MAHAYOJANA

Information about all Government Scheme

अटल बांबू समृद्धी योजना | Atal Bamboo Samrudhi Yojana

 अटल बांबू समृद्धी योजना ( Atal Bamboo Samruddhi Scheme )

बांबू हे एक बहुपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास “हिरवे सोने” (green gold) असे संबोधले जाते. मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला ” गरीबांचे लाकूड ” (timber of poor)
असेही म्हटले जाते. बांबू ही जलद वाढणारी, सदाहरीत व दिर्घायु प्रजाती आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱयांना आर्थिक सुरक्षा (economic security) मिळण्याची क्षमता आहे.

देशात बांबूची बाजारपेठ सुमारे रु.२६,००० कोटीची असून त्यामध्ये बांबू फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट बोर्ड, कार्टेज इंडस्ट्रीज, प्लाय बोर्ड इत्यादी समाविष्ठ आहे. बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करुन ग्लोबल वार्मिंगलाही मात देण्याची अमर्यादित क्षमता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन बांबूचा समुचित विकास करणे तसेच बांबूच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग गरीब जनतेच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाकरिता करणे व त्यायोगे संपूर्ण देशाचा विकास साधण्याकरिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बांबू मिशन (National bamboo mission ) ची स्थापना केलेली आहे. बांबू लागवडीमुळे शोतक-यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यास मदत होणार आहे. त्याकरीता शेतक-यांना उत्तम बांबू रोपांचा पुरवठा होणे आवश्‍यक आहे.

सद्यस्थितीत महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमधून बांबूची टिश्यू कल्चर रोपे उपलब्ध होतात. उत्तम गुणधर्म असलेल्या टिऱ्यू कल्चर बांबू रोपांची निर्मिती राज्यामध्येच करून ती शेतक-यांना होत जमिनीवर तसेच शेताच्या बांधावर लागवडीकरिता सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेस दिनांक २७ जून
२०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने, शेतक-यांना सवलतीच्या दराने टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी नवीन योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

अटल बांबू समृद्धी योजनेचे शासन निर्णय:-

● शेतजमिनीवर तसेच शोताच्या बांधावर बांबू लागवडीकरिता शेतक-यांना सवलतीच्या दराने टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी “अटल बांबू समृध्दी योजना ” या नावाने नवीन योजना राबविण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

अटल बांबू समृद्धी योजनेचे उद्दीष्ट :-

१. शेतक-यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे.
२. शेतीतून मिळणा-या उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी होत जमिनीवरील बांबू लागवडी खालील क्षेत्र वाढविणे.
३. बांबू लागवडीमुळे शेतक-यांस उपजिवीकेचे साधन निर्माण करणे व होतक-यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणे.

टिश्यू कल्चर बांबू रोपांची आवश्यकता :-

१. बांबूच्या वैशिष्टयानूसार बांबूस ज्यावेळी फुलोरा येतो, त्यावेळी बांबू मृत होतो. बांबूस फुलोरा हा खालील दोन प्रवृत्तीमध्ये येतो.
२. अ) sporadic flowering  :-
यामध्ये बांबू क्षेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा न येता काही निवडक बांबूस तुरळक ठिकाणी फुलोरा येतो.
ब) gregorius flowering –
यामध्ये बांबू क्षेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा येतो.

बांबूचे जीवनचक्र हे ४० ते १०० वर्ष असल्यामुळे त्यांचे बियाणे वेळेवर उपलब्ध होत नाही. तसेच gregorius flowering  येण्याचे ठिकाण आणि कालावधी याची निश्चिती नसते. त्यामुळे या बीयांपासून होणारी प्रजाती ही व्यवसायिकरित्या तयार करणे शक्य होत नाही.
●  बांबू बीयांची उगवणी ( germination ) फार कमी असून त्याची उगवण क्षमता (viability) फक्त ३ ते ६ महिने असते. या अनिश्चिततेमुळे बांबूला कलम तयार करुन (Vegetative Propogation) बांबू रोपे तयार केली जातात. उत्तम बांबू रोपे आणि प्रजातीच्या शुद्धतेची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे व मोठया प्रमाणात बांबू रोपांच्या निर्मितीसाठी टिश्यू कल्चर बांबू रोपे तयार करणे हा एक उत्तम पर्याय आहे.
●  शेतक-यांनी बाजारातील उपलब्ध इतर रोपवाटिकांमधून बांबू रोपे खरेदी करुन शेतात लावल्यानंतर त्यांना प्रजातीची ओळख नसेल तर त्या प्रजातीपासून ५ वर्षाच्या मेहनती/श्रमानंतर अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न मिळणार नाही. त्यामुळे शेतक-यांचे खूप नुकसान होईल. त्यासाठी शुद्धता व ओळखीची प्रजाती उपलब्ध करुन देणे हे बांबू विकासाचा मुख्य उद्देश आहे. शेतक-यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपे उपलब्ध करुन दिल्यास हा उद्देश पूर्ण होऊ शकतो.

