मनरेगा – महाराष्ट्र : कार्यान्वयन कामांची मजूरी व कार्यान्वयन प्रस्तावित वा मंजूर आराखडयातील कामांची अंदाजपत्रके यंत्रणा वा ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाने तयार करुन घेणे. मनरेगा – महाराष्ट्र : कार्यान्वयन | MGNREGA – Maharashtra: Implementation अंदाजपत्रकास सक्षम तांत्रिक अधिका-याने मंजूरी देणे. अंदाजपत्रकानुसार ज्या कामात साहित्य, कुशल, अर्धकुशल मजूरी यांचा खर्च 40 टक्क्याहून (साहित्य, साधनसामुग्री इ.) अधिक … Read more

मनरेगा – महाराष्ट्र : MIS NIC ने www.nrega.nic.in ही वेबसाईट विकसित केली आहे. मनरेगा – महाराष्ट्र : MIS | MGNREGA – Maharashtra 1. प्रत्येक ग्रामपंचायत समितीकरिता विशिष्ट क्रमांक दिलेला आहे. 2. निधीवाटप कामे, खर्चाविषयीच्या, (अकुशल व साहित्य, सामग्री (कुशल)), सामाजिक अंकेषण, मजूर उपस्थिती इ. ची सर्वतोपरी माहिती ऑनलाईन संकेतस्थळावरील विहित विवरण पत्रात भरावी लागते. 3. … Read more

मनरेगा – महाराष्ट्र : कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे अकुशल रोजगाराची पूर्तता, दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावेल व कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार होईल अशा प्रकारे योजनेची अंमलबजावणी करणे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत कामाचे स्वरुप व … Read more

मनरेगा – महाराष्ट्र : सोयीसवलती MGNREGA – Maharashtra: Convenience | मनरेगा – महाराष्ट्र : सोयीसवलती मजुरांसाठी सोयीसवलती गावापासून 5 किमी पेक्षा जास्त अंतरावर रोजगार दिल्यास 10 टक्के जास्त मजुरी राज्यशासनामार्फत. अकुशल रोजगार उपलब्ध न केल्यास दैनिक मजुरीच्या 25 टक्के बेरोजगार भत्ता. कामावर पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार व बरोबर आणलेल्या 6 वर्षाखालील लहान मुलांना सांभाळण्याची सोय. … Read more

मनरेगा – महाराष्ट्र : वैशिष्टये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना वैशिष्टये – 1.महाराष्ट्राखाली नोंदणीकृत ग्रामीण घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस अकुशल रोजगाराचा हक्क कुटुंबनिहाय (household) जॉब कार्ड. 2.नोंदणीकृत कुटुंबाला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक ज्यादा दिवसांसाठी राज्यनिधीतून अकुश्ल रोजगाराची हमी. 3.कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची. 4.प्रतिदिन … Read more

मनरेगा – महाराष्ट्र मंत्रालय स्तर देशात ग्रामीण मजुरांना अकुशल रोजगाराची हमी 1977 पासून कायद्यान्वये देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य. भारत सरकारने ग्रामीण रोजगाराचे विविध कार्यक्रम (जवाहर रोजगार योजना, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इ.) निधीच्या उपलब्धतेनुसार राबविले होते मात्र या कार्यक्रमात रोजगाराची हमी नव्हती, तर फक्त रोजगारांची उपलब्धता होती. Manarega महाराष्ट्राचा रोहयो … Read more

रेशीम शेती – विविध योजना राज्यातील रेशीम शेती उद्योगासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये रेशीम शेती प्रशिक्षण, अभ्यास दौरा, निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा यासारख्या सुविधा मिळतात. याचबरोबरीने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणेअंतर्गत काही योजना राबविल्या जातात. Silk Farming अ) रेशीम शेती जिल्हास्तरीय योजना डीपीडीसीअंतर्गत रेशीम लाभार्थ्यास खालील बाबींवर अनुदान उपलब्ध … Read more

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना दारिद्रय रेषेखाली अनुसूचित जाती व नवबौध्द भूमिहीन शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत, या कुटूंबाचे सबलीकरण व त्यांचा स्वाभीमान वाढविण्यासाठी व त्यांना कसण्या करिता चार एकर कोरडवाहू किवा दोन एकर ओलीताखाली जमीन देण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाचे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण  व स्वाभिमान योजना नव्याने सुरु केली आहे जमीन … Read more

पशुसंवर्धन जिल्हास्तरीय योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे वंध्यत्व निवारण शिबीरांचे आयोजन करणे सर्व साधारण योजनेंतर्गत राबविण्यात पशुवैद्यकिय संस्थांना शितपेटयांचा पुरवठा करणे पशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालयाचे बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे. तालुकास्तरावर लघुपशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालयाची स्थापना व आधुनिकीकरण पशुवैद्यकिय दवाखान्याची स्थापना करणे. पशुप्रथमोपचार केंद्राचा दर्जावाढ करणे. लाळ खुरकुत रोगावर नियंत्रण … Read more

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना एफएमडी-सीपी एनपीआरई (राष्ट्रीय बुळकांडी निर्मुलन योजना) अँडमास योजना पश्चिम विभागीय रोग अन्वेषण संदर्भ प्रयोगशाळा गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा गवती कुरणांचा विकास योजना. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत) वैरणीचे गठठे तयार करणे. (२५ टक्के केंद्र पुरस्कृत : ७५ टक्के राज्य पुरस्कृत) प्रमाणीत वैरणीच्या बियाणाचे वाटप करणे. (२५ टक्के राज्य पुरस्कृत :७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत ) मध्यवर्ती … Read more