भूमि अभिलेख विभाग | ई मोजणी ( मोजणी प्रकरणांची संगणक आज्ञावली)

उपअधीक्षक भूमीअभिलेख कार्यालयातून तालूका स्तरावर जमिन मोजणी साठी अर्ज स्विकारल्या जातात. अर्ज स्वीकृतीनंतर अर्जाच्या प्राधान्याप्रमाणे आणि जमिनीच्या मोजणीसाठी लेखी अर्ज करण्यापासून तारीख मिळवणे आणि भू-करमापकांच्या उपलब्धतेनूसार मोजणीचा कार्यक्रम तयार केला जाऊन मोजणीची तारीख निश्चित केली जाते. या सर्व प्रक्रियेत अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणी होईपर्यंत पारंपरीक पद्धतीने कार्यवाही करतांना येणार्‍या अनेक अडचणी लक्षात घेवून भूमी अभिलेख विभागाने यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या मदतीने ‘ई-मोजणी‘ ही ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसीत केली आहे. याची माहिती https://mahayojana.comवर सविस्तरपणे पाहू या.

E-Mojani Procedures and benefit | Features of e-Mojani | ई मोजणी कार्यपध्दती | ई मोजणी ची वैशिष्टये

जमीन मोजणी ची पार्श्वभूमी –

मुघलकाल तसेच पेशवेकालीन कालावधीत जमीन मोजणीचे अद्यावत असे अभिलेख केले गेले नव्हते तथापि जमिन मोजणीच्या वेगवेगळया पध्दती अस्तित्वात होत्या.

ब्रिटीश सरकारने राज्य कारभाराच्या सोईसाठी व महसुल वसुलीची एक शिस्तबद यंत्रणा निर्माण करताना तत्कालीन हिंदूस्तानची शंकू साखळीच्या साहय्याने मोजणी केली व प्रथमच सर्व जिल्हयाचे, तालुक्याचे व गावांचे अभिलेख तयार केले. त्यावेळी प्रामुख्याने शंकू साखळी हे मोजणीसाठी साहित्य वापरून त्या आधारे प्रत्येक सर्व्हे नंबरचे टिपण तयार केले गेले. त्या वेळी जमिनीचे परिमाण गुंठा व एकर असे केले. सदरची मोजणी करताना साधारणपणे 25 एकर क्षेत्राचा एक सर्व्हे नंबर तयार केला व काही ठिकाणी त्यापेक्षाही जास्त क्षेत्राचे सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र केले गेले आहे.

कालांतराने त्या सर्व्हे नंबर मध्ये भाऊ वाटप, खरेदीविक्री, कोर्ट आदेश वगैरे कारणामुळे व या सारख्या तत्सम बाबीमुळे त्यामध्ये हिस्से पडले गेले. त्यावेळी राज्यामध्ये जमिनीचे अभिलेख संधारण करणे व ते अद्यावत ठेवणे यासाठी महसुल विभागाची निर्मिती केली गेली.कालांतराने महसुल विभाग,भूमि अभिलेख विभाग आणि नोंदणी विभाग असे तीन विभाग केले गेले. भूमि अभिलेख विभागाकडून प्रत्यक्ष जागेवरील वहिवाटीनुसार पडलेले या हिस्यांचे फाळणी नकाशे तयार केले गेले. सध्या भूमि अभिलेख विभाग जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे.सध्या चंद्रकांत दळवी हे जमाबंदी आयुक्त म्हणुन कार्यरत असुन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोजणी प्रकरणांचे नियंत्रण करणारी संगणक आज्ञावली (ई मोजणी ) दिनांक 01/01/2012 पासुन विभागामध्ये लागु करण्यात आली. मोजणी प्रकरण कार्यालयांत दाखल झाल्यापासुन ते निकाली होईपर्यतच्या विविध टप्यांचे नियंत्रण या आज्ञावलीतुन केले जाते.प्रकरणातील प्रत्येक टप्यावरची कार्यवाही खातेदारांना घरबसल्या पाहण्याची सोय या आज्ञावलीतुन केलेली आहे.एकंदरीत जनतेप्रती असणारे उत्तरदायी प्रशासनाचे उत्तम उदाहरण म्हणुन या आज्ञावलीचा उल्लेख करावा लागेल.