टिश्यू कल्चर बांबू रोपांकरिता प्रजाती :-

● महाराष्ट्रामध्ये मानवेल (Dendrocalamus strictus), कटांग ((Bambusa bambusa) या प्रजाती विदर्भ क्षेत्रात तर माणगा (Oxytenenthara stocksii) ही प्रजाती कोकण क्षेत्रात मोठया प्रमाणात आढळून येते.
● बांबू क्षेत्रात ब-याच वर्षापासून काम करणा-या तज्ञांसोबत चर्चा करुन वरील ३ स्थानिक प्रजाती व्यतिरिक्त खालील ५ प्रजाती निवडण्यात आलेल्या आहेत :-
1) Bambusa balcooa
2) Dendrocalamus brandisii
3) Bambusa nutan
4) Dendrocalamus asper
5) Bambusa tulda
● राष्ट्रीय बांबू अभियानाच्या व्यापारिक दृष्टिकोनानुसार शेतक-यांच्या शहोतामध्ये लागवड योग्य ५ प्रजातीपैकी पहिले ४ मोठे बांबू असून त्यांच्यापासून बायोमास चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे. Bambusa tulda ही प्रजाती ( यातील दोन गटाचे अंतर जास्त असून) अगरबत्ती व इतर हस्तकला कामासाठी उपयुक्त प्रजाती आहे.

●अटल बांबू समृध्दी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा :-

महाराष्ट्रामध्ये आजमितीस केळी, डाळींब, फलोद्यान, शोभीवंत झाडे इत्यादी व इतर वृक्षांचे टिश्यू कल्चर रोपे तयार करुन देण्यासाठी विविध प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळांने शासनाच्या महाबीज आणि इतर टिरऑ्यू कल्चर प्रयोगशाळा यांचेशी संपर्क साधून टिश्यू कल्चर रोपे मोठया प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्याकरिता या संस्थेतील प्रत्येकी एका तंत्रज्ञास केंद्र शासनाच्या काष्ठ विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी संस्था ((Institute of Wood Science and Technology), बंगळुरु येथे एक आठवडयाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ आणि काष्ठ विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्था (IWST) यांचेमध्ये तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन प्रशिक्षण देण्याकरिता करारनामा झालेला आहे. काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था (IWST) ही संस्था ७ प्रजातींचा प्रोटोकॉल्स व त्यांच्या बेस कल्चर उपलब्ध करुन देणार आहेत. या प्रशिक्षणामार्फत बांबू टिश्यू कल्चर रोपे महाराष्ट्रामध्ये पसरलेल्या विविध प्रयोगशाळांमध्ये तयार करुन शेतक-यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमधून बांबूची टिश्यू कल्चर रोपे उपलब्ध होतात. जर महाराष्ट्रातील या प्रयोगशाळांमध्ये रोपांची निर्मिती व हार्डनिंग झाले तर शेतक-यांच्या शेतजमिनीवरील बांबू लागवड यशस्वी होण्याची शक्यता उंचावणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील स्थानिक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळांना सुध्दा प्रोत्साहन मिळेल व शेतक-यांना जवळच्या प्रयोगशाळांमधूनच बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यात येईल. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून हा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्यात येणार आहे.

