे.

अटी –

कृत्रिम अवयवासाठी वार्षिक उत्पन्न १८००० रु. असणे आवश्यक असते.

कृत्रिम अवयव व साधणे प्रौढ व्यक्तींना ३ ते ५ हजार वर्षातून एकदा व १५ वर्षाखालील मुलांना दर वर्षी देण्यात येतो.

२. व्यावसायिक प्रशिक्षण –

शारीरिक दृष्ट्या अपंगाना व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.

३. अपंग विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पुरस्कार –

विभागीय परीक्षा मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या १० वी व १२ वी उत्तीर्ण अंध व कर्णबधीर, अस्थिव्यंग वर्गातील प्रत्येकी तीन गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांना रु. १००० रोख रकमेचा पुरस्कार समारंभ पुर्वक दिला जातो.

वृद्धाश्रम योजना –

वृद्ध व अपंग गृहे योजने अंतर्गत वृद्धाश्रम योजना राबविली जात असते. या योजने अंतर्गत ज्या व्यक्ती निराधार आहेत. ज्या व्यक्तींना काल्याही प्रकारचा आधार नाही अशी व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येतो.

या योजनेअंतर्गत समाज कल्याण विभागा मार्फत महिना ५०० रु. प्रमाणे मान्य संख्येला शासनातर्फे अनुदान देण्यात येत असते.

वैयक्तिक शौचालय अनुदान –

वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रत्येकी रु. ७००० इतके अनुदान रोख स्वरुपात देण्यात येते. त्यामध्ये पंचायत समिती अंतर्गत २००० रु. व सहभाग म्हणून लाभार्थ्यास १००० रु. जमा करणे आवश्यक असते.

वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम हे संबंधित गरम पंचायत मार्फत करण्यात येईल.

लाभार्थीने प्रस्तावासोबत स्वतःच्या घराचा ८. अ चा उतारा देणे आवश्यक असते.

वैयक्तिक शौचालय बांधणेसाठी घराशेजारी मोकळ्या जागेच्या क्षेत्राबाबत गरम सेवकाचा दाखला देणे आवश्यक असते.

मंजुरी नंतर संबधित गरम पंचायतीने ३ महिन्याच्या आत शौचालयाचे बांधकाम पुर्ण करणे आवश्यक राहील.

निवारा योजना –

प्रत्येक लाभार्थीस ४७००० रु. अनुदान मंजुर करण्यत येईल. त्यामध्ये लाभार्थ्याने रक्कम रु. ३००० स्वहिस्सा खर्च करावयाचा आहे.

सदर स्वहिस्सा रोख रक्कम देवून अगर श्रमदानाने अदा करावयाची आहे. लाभार्ठीचा पहिला हफ्ता करारनामा झाले नंतर रु.१५००० व रु. १८००० हजाराचे मुल्यांकन प्राप्त झाल्यानंतर हफ्त्याने पैसे जमा होत राहतील.

ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय लाभार्थी हा बेघर अथवा भूमीहीन अथवा त्याचे नावे घर असेल तर ते कुदामोडीचे असणे आवश्यक आहे.

मागासवर्गीयांना लोखंडी स्टोल पुरविणे –

लाभार्थी निवड ही ग्राम सभेत करण्यात यावी.

लोखंडी स्टोलचा दूरपयोग झाल्यास रक्कम लाभार्थीकडून एक रकमी वसूल केली जाईल.

स्टोल ठेवण्याची स्वतःच्या मालकीची जागा असावी व जागेचा पुरावा म्हणून ७/१२ व ८ अ देणे आवश्यक आहे.

लोखंडी स्टोल हा उद्योग व्यवसायासाठी वापरात आणण्यासाठी येईल असे लाभार्थीकडून रु. १०० चा स्टंप पेपरवर लेखी घेण्यात यावा.

जागा भाड्याची असल्यास जागा मालकाचे संमतीपत्र व भाडे करारनामा आवश्यक, व्यवसाय करण्यासाठी गरम पंचायतीचा ना हरकत दाखला घेणे आवश्यक असते.