मोजणी प्रकरणातील सध्याची कार्यपध्दती – ( ई मोजणी आज्ञावली पुर्वीची )

शेतकरी किंवा खातेदार यांना आपल्या हद्दीबाबत शंका किंवा वाद निर्माण झाल्यास शंका दुर करण्या साठी भूमि अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयात अर्ज करून हद्द कायम मोजणी करून घेऊन आपली शंका निरसन करुन घेता येते. अर्ज करून जागेवर मोजणी होवून त्याचा नकाशा प्राप्त होई पर्यंत दिनांक 31 डिसेंबर 2011 पर्यंत खालील प्रमाणे कार्यपध्दती होती.

अर्जदार शेतकरी तालुका कार्यालयात आल्यानंतर ज्या जमिनीची मोजणी करावयाची आहे त्याचा अधिकार अभिलेख (7/12) कार्यालयातील मुख्यातलय सहाय्यक यांना दाखवुन मोजणी फी किती होईल,प्रकरणासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील याची माहिती घेत असे.
त्या प्रमाणे मोजणी फी भरणेस अर्जदाराने संमती दिल्यावर मुख्यानलय सहाय्यक त्या रकमेचे चलन 3 प्रतीमध्ये तयार करून ते अर्जदारास देत असे.
अर्जदार स्टेट बॅक ऑफ इंडीया (ट्रेझरी शाखा) किंवा कोषागारामध्ये प्रत्यक्ष पैश्याचा भरणा करून त्यातील एक चलन कार्यालयात आणून देतो.
कार्यालयात मोजणीचा अर्ज, पैसे भरलेले चलन व अधिकार अभिलेख (7/12) अभिलेखाच्या प्रतीसह दाखल करत असे.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर छाननी लिपीक सदरचा अर्ज मोजणी नोंदवहीत नोंदवून तो अर्ज कार्यालयातील भूकरमापकाकडे मोजणीसाठी देत असे.
भूकरमापक त्या अर्जावर त्याच्या सोई नुसार मोजणीच्या तारखा देवून नोटीस पाठवतो. भूमापक मोजणीसाठी ठरलेल्या दिवशी प्रत्यक्ष गावी जावून मोजणी करून मुळ अभिलेखाधारे हद्दीच्या खुणा दाखवून त्या प्रमाणे नकाशाच्या प्रती तयार करून प्रकरण कार्यालयात जमा करत असे.
कार्यालयात जमा केलेल्या अशा प्रकरणांत आवश्यक छाननी करुन उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्या स्वाक्षरीने नकाशाची क प्रत अर्जदारास पुरविली जात असे.

वरील सर्व प्रक्रियेमध्ये मोजणी फी किती होईल, मोजणी केंव्हा होईल, मोजणीस कोण येईल वगैरे प्रश्न सामान्य नागरीकास पडत असे. यामध्ये खातेदाराचा पैसा, मानसिक त्रास व कालापव्यय होत असे या सर्व बाबीवर उपाय म्हणून संगणकीकृत आज्ञावली म्हणजे “ई–मोजणी” तयार करून शेतक–यांचे समाधान व शासकिय कामात सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता उपलब्ध करून दिलेली आहे.

ई मोजणी आज्ञावली मुळे खातेदारांना झालेला फायदा

खातेदार अधिकार अभिलेख (7/12) व लगत खातेदारांच्या माहितीसह कार्यालयात उपस्थित राहिल्यास त्याचा मोजणीचा अर्ज संगणकामध्ये नोंदवुन घेतला जातो व त्याला रु.3000/- च्या वरील रक्कमेचे मोजणी फी चे चलन किंवा रु.3000/- च्या आतील रक्कमेची पावती पैसे भरल्यास तात्काळ दिली जाते.
अधिकार अभिलेख (7/12) , मोजणी फी चे चलन अथवा पावती व मोजणीचा अर्ज या तीन कागदपत्रांच्या आधारे मोजणीची कार्यवाही पारदर्शकपणे केली जात आहे.
कोषागारात मोजणी फी चे पैसे भरुन मोजणीचा अर्ज कार्यालयांत जमा केल्यास तात्काळ मोजणी अर्जाची पोहोच दिली जाते ज्यामध्ये मोजणीचा दिनांक,मोजणीस येणारा कर्मचारी,त्याचा मोबाईल क्रमांक,कार्यालय प्रमुख यांचा मोबाईल क्रमांक याची माहिती असते.
वरील संपुर्ण प्रक्रीयेसाठी खातेदारास हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. योग्य व अचुक मोजणी फी खातेदाराकडुन घेतली जाते.
प्रस्तुत प्रकरणाचे संगणकीय आज्ञावलीतुन नियंत्रण होत असल्याने ठराविक कालावधीत प्रकरण निकाली करण्याचे न कळत बंधन आल्याने खातेदारास तत्पर सेवा मिळत आहे.
घर बसल्याही खातेदाराला आपल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती समजुन घेता येत आहे.
योग्य माहिती नमुद केल्यास खातेदारास आपल्या प्रकरणांत होणारी संभाव्य मोजणी फी सुध्दा आज्ञावलीतुन घरबसल्या समजते.
एकंदरीत खातेदाराला त्याच्या मोजणी प्रकरणाबाबत कार्यालयांत केली जाणारी संपुर्ण कार्यवाही पारदर्शकपणे व वेळेत केली जाणार असल्याची खात्री मिळत आहे.