बांबू लागवडीचे फायदे / वैशिष्ट्ये –

● बांबू प्रजातीचे जीवनचक्र ४०-१०० वर्ष असल्याने दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची आवश्‍यकता नाही. (अन्न धान्य तसेच भाजीपाल्याप्रमाणे दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची गरज नाही. बांबूचे जीवनचक्र म्हणजेच बांबूला फुलोरा येईपर्यंत बांबू जिवंत असतो.)
● बांबूला कमी किंवा जास्त पाऊस झाला तरी शेतीसारखे नुकसान होत नाही. बांबूच्या बेटांमध्ये दरवर्षी ८-१० नवीन बांबू तयार होत असतात. पाणी साचलेल्या (पाणथळ) जमिनीवर, क्षारयुक्त जमिन तसेच मुरमाड जमिनीवर सुध्दा बांबूची लागवड यडास्वीरित्या होवू हाकते. इतर पिकांच्या तुलनेत बांबूच्या होतीवर ३०-४० टक्के कमी खर्च येतो.
● पहिल्या व दुस-या वर्षीचे बांबू सोडून, तिस-या वर्षानंतर बांबू काढता येत असल्यामुळे शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते.
● बांबू लागवडीमुळे हेत जमीनीची धूप व जलसंवर्धन या दोन्ही बाबींचा सुध्दा फायदा मिळेल.
● उक्त नमूद वैशिष्ट्यांमुळे शेतक-यांना शाश्वत आधार व आर्थिक सुरक्षितता (economic security) मिळेल. याशिवाय बांबूच्या कोंबापासून तर पानांपर्यंत २६ मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्याची क्षमता बांबूमध्ये आहे. उदा. बांबू कोंबापासून लोणचे, भाजी, लाकूड, पडदे, फर्निचर, अगरबत्ती, कापड, उर्जा (CNG, Ethanol, Charcoal) इ. यामुळे बांबूचा कच्चा माल उपलब्ध होण्याकरिता शेतकऱ्यांना शेतामध्ये मोठया प्रमाणावर बांबू लागवड करण्यास प्रोत्साहित करणे हे शेतकऱयांच्या हिताचे व पर्यावरण पूरक आहे.
बांबूपासून उत्पन्न होणाऱया उत्पादनासाठी शेतकऱयांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याचे दृष्टीने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील.

टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा दर :-

● टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा दर अंदाजे रु. २५/- प्रती रोप आहे. शेतकरी बांबू रोपे अगोदर खरेदी करुन त्याचे होत जमिनीवर लागवड करतील. होेतजमिनीवर केलेल्या बांबू लागवडीचे तपासणीनंतर बांबू रोपांचे किंमतीपैकी शासनाकडून ४ हेक्‍टर किंवा त्याखालील शेती असलेल्या भूधारकांना ८० टक्के तर ४ हेक्टरपेक्षा अधिक होती असलेल्या भूधारकांना ५० टक्के सवलतीच्या दराने (सबसिडी) त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येईल. तसेच उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे २० व ५० टक्के प्रमाणे खर्च हा शेतकऱयांनी स्वत: करावयाचा आहे.

अटल बांबू योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड :-

लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहे:-
● शेतकऱयांनी सवलतीच्या दराने बांबू रोपे मिळण्यासाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने विहीत केलेल्या नमुन्यात खालील दस्तावेजासह अर्ज सादर करणे आवश्‍यक राहील.
(१) शेतीचा गाव नमूना ७/१२, गाव नमूना आठ, गाव नकाशाची प्रत.
(२) ग्राम पंचायत / नगरपरिषद / नगरपंचायत यांचेकडून रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला.
(३) बांबू लागवड करावयाच्या शेतामध्ये बांबूचे अपेक्षित उत्पन्न मिळण्यासाठी ठिबक सिंचन व बांबू
रोपे लहान असतांना डूकरापासून रोपे सुरक्षित ठेवण्यासाठी संरक्षक कुंपणाची सोय
असल्याबाबतचे हमीपत्र.
(४) आधार कार्डची प्रत.
(५) बँक खात्याचा तपशील व पासबुकची प्रत/कोर्‍या धनादेशाची छायांकित प्रत.
(६) अर्जदार शोतकऱ्याने त्याचे बँकेचे खाते आधार क्रमांकाशी जोडून घेणे आवश्‍यक राहील आणि