मागासवर्गीयांना पीठ गिरणी पुरविणे –

लाभार्थीस वस्तू स्वरुपात लाभ देण्यात येईल.

लाभार्थीकडून लाभाचा दुरुपयोग होणार नाही असा करारनामा रु. १०० चे स्टंप पेपरवर करून घेण्यात येईल.

पीठ गिरणी व्यवसायासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असल्यास त्याबाबत जागेचा उतारा ग्रामपंचायत ८ अ जोडणे आवश्यक असते.

विजेची सोय असल्याबाबतचा पुरावा देण्यात यावा.

पीठ गिरणी कालावधीनंतर नादुरुस्त झाल्यास दुरुस्ती लाभार्थीने स्वतः करावी.

समाजातील मागासवर्गीयांचा विकास व्हावा यासाठी तसेच दुर्बल घटक हे समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये यावा या दृष्टीने समाज कल्याण विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजनाचा लाभ घेता यावा. तसेच विकास व्हावा हा मुख्य उद्देश ठेवून योजनांची अंमलबजावणी केली जात असते.

मागासवर्गीयांना लोखंडी स्टॉल पुरविणे –

लाभार्थी निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.

लोखंडी स्टॉलचा दुरुपयोग झाल्यास रक्कम 

लाभार्थीकडून एक रकमी वसूल केली जाईल.

स्टॉल ठेवण्याची स्वतःच्या मालकीची जागा असावी व जागेचा पुरावा म्हणून ७/१२ व ८-अ देणे आवश्यक आहे.

लोखंडी स्टॉल हा उदयोग व्यवसायासाठी वापरात आणण्यात येईल.  असे लाभार्थीकडून रु. २०/- चा स्टॅम्पपेपरवर लेखी घेण्यात यावे.

जागा भाडयाची असल्यास जागा मालकाचे संमतीपत्र व भाडे करारनामा आवश्यक.

व्यवसाय करणेसाठी ग्रा.पं. चा नाहरकत दाखला घेणे आवश्यक.

मागासवर्गींच्या बॅजो पथकास बॅन्जो संच पुरविणे.-

१) सदरचा लाभ एका गावातील कमीत कमी ७ लाभार्थीच्या सामुहिक गटास देण्यात येईल. 

२) लाभार्थ्यांच्या कुंटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शासकिय अथवा निमशासकिय सेवेत नसावी.

३) योजनेचा लाभ सदर गटास/पथकास देण्यात आलेला नसल्याबाबत ग्रा.पं. चा दाखला घेणे आवश्यक आहे गटास/पथकास एकाच वेळी दुबार लाभ मिळणार नाही.

७ बॅन्जो गट/पथकाची निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.

४) सदर गटास/पथकास दिलेल्या साहित्याचा दुरुपयोग केला जाणार नाही याबाबत  दुरुपयोग झाल्यास रक्कम गटातील/पथकातील सर्व लाभार्थींची रु. २०/-च्या स्टॅम्पपेपरवर एकत्रित प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे.

५) गटातील/पथकातील लाभार्थी  बॅन्जो वाजविण्याचे काम करीत असलेबाबतग्रामसेवक यांचा दाखला घेणे आवश्यक आहे.

६) एका कुंटुंबातील एकाच लाभार्थीस पथकात घेणे आवश्यक आहे.

७) साहित्य देखभाल दुरुस्ती संबंधीत पथकाने/गटाने वैयक्तिकरित्या करावी.

८) पथकातील /गटातील लाभार्थींनी बॅन्जो साहित्य विकल्यास भाडयाने दिल्यास साहित्याच्या किंमती  एवढी रक्कम एक रकमी वसूल करण्यात येईल.

मागासवर्गीयांना घरगुती पीठ गिरणी पुरविणे –

१) लाभार्थींस वस्तूस्वरुपात लाभ देण्यात येईल.