ई मोजणी आज्ञावली मुळे विभागाला / कार्यालयांना झालेला फायदा

कार्यालयात प्राप्त होणाऱ्या मोजणी अर्जाचे संपुर्ण नियंत्रण आज्ञावलीतुनच केले जाणार असल्याने मानवी श्रमाची व वेळेची बचत होत आहे.
मोजणी फीची गणना व चलनाची निर्मिती आज्ञावलीतुनच केली जात असल्याने मानवी हस्तक्षेप / मानवी चुकांना वाव राहिलेला नाही.
आज्ञावलीतुनच मोजणी प्रकरणांचे रजिस्टर , मोजणी फी चे चलन,मोजणी अर्जाची पोहोच,मोजणीची नोटीस,भूकरमापकाचा दौरा कार्यक्रम,मोजणी अर्जाची निकाली प्रत या सर्व क्रिया व अहवाल आज्ञावलीतुन तयार होत असल्याने कामात अचुकता येऊन वेळेची बचत झालेली आहे.
आज्ञावलीतुन मासिक प्रगतीचे अहवाल अचुक व वस्तुनिष्ट तयार होत आहेत.
प्रत्येक टप्प्यावरुन (जिल्हा,विभाग,राज्य) मोजणी प्रकरणांचे नियंत्रण आज्ञावलीतुन केले जात असल्याने कार्यालयीन कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झालेली आहे.
वरील प्रमाणे ई मोजणी आज्ञावलीतुनच मोजणी प्रकरणांच्या सर्व टप्प्यांचे नियंत्रण केले जात असल्याने मोजणी प्रकरणे निश्चित वेळेत निकाली करण्यासाठी सुयोग्य नियोजन करणे सोपे झालेले आहे.
ई मोजणी आज्ञावलीमुळे जनतेशी उत्तरदायी प्रशासनाचे तत्व अवलंबिणारी शुन्य प्रलंबितता हा मंत्र यशस्वी करणारी आज्ञावली म्हणुन विकास पावत आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ई मोजणी आज्ञावलीचा गौरव केला आहे.

ई मोजणी ची भविष्यातील वाटचाल :-

राज्यातील नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयामध्ये सुध्दा दिनांक 01/01/2013 पासुन ई मोजणी आज्ञावली सुरू होत आहे.त्या आधारे नागरी विभागातील नागरिकांना तत्पर सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा मानस आहे.

मोजणी फी ची रक्कम कोषागारात भरणा करण्यासाठी खातेदारांना कोषागारात बराच वेळ रांगेत उभे रहावे लागत आहे.त्यामुळे खातेदारांना कालापव्याबरोबरच मानसिक त्रासास सामोर जावे लागते ही खातेदारांची अडचण दुर करण्यासाठी ई मोजणी आज्ञावली वित्त विभागाच्या ग्रास (Government Receipt AcMojani System) आज्ञावलीशी संलग्न केली जाणार आहे त्यामुळे खातेदारांना कोषागारा ऐवजी तालुक्यातील निवडक राष्ट्रीयकृत बॅकांच्या शाखांमध्ये पैसे भरुन घेण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.तसेच जे खातेदार Internet Banking चा वापर करतात अशा खातेदारांना Internet Banking च्या माध्यमातुन मोजणी फी घरबसल्या भरता येणार आहे.ग्रास आज्ञावलीमार्फत भरल्याजाणाऱ्या मोजणी फी चे Reconciliation परस्पर केले जाणार आहे.

या पुढील काळात खातेदारांना Internet च्या माध्यमातुन मोजणी चा अर्ज घरातुन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत वाटचाल सुरू आहे.