त्याकरीता त्याने बँकेला दिलेल्या पत्राची व बँकेकडून मिळालेल्या पोहोच पावतीची प्रत.
(७) शेतामध्ये विहीर/शेततळे/बोअरवेल असल्याबाबतचे विहीत प्रपत्रात हमीपत्र.
(८) बांबू रोपांची निगा राखणे व संरक्षण करण्यासंदर्भात विहीत प्रपत्रात हमीपत्र/बंधपत्र.
(९) जिओ टॅग / जीआयएसद्वारे फोटो पाठविण्याबाबत हमीपत्र.
(१०) ज्या होतजमिनीवर तसेच शोताच्या बांधावर बांबू लागवड करावयाची आहे ते क्षेत्र नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविणे.
● महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळामार्फत बांबू लागवड करण्याकरिता वृत्तपत्रात व्यापक प्रसिध्दी देऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येणार आहे. जे होतकरी ऑनलाईन अर्ज सादर करु शकणार नाहीत, ते त्यांचे क्षेत्रातील संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक ) यांचे कार्यालयात लेखी अर्ज सादर करु डठाकतील. शेतकऱयांची निवड करताना लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास “ सोडत ” पध्दतीने अर्जदारांची निवड करण्यात येईल.अटी पूर्ण न झाल्यास, अर्ज नाकारण्याचा अधिकार महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांना राहील.
● ज्या अर्जदाराची वरीलप्रमाणे निवड होईल त्यास महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून निवडीबाबतचे पत्र देण्यात येईल. त्यानंतर अर्जदाराने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने प्रमाणितकेलेल्या रोपवाटिकेतून रोपांची खरेदी करुन लागवड करणे आवश्‍यक आहे. तदनंतर अर्जदाराने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडे अनुदानाची मागणी करावी. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ/ वन विभागाकडून लागवडीच्या पाहणीनंतर विहित पध्दतीने अर्जदारास अनुदानाचे वाटप करण्यात येईल. वरील पध्दतीने निवड झालेल्या अर्जदाराव्यतिरिक्‍त अन्य अर्जदाराने बांबूची लागवड केली असल्यास त्यास अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

अटल बांबू समृध्दी योजना अंमलबजावणीची पध्दत :-

● बांबू लागवडीचे काम हे महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ व वन विभागाच्या सहभागाने पूर्ण करण्यात येईल. प्रथम शेतक-यांनी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ व वन विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने प्रमाणित केलेल्या रोपवाटिकेतून बांबू रोपे खरेदी करुन त्याची लागवड करावी.
● टिश्यू कल्चर रोपे लागवड ही प्रती हेक्टरी ५०० रोपे (५ मी. ५४ मी. अंतरावर ) याप्रमाणे ५०० बांबू रोपे अधिक २० % मरअळी याप्रमाणे १०० रोपे असे एकूण ६०० रोपे प्रती हेक्‍टरी करावयाची आहे. ४ हेक्‍टर पेक्षा कमी होती असणा-या शेतकऱयांना १ हेक्टरकरिता एकूण ५०० बांबू रोपे यासह   २०% मरअळी याप्रमाणे १०० असे एकूण ६०० बांबू रोपे ८० % सवलतीच्या दराने तसेच ४ हेक्‍टर पेक्षा अधिक शेती असणा-या शेतकऱ्यांना १ हेक्टरकरिता एकूण ५०० बांबू रोपे यासह २०% मरअळी याप्रमाणे १०० असे एकूण ६०० बांबू रोपे ५० % सवलतीच्या दराने अनुज्ञेय राहील. सदर लागवडीची महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून पाहणी करुन ती प्रमाणित केल्यानंतर शासनाकडून प्राप्त अर्थसहाय्य, त्यांचे बँक खाते / पोस्टाचे बचत खात्यामध्ये थेट  जमा करण्यात येईल. उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे २० % व ५०% ही शेतक-यांनी स्वत: खर्च करावयाची आहे. ( उदा. टिश्यू कल्चर बांबू रोपाची किंमत रु. २५/- असल्यास, ४ हेक्‍टर पेक्षा कमी होती असणा-या शेतकऱयांना रु. २०/- प्रति रोप (८०% ) तर ४ हेक्‍टर पेक्षा अधिक शेती असणा-या शेतकऱ्यांना प्रति रोप रु.१२.५०/- (५०%) इतके अनुदान शासनाकडून देय राहील. याव्यतिरिक्त उर्वरित रक्‍कम अनुक्रमे रु. ५/- व रु. १२.५०/- प्रति रोप याप्रमाणे शेतकर्‍यास स्वत: अदा करावी लागेल)
● सन २०१९-२० पासून सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
● शेतजमिनीतील मातीचा पोत, सिंचनाची सोय, जवळची बाजारपेठ, स्थानिक पातळीवरील बांबूची असलेली मागणी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन बांबू प्रजातींच्या लागवडीबाबत तज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाईल. शेतीमध्ये बांबू लागवडीनंतर त्याची निगा राखणे, संरक्षण, पाण्याची मात्रा, खते, किटकनाडकाची फवारणी, आंतरपीक इत्यादीबाबत महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून नियुक्‍त केलेले सल्लागार, तज्ञ, व वन विभागाचे स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाईल. तसेच वन विभागाच्या “१९२६-हॅलो फारेस्ट” या कॉल सेंटरवर देखील यानुषंगाने मार्गदर्शन आणि मदत मिळेल.
● लाभार्थी शेतक-यांनी बांबू रोपांची खरेदी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने प्रमाणित केलेल्या रोपवाटिकेतून कॅडालेस पध्दतीने करावी. त्याकरिता, त्याने त्याच्या आधारक्रमांकाशी निगडीत स्वत:च्या बँक खात्यातून, विक्रेत्याला किंमतीचे प्रदान करावे. म्हणजेच NEFT,RTGS,IMPS इत्यादी Electronic Fund Transfer किंवा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफट)/धनोदशाव्दारे (चेक) किंमतीचे प्रदान होणे आवश्‍यक आहे व त्याचा पुरावा अनुदानाच्या मागणीचा दावा करताना सोबत देणे आवश्‍यक आहे.
● लाभार्थी शहोतक-यांनी वरीलप्रमाणे बांबू रोपांची खरेदी केल्यानंतर देयकाची प्रत संबधीत रोपवाटिकेकडून दोन प्रतीत घ्यावी व त्यापैकी एका देयकाची स्वयंसाक्षांकित प्रत महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ अथवा वन विभागाच्या संबधित अधिका-याकडे/कार्यालयाकडे सादर करावी.
● वरीलप्रमाणे कार्यवाही झाल्यानंतर अनुदानाची संपूर्ण रक्‍कम शेतकऱयांच्या खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण पध्दतीव्दारे (DBT) जमा करण्यात यावी.