२) लाभार्थीकडून लाभाचा दुरुपयोग होणार नाही असा 

करारनामा रु.२० चे स्टॅम्पपेपरवर करुन घेणेत येईल.

३) पिठगिरणी व्यवसायासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असल्यास त्याबाबत जागेचा उतारा ग्रा.पं ८ क जोडावा.

४) विजेची सोय असल्याबाबतचा पुरावा देण्यात यावा.

५) पिठ गिरणी गॅरंटी कालावधीनंतर नादुरुस्त झाल्यास दुरुस्ती  लाभार्थीने स्वतः करावी.

मागासवर्गीयांना वैयक्तिक शौचालय बांधणेसाठी अनुदान देणे –

१) वैयक्तीक  शौचालय बांधकामासाठी प्रत्येकी रु. ७,०००/ इतके अनुदान रोख स्वरुपात देण्यात येईल त्यापैकी सुरुवातीस ५०% रक्कम व उर्वरीत संबंधीत उपअभियंता बांधकाम यांचे मुल्यांकन दाखला प्राप्त झाल्यानंतर देण्यात येते.

२) वैयक्तीक शैाचालयाचे बांधकाम संबंधीत ग्रा.पं.मार्फत करण्यात येईल.

३) लाभार्थीने प्रस्तावासोबत स्वतःच्या घराचा ८ -अ चा उतारा देणे आवश्यक आहें.

४) वैयक्तीक शौचालय बांंधणेसाठी घराशेजारी मोकळया जागेच्या क्षेत्राबाबत ग्रामसेवकाचा दाखला घेणे आवश्यक आहे.

५) शौचालय बांधणेसाठी संबंधीत उपअभियंता पं.स. यांचे खर्चाचे अंदाजपत्रक व आराखडा प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

६) मंजूरीनंतर संबंधीत ग्रा.पं. ने तीन महिन्याचे आत शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक राहील.

७) शौचालय पूर्णत्वाचा दाखला उपअभिंयंता बांधकाम यांनी पडताळणी करुन ग्रामपंचायतीस देण्याची कार्यवाही करावी.

यशवंत निवारा योजना –

१) प्रत्येक लाभार्थीस रु ४७,०००/- अनुदान मंजूर करण्यात येईल.  लाभार्थीने रक्कम रु. ३०००/- स्वहिस्सा खर्च करावयाचा आहे.  

२) सदरचा स्वहिस्सा रोख रक्कम देऊन अगर श्रमदानाने अदा करावयाची आहे. लाभार्थीचा पहिला हप्ता करारनामा    झालेनंतर          रु. १५,०००/- रु. १८ हजारचे मुल्यांकन प्राप्त झाल्यावर दुसरा हप्ता रु. १५,०००/- व रु. ५०हजारचे मुल्यांकन प्राप्त झाल्यानंतर           रु. १७,०००/ याप्रमाणे देण्यात येईल तसेच  लाभार्थींचे घर पूर्ण करण्याची शक्यता गहित धरुन अंतिम रक्कम रु. १००००/- पैकी काही रक्कम घर पूर्ण होईपर्यंत ठेवावी अगर कसे याबाबतचा निर्णय गट विकास अधिकारी यांनी घ्यावयाचा आहे. 

३) ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय लाभार्थी हा बेघर अथवा भूमिहीन अथवा त्याचे नावे घर असेल तर ते कुडामेडीचे असणे आवश्यक आहे 

४) कुडामेडीचे घर अथवा मोकळी जागा लाभार्थीचे नावे असेल तर तसा नमुना नं. ८ चा उतारा सादर करावा.

५) लाभार्थ्याचे नावे घरासाठी आवश्यक जागा नसेल तर ग्रामपंचायत जागा उपलब्ध करुन देत असलेबाबत ग्रामपंचायतीचा ठराव व नाहरकत दाखला प्रस्तावासोबत असणे आवश्यक आहे 

६) सदर लाभार्थ्यांस यापूर्वी समाज कल्याण विभागाकडून पत्रा मंजूर  झाले नसलेबाबत ग्रामपंचायतीचा दाखला घेणे आवश्यक आहे.