ई मोजणी आज्ञावलीच्या माध्यमातुन एक पारदर्शक लोकाभिमुख कार्यालयीन कामकाज करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

ई मोजणी ची वैशिष्टये

या प्रणालीद्वारे जमीन मोजणी अर्ज ऑनलाईन स्विकारला जातो.
इ मोजणी अज्ञावलीद्वारे जमीनीच्या मोजणीची फी आकारली जाते.
जमीन मोजणी फी चे चलन अज्ञावलीद्वारे तयार होते.
अज्ञावलीद्वारे मोजणी बाबत रजीस्टर क्रमांक दिला जातो.
ई मोजणीची तारीख व भुकरमापकाचे नावासह आर्जाची पोहोच तात्काळ दिली जाते.
अर्जदार व लगत कब्जेदार या दोघांनाही इ मोजणी प्रणालीद्वारे तात्काळ नोटीस दिली जाते.
या अज्ञावलीद्वारे जमीन मोजणी प्रकरणांचे भूकरमापकांना वाटप होते.
भुकरमापकांचा दौरा कार्यक्रम तयार केला जातो.
अर्जदारास जमीन मोजणी प्रकरणांच्या किंवा अर्जाच्या स्थितीचीe mojani application status माहिती ऑनलाईन पाहता येते.
e-mojani प्रणालीद्वारे मासीक रिपोर्ट तयार होतो.
मोजणी प्रकरणांचा जिल्हा व तालुका स्तरावरून आढावा घेतला जातो.

ई–मोजणीचे संकेतस्थळ(e-mojani website)

महाराष्ट्र शासनाच्या डाटा सेंटरवर स्थापीत केलेल्या या प्रणलीच्या संकेतस्थळाचा पत्ता http://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/emojni/असा आहे. ए.एस.पी.डॉटनेट, रेडहॅट लीनक्स, पोस्टग्रेस डाटाबेस हे तंत्रज्ञान वापरून विकसीत केलेल्या ह्या प्रणालीने सायबर सुरक्षा परीक्षण (सायबर सेक्यूरीटी ऑडीट) पुर्ण केले आहे तसेच GIGW आणि WCAG 2.0 या दोन्ही तांत्रीक पात्रता पूर्ण केल्या आहेत तसेच या प्रणालीत पेमेन्ट गेटवे आणि एस.एस.एस.गेटवेचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.

मित्रांनो वरील प्रमाणे मा‍हिती ही जमीन मोजण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ई मोजणी प्रणालीची आहे. ती आपणास आवडल्यास कृपया इतरांना शेअर करा.

स्त्रोत – https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/

Department of Land Records | E-Mojani

Applications for land survey at taluka level are accepted from the office of Deputy Superintendent of Land Records. After the acceptance of the application, the date of enumeration is fixed as per the preference of the application and getting the date from the written application for the enumeration of the land and the availability of land surveyors. The Department of Land Records, with the help of the National Informatics Center, has developed an online computer system called ‘e-Mojani’ in view of the difficulties encountered in carrying out the traditional process till the actual Mojani after the application is submitted in all these processes. Let’s see this information in detail at https://mahayojana.com.

Background of land survey –

During the Mughal period as well as during the Peshwa period, there was no record of land survey, but different methods of land survey existed.

The British government, while creating a disciplinary mechanism for the convenience of state administration and revenue collection, measured the then Hindustan with the help of a cone chain and for the first time created records of all districts, talukas and villages. At that time, a note of each survey number was prepared based on the material used for Mojani mainly cone chain. At that time the size of the land was guntha and acre. While calculating this, a survey number has been prepared for an area of about 25 acres and in some places even more than that area has been surveyed.

In due course, the survey number was divided due to allotment of brothers, purchase and sale, court order etc. and similar matters. At that time, a revenue department was formed in the state to maintain and keep up-to-date land records. The land records department prepared the allotment maps of these plots according to the actual site occupation. At present the Land Records Department is functioning under the control of the Settlement Commissioner and Director Land Records (M.Rajya) Pune. At present Chandrakant Dalvi is working as the Settlement Commissioner Was implemented. The program controls the various stages from the time the census case is filed to the time it is disposed of. The program facilitates the account holders to see the proceedings at each stage of the case sitting at home.

Current Procedure in Mojani Cases – (E-Mojani Procedures)

Farmers or account holders can resolve their doubts by applying to the Taluka level Deputy Superintendent of Land Records or Town Survey Officer’s Office of Land Records Department for permanent calculation of boundaries in case of any doubt or dispute regarding their boundaries. The procedure was as follows till 31st December, 2011 till the application was counted and the map was received.