सनियंत्रण  मूल्यमापन :-

शेतीमध्ये लागवड केलेल्या जिवंत बांबू रोपांची संख्या, रोपांची वाढ व पूर्ण वाढ झालेल्या बांबूची कापणी पूर्व व कापणीनंतर संनियंत्रण व व्यवस्थापन तसेच पुढील कालावधीत बांबूचे विक्रीसाठी उपलब्ध बाजारपेठ, शेतक-यांचे आर्थिक व सामाजिक स्तरावर होत असलेली प्रगती, योजनेची यशास्वीतता इत्यादींचे मूल्यमापन महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून नियुक्‍त केलेले सल्लागार, तज्ञ व वन विभागाचे स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून करण्यात यावे.
शेत जमिनीवर बांबूची लागवड केल्यानंतर त्याचे जिओ टॅग (geo tag ) करण्यात यावे आणि GIS मध्ये शेताचे पॉलीगॉन तयार करुन वारंवार त्या बांबू लागवडीच्या प्रगतीबाबत गुगल अर्थच्या (Google earth) माध्यमातून पर्यवेक्षण सुध्दा करण्यात यावे.
टिश्यू कल्चर बाांबू रोपाांचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादाराांच्या निवडीसाठी समिती :-

समितीची संरचना :

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख ) महाराष्ट्र राज्य , नागपूर – अध्यक्ष
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन ) महाराष्ट्र राज्य , नागपूर -सदस्य
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), नागपूर – सदस्य
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर – सदस्य सचिव

समितीची कार्यकक्षा :-

“अटल बांबू समृध्दी योजना ” अंतर्गत शेतकऱयांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतजमिनीवर तसेच शोताच्या बांधावर बांबू लागवडीकरिता शोतकऱ्यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करावयाचा आहे. त्यासाठी ई-निविदाद्वारे तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी देऊन स्पर्धात्मकरित्या दर प्राप्त करुन दर व गुणवत्तेच्या आधारे पुरवठादाराची निवड करणे.

समितीचे अधिकार  कर्तव्ये :-

१. बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी ई- निविदेद्वारे प्राप्त दरांचे मूल्यमापन करुन दर निश्चित करणे.
२. टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी निवड केलेल्या पुरवठादारांची यादी (Panel) निश्चित करणे.

अटल बांबू समृध्दी योजना ऑनलाईन अर्ज – 

स्रोत- वनविभाग महाराष्ट्र शासन


Atal Bamboo Samruddhi Scheme

Bamboo is a versatile forest product and is called “green gold” because of its economic importance. Bamboo is the “timber of the poor” as it is an easily available and affordable forest product to meet the needs of human wood.