Department of Social Welfare – Scheme

Among the many schemes implemented by the Department of Social Welfare, Government of Maharashtra, let’s look at the following schemes.

Objectives of Social Welfare Department for implementation of the scheme –

The Department of Social Welfare was set up by the Government of Maharashtra with the noble intention of promoting the educational and economic interests of the weaker sections of the state with special care and protecting them from social injustice.

Through this section, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Nomadic Tribes, Special Backward Classes, Other Backward Classes, Handicapped and Weak etc. up to the village level. The constituents should be able to avail educational, financial, social, personal and family benefit schemes so that their standard of living can be raised and they can avail all the facilities. The Social Welfare Department is constantly striving for this.

In short, the objective of the social welfare department is to develop the backward classes in the society.

Social Welfare Department Planned Slum Improvement Scheme –

Under this scheme, sanitation facilities, water supply, community temples, internal roads, gutters etc. will be provided in Dalit settlements in rural areas. The objective of this scheme is to improve the condition of Dalit population by making arrangements. Under this scheme, a maximum of Rs. 10 lakhs is given to each village as per the population norms.

Scholarship Scheme –

Under this scheme, scholarships are given to backward class students in the field of education. There is no income condition for this scheme. Scholarships are awarded to the first two students in each category and to those who have at least 50% marks in each category.

Under this scheme, students belonging to Scheduled Castes in 5th to 10th class will be given Rs. 1000 / – as well as in Vimukta Jati and Nomadic Tribe category. Scholarship of Rs. 500 / – is given to 7th class students.

Disability Scheme –

1. Providing prostheses

People with disabilities are provided with the prosthetic limbs they need to move to reduce their disability. The cost limit for this is Rs. Up to 3000

Terms –

Annual income for prostheses is Rs. 18,000. Must be.

Prostheses and implants are given to adults once every 3,000 to 5,000 years and to children under 15 every year.

2. Vocational Training –

Physically handicapped persons who have completed vocational training are given financial assistance to start their own business.

3. Quality Award for Students with Disabilities –

The 10th and 12th passing blind and deaf and orthopedic classes conducted by the Divisional Examination Board will provide Rs. 1000 cash prize is given ceremonially.

Old Age Home Scheme –

Old age home scheme is implemented under old age and disability housing scheme. Individuals who are destitute under this scheme. Individuals who do not have any kind of support can avail the benefits of this scheme.

Under this scheme Rs.500 / – per month through social welfare department. Grants are given by the government to the approved number.

Personal Toilet Grant –

For construction of individual toilets, Rs. 7000 grants are given in cash. 2000 under Panchayat Samiti. And Rs.1000 to the beneficiary as participation. Must be deposited.

The construction of personal toilets will be done through the concerned Garam Panchayat.

Beneficiary’s own house with proposal 8. A transcript is required.

In order to build a personal toilet, it is necessary to give a certificate of hot servant regarding the area of ​​open space adjacent to the house.

After the approval, the concerned Garam Panchayat will have to complete the construction of the toilet within 3 months.

Shelter Plan –

47,000 to each beneficiary. Grants will be approved. The beneficiary has to pay Rs. 3000 is to be spent.

This share is to be paid by cash or labor. The first week of the contract of the beneficiary is Rs. 15,000 and Rs. After receiving the valuation of 18000 thousand, the money will continue to be collected weekly.

If the backward class beneficiary in rural area is homeless or landless or has a house in his name, it must be Kudamodi.

Providing iron stalls to the backward classes –

Beneficiary selection should be done at Gram Sabha.

In case of misuse of iron stole, a lump sum will be recovered from the beneficiary.

Must own the place to keep the stall and 7/12 and 8A must be given as proof of the place.

The iron stall will be used for business purposes. 100 stamp should be written on paper.

If the place is for rent, consent of the landlord and lease agreement is required, no business no-objection certificate of Garam Panchayat is required.

Providing flour mills to the backward classes –

Beneficiaries will be given benefits in the form of goods.