After the applicant farmer came to the taluka office, he would show the authority records (7/12) of the land to be surveyed to the head office assistant in the office and find out the amount of the survey fee and the documents required for the case.
Accordingly, after the applicant consented to pay the enumeration fee, the Headquarters Assistant would prepare a challan of that amount in 3 copies and give it to the applicant.
The applicant pays the amount directly to the State Bank of India (Treasury Branch) or the treasury and brings one of the challans to the office.
The office used to file the enumeration application, paid invoice and rights record (7/12) along with a copy of the record.
After receiving the application, the scrutiny clerk would record the application in the enumeration register and submit the application to the land surveyor in the office for enumeration.
The surveyor sends a notice on the application giving the dates of enumeration as per his convenience. The surveyor used to go to the actual village on the day of the survey and count the original records showing the boundary marks, making copies of the map accordingly and submitting them to the case office.
In such cases submitted to the office, after necessary scrutiny, a copy of the map signed by the Deputy Superintendent of Land Records was provided to the applicant.

In all the above processes, the question of how much the enumeration fee will be, when the enumeration will take place, who will come for the enumeration, etc., fell on the common citizen. In this, computerized protocol as a solution to the account holder’s money, mental anguish and time wasting has been created by providing “e-Mojani” to the satisfaction of the farmers and providing flexibility and transparency in government work.

Benefit to account holders due to e-Mojani program

If the account holder is present in the office with the record of rights (7/12) and the information of the concerned account holder, his application for enumeration is recorded in the computer and he is immediately given the invoice of enumeration fee above Rs.3000 / – or receipt of the amount within Rs.3000 / – Goes.
The census is being conducted in a transparent manner on the basis of three documents viz.
After paying the enumeration fee in the treasury and submitting the enumeration application to the office, immediate enumeration application is given which contains the date of enumeration, the employee to be enumerated, his mobile number, mobile number of the head of the office.
The account holder does not have to go for help for the entire process. Proper and accurate calculation fee is charged by the account holder.
The account holder is getting prompt service as there is an obligation to settle the case within a specified period as the case is being controlled through a computerized program.
Even sitting at home, the account holder is able to understand the current status of his case.
If the correct information is mentioned, the account holder understands that the probable calculation fee in his case will also be deducted from the agenda.
Overall, the account holder is assured that all the proceedings regarding his enumeration will be done in a transparent and timely manner.

Benefit to the bhumiabhilekh department –

The entire control of the mojani application received in the office will be done from the agenda itself, thus saving human labor and time.
There is no room for human intervention / human error as the calculation fee is calculated and the currency is generated from the algorithm.
Register of enumeration cases, invoice of enumeration fee, reach of enumeration application, notice of enumeration, tour program of surveyor, disposal copy of enumeration application are all prepared from the algorithm, which saves time and accuracy.
The monthly progress reports are being prepared accurately and objectively from the agenda.
As the Mojani cases are controlled from each stage (district, division, state) through the agenda, it has helped in increasing the office efficiency.
As all the stages of Mojani cases are controlled from the e-Mojani algorithm as above, it has become easier to plan properly to settle the Mojani cases in a timely manner.
Due to the e-enumeration algorithm, the mantra of zero latency based on the principle of accountable governance with the public is evolving into a successful algorithm.

The future course of e-Mojani: –

The e-Mejani agenda is also starting from 01/01/2013 in the office of the Town Survey Officer in the state.
Account holders have to stand in line at the treasury for a long time to pay the enumeration fee. Instead, the facility of payment will be made available at the branches of selected nationalized banks in the taluka. Also, the account holders who use Internet Banking will be able to pay the Mojani fee at home through Internet Banking. Reconciliation of the Mojani fee will be reciprocated.
In the near future, work is underway to provide account holders with the facility to fill up the application form from home through the Internet.
An attempt is being made to conduct a transparent people-oriented office work through e-Mojani program.

Features of e-Mojani

The land survey application is accepted online through this system.
Etc. The fee for land survey is charged through the enumeration schedule.
The challan of land survey fee is generated by agnostic.
Register number is given for enumeration by algorithm.
Receipt of the application along with the date of e-Mojani and the name of the surveyor is given immediately.
Immediate notice is given to both the applicant and the adjoining occupant through the Mojani system.
Through this agenda, land survey cases are allotted to land surveyors.
A survey program of surveyors is prepared.
The applicant can view the e-mojani application status information of land survey cases or application status online.
Monthly report is generated through e-mojani system.
Mojani cases are reviewed at district and taluka level

E-mojani website

The website address of this system set up at the Government of Maharashtra Data Center is http://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/emojni/. Developed using technologies such as ASP.Net, RedHat Linux, PostGrass Database, the system has completed cyber security audits, technical requirements for both GIGW and WCAG 2.0, as well as payment gateways and s. SSS Gateway is included.

Friends, as above, the information is from the e-mojani system used to measure land. If you like it, please share it with others.