It is also called. Bamboo is a fast growing, evergreen and long lasting species. Bamboo cultivation has the potential to provide economic security to the farmers.

The market for bamboo in the country is around Rs. 26,000 crore which includes bamboo furniture, bamboo pulp, bamboo mat board, cartridge industries, ply board etc. Bamboo also has unlimited potential to overcome global warming by absorbing carbon at high speeds. Taking all these factors into consideration, the Central Government has launched the National Bamboo Mission to ensure proper development of bamboo and to make full use of the potential of bamboo for the economic and social development of the poor and for the development of the entire country.


(National Bamboo Mission) has been established.

Bamboo cultivation will improve the economic condition of the mourners and help in raising their standard of living. For this, farmers need to be provided with good bamboo seedlings.

At present bamboo tissue culture plants are available from states outside Maharashtra. A scheme to produce high quality berry seedlings in the state and make them available to the farmers at a discounted rate for cultivation on land and on farm dams on 27th June.

Approval has been given in the cabinet meeting on 2019. In line with this recognition, the government was considering launching a new scheme to supply tissue culture bamboo seedlings to farmers at a discounted rate.


Ruling: –

शासना The government is approving the implementation of a new scheme called “Atal Bamboo Samrudhi Yojana” to supply tissue culture bamboo seedlings at concessional rates to farmers for planting bamboo on agricultural land as well as on show dams.


Objectives of Atal Bamboo Samrudhi Yojana: –

1. To supply tissue culture bamboo seedlings to the farmers.

2. To supplement the income from agriculture, increase the area under bamboo cultivation on the land.

3. Bamboo cultivation will help the farmers to make a living and improve the economic condition of the Hotaks and help them to raise their standard of living.


Tissue Culture Bamboo Plants Needed: –

1. According to the characteristic of bamboo, bamboo dies when it blooms. Bamboo flora falls into the following two trends.

2. A) Sporadic flowering: –

It does not have all the bamboo flowers in a row in the bamboo area but a few selected bamboos come in rare places.

B) gregorius flowering –

It contains all the bamboo flowers in a row in the bamboo field.


Since the life cycle of bamboo is 40 to 100 years, its seeds are not available on time. Also the place and duration of gregorius flowering is not fixed. Therefore, it is not possible to produce the species from these seeds commercially.


● Germination of bamboo seeds is very low and its viability is only 3 to 6 months. Due to this uncertainty, bamboo seedlings are made by bamboo grafting (Vegetative Propagation). Tissue culture bamboo seedlings are a great option for maintaining the quality of good bamboo seedlings and species purity and for producing large quantities of bamboo seedlings.


● If farmers do not know the species after purchasing bamboo seedlings from other nurseries available in the market and planting them in the field, they will not get the expected yield from that species after 5 years of hard work. This will cause a lot of loss to the farmers. The main objective of bamboo development is to provide purity and identification of species. This objective can be achieved by providing tissue culture bamboo seedlings to the farmers.


Species for tissue culture bamboo seedlings: –

● In Maharashtra, Dendrocalamus strictus, Katang (Bambusa bambusa) are found in Vidarbha region and Manga (Oxytenenthara stocksii) is found in large numbers in Konkan region. In addition to the above 3 endemic species, the following 5 species have been selected in consultation with experts who have been working in the bamboo field for many years: –

1) Bambusa balcooa

2) Dendrocalamus brandisii

3) Bambusa nutan

4) Dendrocalamus asper

5) Bambusa tulda

 According to the commercial approach of the National Bamboo Campaign, the first 4 large bamboos out of 5 cultivable species are suitable for farmers and biomass will be available from them in a good way. Bambusa tulda is a species suitable for agarbatti and other handicraft work.


Atal Bamboo Prosperity Tissue Culture Laboratory: –

In Maharashtra today, various laboratories are available for the preparation of tissue culture seedlings of bananas, pomegranates, orchards, ornamental plants, etc. and other trees. The Maharashtra Bamboo Development Boards, in collaboration with the Government’s Mahabeej and other Tyrew Culture Laboratories, have provided one week training to each of the technicians at the Institute of Wood Science and Technology, Bangalore. Has come.