An agreement stating that the benefit will not be misused by the beneficiary is Rs. 100 stamp will be made on paper.

If you have your own land for flour mill business, it is necessary to add a copy of the land to Gram Panchayat 8A.

Proof of power supply should be provided.

In case of defect after flour mill period, the beneficiary should repair it himself.

Various schemes can be availed through the Social Welfare Department for the development of the backward classes in the society as well as for the weaker sections to come into the mainstream of the society. Also, the plans are implemented with the main objective of development.

Providing iron stalls to the backward classes –

Beneficiary selection should be done in Gram Sabha.

Amount in case of misuse of iron stall

A lump sum will be recovered from the beneficiary.

The stall should be self-owned and 7/12 and 8-A should be given as proof of space.

The iron stall will be used for business. Rs. 20 / – should be written on stamp paper.

If the space is for rent, consent of the landlord and lease agreement is required.

G.P. for doing business. Must have Naharkat certificate.

To provide banjo sets to the backward class badge troupe.-

1) This benefit will be given to a group of at least 7 beneficiaries in a village.

2) No member of the beneficiary’s family should be in government or semi-government service.

3) The benefit of the scheme has not been given to this group / squad. Group / Squad will not get double benefit at the same time.

7 Banjo group / squad should be selected in Gram Sabha.

4) In case of misuse of the material given to the group / squad, the amount will be Rs. Collective affidavit should be taken on stamp paper of Rs. 20 / -.

5) It is necessary to get the certificate of Gramsevak while the beneficiary of the group / squad is playing the banjo.

6) Only one beneficiary from a family should be included in the team.

7) Material maintenance should be done individually by the concerned team.

8) If the beneficiaries of the group sell banjo material, a lump sum of the cost of the material will be recovered.

Providing Home Flour Mills to Backward Classes –

1) Beneficiaries will be given benefits in kind.

2) Beneficiary will not misuse the benefit

The agreement can be done on a stamp paper of Rs.

3) If you have your own land for flour milling business, you should add a copy of the land.

4) Proof of availability of electricity should be given.

5) If the flour mill is defective after the guarantee period, the repair should be done by the beneficiary himself.

Grants for construction of personal toilets for backward classes –

1) For construction of individual toilets Rs. 7,000 / – will be given in cash, out of which 50% will be given initially and the rest will be given after receiving the evaluation certificate of the concerned Deputy Engineer Construction.

2) Construction of personal toilet will be done through the concerned G.P.

3) Beneficiary is required to provide copy of 8-A of his own house along with the proposal.

4) In order to build a personal toilet, it is necessary to get the certificate of Gram Sevak regarding the area of ​​open space near the house.

5) Relevant Deputy Engineer P.S. Their cost estimates and plans must be attached to the proposal.

6) After approval, the concerned G.P. Will be required to complete the construction of the toilet within three months.

7) The certificate of completion of toilet should be verified by the Deputy Engineer Construction and action should be taken to give it to the Gram Panchayat.

Yashwant Nivara Yojana

1) A grant of Rs. 47,000 / – will be sanctioned to each beneficiary. Beneficiary amount Rs. 3000 / – is to be spent.

2) This share is to be paid by cash or labor. The first installment of the beneficiary is Rs. 15,000 / – Rs. The second installment of Rs. 15,000 / – and Rs. After receiving an assessment of Rs. 17,000 / – and the final amount of Rs. The group development officer has to decide whether or not to keep some amount out of Rs. 10,000 / – till the house is completed.

3) If the backward class beneficiary in rural area is homeless or landless or has a house in his name, it must be Kudamedi

4) If the house or vacant land of Kudamedi is in the name of the beneficiary, then the sample no. Excerpt of 8 should be submitted.

5) If the names of the beneficiaries do not have the required space for the house, then the Gram Panchayat’s resolution regarding providing the land and the Naharkat certificate must be with the proposal.

6) These beneficiaries are required to get Gram Panchayat certificate as the letter has not been approved by the social welfare department before.