An agreement has been signed between the Maharashtra Bamboo Development Board and the Institute of Wood Science and Technology (IWST) for providing technology and training. The Institute of Wood Science and Technology (IWST) will provide protocols of 7 species and their base cultures. Through this training, bamboo tissue culture seedlings will be prepared in various laboratories spread across Maharashtra and made available to the farmers. At present bamboo tissue culture plants are available from states outside Maharashtra. If seedlings are produced and hardened in these laboratories in Maharashtra, the chances of successful planting of bamboo on the farmland of the farmers will increase. Local tissue culture laboratories in Maharashtra will also be encouraged and bamboo seedlings will be supplied to farmers from nearby laboratories. This program will be continued by Maharashtra Bamboo Development Board.


Benefits / Features of Bamboo Cultivation –

 Since the life cycle of bamboo species is 40-100 years, there is no need to cultivate bamboo every year. (Bamboo does not need to be planted every year like food grains as well as vegetables. The life cycle of bamboo is that bamboo is alive till it blooms.)

● Bamboo does not suffer as much damage as agriculture even if it receives more or less rain. Every year 8-10 new bamboos are produced in the bamboo islands. Bamboo can be grown successfully on wetlands, alkaline soils as well as fallow soils. Compared to other crops, bamboo stalks cost 30-40% less.

 Sustainable income can be obtained as bamboo can be extracted after the third year, except for the first and second year bamboo.


● Bamboo cultivation will also benefit both soil erosion and water conservation.
● The above mentioned features will provide sustainable support and economic security to the farmers. In addition, bamboo has the capacity to produce 26 value-added products from bamboo shoots to leaves. E.g. From bamboo shoots, pickles, vegetables, wood, curtains, furniture, incense sticks, textiles, energy (CNG, Ethanol, Charcoal) etc. It is in the interest of the farmers and the environment to encourage them to cultivate large quantities of bamboo in the field for the availability of raw material of bamboo.
Efforts will be made through Maharashtra Bamboo Development Board to provide market to the farmers for the products produced from bamboo.


Rate of Tissue Culture Bamboo Plants: –

Tissue culture bamboo seedlings cost about Rs. 25 / – per plant. Farmers will buy bamboo seedlings in advance and plant them on the land. After the inspection of bamboo cultivation on the land, the government will deposit 80 per cent of the price of bamboo saplings directly to the land holders of 4 hectares or below and 50 per cent subsidy to the land holders who have more than 4 hectares. Also, the farmers have to bear the cost of the remaining bamboo seedlings at the rate of 20 and 50 per cent respectively.


Selection of Beneficiaries for Atal Bamboo Scheme: –

The following criteria are being fixed for selection of beneficiaries: –

In order for farmers to get bamboo seedlings at a discounted rate, they will be required to submit an application in the form prescribed by the Maharashtra Bamboo Development Board along with the following documents.

(1) Agricultural Village Sample 7/12, Village Sample Eight, Copy of Village Map.

(2) Proof of residency from Gram Panchayat / Nagar Parishad / Nagar Panchayat.

(3) Drip irrigation and bamboo to get the expected yield of bamboo in the field to be planted.

A protective fence to protect the seedlings from pigs when the seedlings are small

Guarantee of being.

(4) Copy of Aadhar Card.

(5) Bank account details and copy of passbook / photocopy of blank check.

(6) The applicant shall be required to link his bank account with Aadhar number and

For this, a copy of the letter given to the bank and the receipt of receipt received from the bank.

(7) Guarantee in the prescribed form regarding the presence of well / farm / borewell in the field.

(8) Guarantee / bond in the prescribed form regarding care and protection of bamboo plants.

(9) Guarantee for sending photos through Geo Tag / GIS.

(10) To show the area on which bamboo is to be planted on the hot land and also on the embankment of the show in green color on the area map.

Maharashtra Bamboo Development Board will invite online application for bamboo cultivation by giving wide publicity in the newspaper. Those who are not able to submit online application will have to submit a written application to the office of the concerned Forest Range Officer (Regional) in their area. In case of selection of farmers, in case of receipt of more than the target number of applications, the applicants will be selected on “drop” basis. The applicant who is selected as above will be given a letter of selection from Maharashtra Bamboo Development Board. After that the applicant is required to purchase and plant the seedlings from the nursery certified by Maharashtra Bamboo Development Board. Thereafter, the applicant should apply to the Maharashtra Bamboo Development Board for a grant. Grant will be distributed to the applicant in the prescribed manner after inspection of cultivation by Maharashtra Bamboo Development Board / Forest Department. Grant will not be admissible if the applicant has planted bamboo other than the applicant selected by the above method.

Method of implementation of Atal Bamboo Samrudhi Yojana: –

 Bamboo cultivation will be completed with the participation of Maharashtra Bamboo Development Board and Forest Department. First the farmers should purchase and plant bamboo saplings from the nursery certified by Maharashtra Bamboo Development Board under the guidance of Maharashtra Bamboo Development Board and Forest Department.
 Planting of tissue culture seedlings is to be done at the rate of 500 seedlings per hectare (at a distance of 5 m. 54 m). For farmers with less than 4 hectares, a total of 500 bamboo saplings for 1 hectare with 20% Marali as well as 100 for a total of 600 bamboo saplings at 80% discounted rate and for farmers with more than 4 hectares with a total of 500 bamboo saplings for 1 hectare with 20% Marali Thus, a total of 600 bamboo saplings of 100 will be allowed at 50% discount. After inspecting and certifying the plantation by Maharashtra Bamboo Development Board, the financial assistance received from the government will be credited directly to their bank account / postage savings account. The remaining 20% ​​and 50% of the cost of bamboo seedlings are to be borne by the farmers themselves. (E.g. if the price of tissue culture bamboo sapling is Rs. 25 / -, Rs. 20 / – per sapling (80%) for farmers with less than 4 ha and Rs. 12 / – per sapling for farmers with more than 4 ha. 50 / – (50%) will be payable by the Government. In addition the remaining amount of Rs. 5 / – and Rs. 12.50 / – per plant will have to be paid by the farmer himself)
 This scheme will be implemented from 2019-20.
 Expert guidance will be given on cultivation of bamboo species considering the soil texture of the farm land, irrigation facilities, nearby markets, local demand for bamboo etc. Technical guidance will be provided by advisors, experts appointed by the Maharashtra Bamboo Development Board, experts, and local field officers / staff of the forest department on the care, protection, water content, fertilizer, insecticide spraying, intercropping, etc. after planting bamboo in agriculture. The Forest Department’s “1926-Hello Forest” call center will also provide guidance and assistance.
● Beneficiary farmers should purchase bamboo saplings from the nursery certified by Maharashtra Bamboo Development Board on Cadillac method. For that, he has to provide the price to the seller from his own bank account corresponding to his Aadhaar number. This means that the price must be provided by Electronic Fund Transfer or Demand Draft / Check by NEFT, RTGS, IMPS etc. and proof of this must be provided while claiming the grant.
 After purchasing bamboo saplings as above, the beneficiary Shahotak should take two copies of the payment from the concerned nursery and submit a self attested copy of one of the payments to the concerned officer / office of Maharashtra Bamboo Development Board or Forest Department.
After the above procedure, the entire amount of subsidy should be credited to the farmer’s account through Direct Benefit Transfer (DBT).

Monitoring and Evaluation: –


Maharashtra Bamboo Development Board appointed to evaluate the number of live bamboo seedlings planted in agriculture, growth and full growth of seedlings, pre-harvest and post-harvest monitoring and management as well as market available for sale of bamboo in future, farmers’ economic and social progress, scheme success etc. This should be done by consultants, experts and local field officers / staff of the forest department.
After planting bamboo on farm land, it should be geo-tagged and field polygons should be created in GIS and the progress of bamboo cultivation should be monitored frequently through Google Earth.

Committee for selection of suppliers for supply of tissue culture bamboo seedlings: –
Structure of the Committee:

1. Principal Chief Conservator of Forests (Chief of Forest Force) State of Maharashtra, Nagpur – President

2. Principal Chief Conservator of Forests (Production and Management), State of Maharashtra, Nagpur – Member

3. Principal Chief Conservator of Forests (Budget, Planning and Development), Nagpur – Member

4. Managerial

Scope of the Committee: –

Under “Atal Bamboo Samrudhi Yojana”, tissue culture bamboo seedlings are to be supplied to the cultivators for cultivation of bamboo on the farm land as well as on the Shota dam to uplift the living standards of the farmers. To select the supplier on the basis of rate and quality by obtaining competitive rates through e-tender as well as publication in national level newspapers.


Powers and Duties of the Committee: –

1. Determining rates by evaluating the rates received through e-tender for supply of bamboo plants.

2. Determination of Panel of Selected Suppliers for Supply of Tissue Culture Bamboo Plants.


Atal Bamboo Samrudhi Scheme Online Application –

https://intranet.mahaforest.gov.in/forestportal/index.php?option=bambooapp&AntiFixation=ed28987b44a1d4c03ae5e2e318e85f15


Source: Forest Department, Government of Maharashtra